भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस सरकार को बताया अली बाबा चालीस चोर और आपदा की सरकार, एपीएमसी दुकानों की नीलामी में घोटाले के आरोप।
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शिमला , 13 अगस्त [ विशाल सूद ] ! भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनि भारद्वाज ने सुक्खू सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार ने एक तरफ भाई- भतीजावाद को बढ़ावा दिया, वहीं भ्रष्टाचार को भी चरम पर पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने सेब सीजन शुरू होने के बावजूद कलेक्शन सेंटर शुरू न होने पर भी सरकार को घेरा। भारद्वाज ने तंज कसते हुए कहा,मुख्यमंत्री का पांव इतना भारी है कि उनके सत्ता संभालते ही प्रदेश में आपदा का दौर शुरू हो गया। भाजपा प्रवक्ता ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने अपने मित्रों को भ्रष्टाचार करने का खुला मौका देने के लिए ताजपोशी की, जिसका ताज़ा उदाहरण एपीएमसी में देखने को मिला, जहां दुकानों को चहेतों में बांट दिया गया। उन्होंने बताया कि दुकानों का बेस प्राइस 4,510 रुपये रखा गया, लेकिन उन्हें 4,600 रुपये प्रतिमाह की दर से आवंटित कर दिया गया, जो पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। भाजपा ने मांग की है कि इन दुकानों की नीलामी नए सिरे से की जाए। कहा कि विभाग के सचिव ने अपने रिश्तेदारों को बाजार भाव से बेहद कम दर पर दुकानें आवंटित कीं। उन्होंने दावा किया कि सीए स्टोर और ई-मंडी में भी करोड़ों रुपये का घोटाला मुख्यमंत्री के इशारे पर हुआ है। *भारद्वाज ने कांग्रेस सरकार को अली बाबा और चालीस चोरों की सरकार करार दिया है।* उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग की सचिव पवन सैनी ने अपने रिश्तेदार अनिरुद्ध सैनी को शॉप नंबर 27, शिलारू में मात्र 2,850 रुपए प्रतिमाह पर दुकान दी, जबकि भाजपा सरकार के समय यह 25 हजार से 80 हजार प्रतिमाह तक थी। इसके बाद सचिव का तबादला कर दिया गया, और इसी तरह विभाग के अधिकारी यशपाल के साथ भी हुआ। उन्होंने बताया कि पराला मंडी में 34 दुकानों के लिए 52 आवेदन आए, जिनमें से 18 आवेदन बिना कारण खारिज कर दिए गए। टूटू में 8 दुकानों के लिए 17 आवेदन आए, जिनमें से 9 रिजेक्ट हुए, जबकि शिलारू में 28 दुकानों के लिए 64 आवेदन आए और 36 को अस्वीकार कर दिया गया। भाजपा ने सवाल उठाया कि इतने आवेदन बिना वजह क्यों खारिज किए गए। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार मंडियों की डिजिटलाइजेशन के लिए सभी प्रदेशों की मदद कर रहा है लेकिन बावजूद इसके प्रदेश सरकार केंद्र से मदद न लेकर आर्थिक बदहाली के बावजूद टेंडर कर रही है ताकि अपने लोगों को लाभ पहुंचाकर भ्रष्टाचार किया जा सके।
शिमला , 13 अगस्त [ विशाल सूद ] ! भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनि भारद्वाज ने सुक्खू सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार ने एक तरफ भाई- भतीजावाद को बढ़ावा दिया, वहीं भ्रष्टाचार को भी चरम पर पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने सेब सीजन शुरू होने के बावजूद कलेक्शन सेंटर शुरू न होने पर भी सरकार को घेरा। भारद्वाज ने तंज कसते हुए कहा,मुख्यमंत्री का पांव इतना भारी है कि उनके सत्ता संभालते ही प्रदेश में आपदा का दौर शुरू हो गया।
भाजपा प्रवक्ता ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने अपने मित्रों को भ्रष्टाचार करने का खुला मौका देने के लिए ताजपोशी की, जिसका ताज़ा उदाहरण एपीएमसी में देखने को मिला, जहां दुकानों को चहेतों में बांट दिया गया। उन्होंने बताया कि दुकानों का बेस प्राइस 4,510 रुपये रखा गया, लेकिन उन्हें 4,600 रुपये प्रतिमाह की दर से आवंटित कर दिया गया, जो पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है।
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भाजपा ने मांग की है कि इन दुकानों की नीलामी नए सिरे से की जाए। कहा कि विभाग के सचिव ने अपने रिश्तेदारों को बाजार भाव से बेहद कम दर पर दुकानें आवंटित कीं। उन्होंने दावा किया कि सीए स्टोर और ई-मंडी में भी करोड़ों रुपये का घोटाला मुख्यमंत्री के इशारे पर हुआ है।
*भारद्वाज ने कांग्रेस सरकार को अली बाबा और चालीस चोरों की सरकार करार दिया है।* उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग की सचिव पवन सैनी ने अपने रिश्तेदार अनिरुद्ध सैनी को शॉप नंबर 27, शिलारू में मात्र 2,850 रुपए प्रतिमाह पर दुकान दी, जबकि भाजपा सरकार के समय यह 25 हजार से 80 हजार प्रतिमाह तक थी। इसके बाद सचिव का तबादला कर दिया गया, और इसी तरह विभाग के अधिकारी यशपाल के साथ भी हुआ।
उन्होंने बताया कि पराला मंडी में 34 दुकानों के लिए 52 आवेदन आए, जिनमें से 18 आवेदन बिना कारण खारिज कर दिए गए। टूटू में 8 दुकानों के लिए 17 आवेदन आए, जिनमें से 9 रिजेक्ट हुए, जबकि शिलारू में 28 दुकानों के लिए 64 आवेदन आए और 36 को अस्वीकार कर दिया गया। भाजपा ने सवाल उठाया कि इतने आवेदन बिना वजह क्यों खारिज किए गए।
उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार मंडियों की डिजिटलाइजेशन के लिए सभी प्रदेशों की मदद कर रहा है लेकिन बावजूद इसके प्रदेश सरकार केंद्र से मदद न लेकर आर्थिक बदहाली के बावजूद टेंडर कर रही है ताकि अपने लोगों को लाभ पहुंचाकर भ्रष्टाचार किया जा सके।
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