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हमीरपुर ! राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में गुरुवार को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) की 42वीं और वित्त समिति की 34वीं बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक गूगल मीट के माध्यम से आयोजित हुई। बैठक की जानकारी देते हुए एनआईटी के रजिस्ट्रार प्रो. योगेश गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर के इस संस्थान को सुदृढ़ करने की दिशा में इन बैठकों में कई महत्त्वपूर्ण फैसले किए गए। उन्होंने बताया कि मानव संसाधन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन पढ़ाई शिक्षण एवं रिसर्च के उद्देश्य से 75 नए लैपटॉप और नोटबुक की खरीद को बीओजी द्वारा मंजूरी दी गई है। इसके साथ एनआईटी में अध्यापन एवं शिक्षण को मजबूती प्रदान करने के लिए अगले सत्र से पीएचडी योग्यता सहित अनुबंध आधार पर अस्थायी शिक्षकों की तैनाती की जाएगी, जिनका वेतन मान 70 हजार रुपए होगा, जबकि एम आर्क और एम प्लानिंग योग्यता वाले अस्थायी शिक्षकों को प्रति माह 60 हजार रुपए वेतनमान दिया जाएगा। कुल सचिव ने बताया कि स्नातक स्तर की प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए 15 करोड़ रुपए की डीपीआर संस्थान द्वारा बोर्ड के समक्ष रखी गई, जिसे मंजूरी मिल गई है। उन्होंने बताया कि संस्थान द्वारा एनर्जी एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग सेंटर की पुनर्स्थापना का मामला संबंधित केंद्र की उपलब्धियों के मद्देनजर बोर्ड में प्रस्तुत किया गया। इसमें मामले को राष्ट्रीय स्तर की समिति द्वारा परीक्षण करने के बाद संबंधित रिपोर्ट को गुणवत्ता आधार पर अगली बैठक में चर्चा करने का निर्णय लिया गया !
हमीरपुर ! राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में गुरुवार को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) की 42वीं और वित्त समिति की 34वीं बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक गूगल मीट के माध्यम से आयोजित हुई। बैठक की जानकारी देते हुए एनआईटी के रजिस्ट्रार प्रो. योगेश गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर के इस संस्थान को सुदृढ़ करने की दिशा में इन बैठकों में कई महत्त्वपूर्ण फैसले किए गए।
उन्होंने बताया कि मानव संसाधन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन पढ़ाई शिक्षण एवं रिसर्च के उद्देश्य से 75 नए लैपटॉप और नोटबुक की खरीद को बीओजी द्वारा मंजूरी दी गई है। इसके साथ एनआईटी में अध्यापन एवं शिक्षण को मजबूती प्रदान करने के लिए अगले सत्र से पीएचडी योग्यता सहित अनुबंध आधार पर अस्थायी शिक्षकों की तैनाती की जाएगी, जिनका वेतन मान 70 हजार रुपए होगा, जबकि एम आर्क और एम प्लानिंग योग्यता वाले अस्थायी शिक्षकों को प्रति माह 60 हजार रुपए वेतनमान दिया जाएगा।
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कुल सचिव ने बताया कि स्नातक स्तर की प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए 15 करोड़ रुपए की डीपीआर संस्थान द्वारा बोर्ड के समक्ष रखी गई, जिसे मंजूरी मिल गई है। उन्होंने बताया कि संस्थान द्वारा एनर्जी एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग सेंटर की पुनर्स्थापना का मामला संबंधित केंद्र की उपलब्धियों के मद्देनजर बोर्ड में प्रस्तुत किया गया। इसमें मामले को राष्ट्रीय स्तर की समिति द्वारा परीक्षण करने के बाद संबंधित रिपोर्ट को गुणवत्ता आधार पर अगली बैठक में चर्चा करने का निर्णय लिया गया !
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