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सुन्नी ! सिलाई कटाई कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ ने 'सरकार जगाओ अभियान' के तहत प्रदेश महामंत्री सुषमा शर्मा की अध्यक्षता में तहसीलदार सुन्नी देव पाल चौहान के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सिलाई कटाई अध्यापिकाओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करने के लिए ज्ञापन सौंपा। सुषमा शर्मा ने बताया कि सिलाई कटाई अध्यापिकाएं पिछले 25 सालों से सरकारी कर्मचारी की तरह विभाग द्वारा दिया गया सभी कार्य निष्ठा पूर्वक निभाती रही हैं। सरकारी कर्मचारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार की योजनाओं को महिलाओं व आम जनता तक पहुंचाती है। सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक से एक योजना लाई जा रहे हैं वही सिलाई कटाई अध्यापिकाओं को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। संघ की कुछ मांगे हैं जिसे सरकार द्वारा टालमटोल कर अभी तक पूरा नहीं किया गया है। संगठन ने अध्यापिकाओं का जीवन स्तर सुधारने हेतु ज्ञापन के माध्यम से हिमाचल सरकार से मांग की है कि सिलाई कटाई अध्यापिकाओं को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, न्यूनतम वेतन 18 हजार का भुगतान सुनिश्चित किया जाए, सिलाई कटाई अध्यापिकाओं को पंचायत सचिव के पद पर 50% कोटा दिया जाए तथा महिला ग्राम विकास संयोजिका के पद पर सिलाई कटाई अध्यापिकाओं को योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाएं।
सुन्नी ! सिलाई कटाई कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ ने 'सरकार जगाओ अभियान' के तहत प्रदेश महामंत्री सुषमा शर्मा की अध्यक्षता में तहसीलदार सुन्नी देव पाल चौहान के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सिलाई कटाई अध्यापिकाओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करने के लिए ज्ञापन सौंपा। सुषमा शर्मा ने बताया कि सिलाई कटाई अध्यापिकाएं पिछले 25 सालों से सरकारी कर्मचारी की तरह विभाग द्वारा दिया गया सभी कार्य निष्ठा पूर्वक निभाती रही हैं।
सरकारी कर्मचारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार की योजनाओं को महिलाओं व आम जनता तक पहुंचाती है। सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक से एक योजना लाई जा रहे हैं वही सिलाई कटाई अध्यापिकाओं को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। संघ की कुछ मांगे हैं जिसे सरकार द्वारा टालमटोल कर अभी तक पूरा नहीं किया गया है।
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संगठन ने अध्यापिकाओं का जीवन स्तर सुधारने हेतु ज्ञापन के माध्यम से हिमाचल सरकार से मांग की है कि सिलाई कटाई अध्यापिकाओं को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, न्यूनतम वेतन 18 हजार का भुगतान सुनिश्चित किया जाए, सिलाई कटाई अध्यापिकाओं को पंचायत सचिव के पद पर 50% कोटा दिया जाए तथा महिला ग्राम विकास संयोजिका के पद पर सिलाई कटाई अध्यापिकाओं को योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाएं।
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