शिमला ! सेब के दामों में अप्रत्याशित गिरावट चिंताजनक - रोहित ठाकुर !

शिमला , 12 सितम्बर [ विशाल सूद ] ! बाग़वानी विभाग के सर्वेक्षण में आंकड़ों से कम उत्पादन के बावजूद सेब के दामों में आई भारी गिरावट चिंता का विषय हैं जबकि अब मात्र 25% प्रतिशत सेब का विपणन शेष रहा हैं। यह बात कांग्रेस नेता व जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक रोहित ठाकुर ने एक बयान में कही। रोहित ठाकुर ने कहा कि एक ओर जहां सेब पर हर वर्ष लागत बढ़ती जा रही हैं वहीं इसके विपरीत सेब के दामों में लगातार गिरावट हो रहीं हैं। उन्होंने कहा सेब खरीदने वाली निजी कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तथाकथित हाई पावर कमेटी बनाई थी जो पंगु साबित हुई हैं। सरकार की कमेटी मूकदर्शक बनी हुई हैं जबकि निजी कंपनियां आएं दिन सेब के दामों में कटौती कर रही हैं। रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार सेब बहुल क्षेत्रों में और सरकारी व निजी क्षेत्र के CA स्टोर को स्थापित करने के साथ-2 नियंत्रित भी करें। उन्होंने कहा कि सरकार बाग़वानों को छोटे CA स्टोर लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। रोहित ठाकुर ने कहा कि यदि एपीड़ा के माध्यम से CA स्टोर का निर्माण होने दिया होता तो आज बाग़वान सेब के दाम कम होने व बाज़ार के सुधरने तक सेब अपने घर द्वार पर ही भंडारण कर सकते थे। उन्होंने कहा कि आए दिन मंडियों व सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा हैं कि कुछ बाग़वान सेब की पेटी में अतिरिक्त ट्रे भर कर ग़लत ट्रेन्ड शुरू कर रहें हैं। इस तरह की पेटी भरने से बिचौलियों को तो फ़ायदा हो रहा हैं जबकि आम बाग़वानों के साथ-2 सेब उद्योग को भी भारी नुकसान पहुँच रहा है। रोहित ठाकुर ने बाग़वानों से पूर्व निर्धारित / Standard तऱीके से पेटियों में सेब भरने की अपील की हैं। उन्होंने कहा कि मार्केटिंग बोर्ड को इसे रोकने के लिए प्रभावी क़दम उठाने चाहिए। रोहित ठाकुर ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में कृषि व बाग़वानी क्षेत्र में लगातार लागत मूल्य बढ़ता जा रहा हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर बाग़वानी पर लागत मूल्य को कम करने व सेब का विपणन Standard Carton के साथ क्रेटों में करने के लिए बाग़वानों से विचार-विमर्श कर लागू करने की पहल की जाएगी। रोहित ठाकुर ने कहा कि सेब बहुलीय इलाक़ो में सरकारी व निजी क्षेत्र के और CA स्टोर स्थापित किए जाएंगे तथा सेब ख़रीदने वाली निजी कम्पनियों को नियंत्रित किया जाएगा।