
- विज्ञापन (Article Top Ad) -
हिमाचल प्रदेश ! केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफ़ेयर्स राज्यमंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा 100 प्रतिशत आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत एमएसएमई व व्यापारियों के लिए 1,25,099 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए जाने की जानकारी दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा”कोरोना आपदा से देशवासियों को राहत देने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया है।इस आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत केंद्र सरकार ने सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखा व उन्हें उनकी ज़रूरतों के हिसाब से सहायता प्रदान की जा रही है। आत्मभारत पैकेज बनाते समय हमने विभिन्न सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक चर्चा की थी और उसी के अनुरूप नीतियाँ बनाईं ।हमने सूक्ष्म,लघु,मध्यम,गृह उद्योग व व्यवसायियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारत सरकार की गारंटी पर 100 प्रतिशत आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत ऋण दिए जाने शुरू की थी।सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अब तक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 1,25,099 करोड़ रुपये का ऋण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए मंज़ूर कर दिया है जिनमें से 61,987 करोड़ रुपए का भुगतान किया भी जा चुका है।कुल 37.14 लाख ऋणों की स्वीकृति इस योजना के अंतर्गत दी गई है।इन उपायों से बैंकों से 20% अतिरिक्त कार्यशील पूँजी एमएसएमई को कम ब्याज दर पर मोदी सरकार दे रही है जिससे रोज़गार के पर्याप्त अवसर बढ़ेंगे व इसका सबसे ज़्यादा लाभ छोटे शहरों व व्यापारियों को मिलने वाला है”
हिमाचल प्रदेश ! केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफ़ेयर्स राज्यमंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा 100 प्रतिशत आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत एमएसएमई व व्यापारियों के लिए 1,25,099 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए जाने की जानकारी दी है।
अनुराग ठाकुर ने कहा”कोरोना आपदा से देशवासियों को राहत देने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया है।इस आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत केंद्र सरकार ने सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखा व उन्हें उनकी ज़रूरतों के हिसाब से सहायता प्रदान की जा रही है। आत्मभारत पैकेज बनाते समय हमने विभिन्न सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक चर्चा की थी और उसी के अनुरूप नीतियाँ बनाईं ।हमने सूक्ष्म,लघु,मध्यम,गृह उद्योग व व्यवसायियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारत सरकार की गारंटी पर 100 प्रतिशत आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत ऋण दिए जाने शुरू की थी।सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अब तक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 1,25,099 करोड़ रुपये का ऋण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए मंज़ूर कर दिया है जिनमें से 61,987 करोड़ रुपए का भुगतान किया भी जा चुका है।कुल 37.14 लाख ऋणों की स्वीकृति इस योजना के अंतर्गत दी गई है।इन उपायों से बैंकों से 20% अतिरिक्त कार्यशील पूँजी एमएसएमई को कम ब्याज दर पर मोदी सरकार दे रही है जिससे रोज़गार के पर्याप्त अवसर बढ़ेंगे व इसका सबसे ज़्यादा लाभ छोटे शहरों व व्यापारियों को मिलने वाला है”
- विज्ञापन (Article Inline Ad) -
- विज्ञापन (Article Bottom Ad) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 1) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 2) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 3) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 4) -