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सरकाघाट ! हिमाचल सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉक डाउन लागू कर दिया है। जिसमें सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय बन्द रहेंगे और बसें औऱ टैक्सियां भी नहीं चलेगी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग, बिजली,पानी,शहरी व ग्रामीण विकास प्रशासन का काम कर रहे कर्मचारियोंइस दौरान ड्यूटी पर हाज़िर रहने के निर्देश हैं। ज़िला परिषद सदस्य भूपेंद्र सिंह ने प्रशासन से मांग की है कि जो सरकारी कर्मचारी डियूटी पर जाएंगे उनके लिए आने जाने के लिए गाड़ियां चलाना जरूरी है ताकि वे अपनी ड्यूटी पर पहुंच सकें।इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया है कि सुबह खंड, तहसील व ज़िला मुख्यालय के लिए परिवहन निगम की बसें चलाई जाये और शाम को वे बसें वापिस चले तभी कोई कर्मचारी ड्यूटी पर पहुंच सकेगा। भूपेंद्र सिंह ने ये भी सुझाब दिया है कि बसों में सेनिटाइजर की व्यवथा की जाये और एक सीट पर एक व्यक्ति के बैठने का नियम लागू किया जाए। अगर सरकार ये नहीँ करती है तो फ़िर सरकारी कर्मचारी अपने घरों से काम व कार्यालयों में नहीं पहुँच पाएंगे और अपनी डियूटी नहीं कर पाएंगे।स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की सेवाएँ आपातकालीन सेवाओं में आती हैं तो उनके आने जाने के बारे सरकार व प्रशासन को कोई ठोस उपाय करने की जरूरत है।
सरकाघाट ! हिमाचल सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉक डाउन लागू कर दिया है। जिसमें सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय बन्द रहेंगे और बसें औऱ टैक्सियां भी नहीं चलेगी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग, बिजली,पानी,शहरी व ग्रामीण विकास प्रशासन का काम कर रहे कर्मचारियोंइस दौरान ड्यूटी पर हाज़िर रहने के निर्देश हैं।
ज़िला परिषद सदस्य भूपेंद्र सिंह ने प्रशासन से मांग की है कि जो सरकारी कर्मचारी डियूटी पर जाएंगे उनके लिए आने जाने के लिए गाड़ियां चलाना जरूरी है ताकि वे अपनी ड्यूटी पर पहुंच सकें।इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया है कि सुबह खंड, तहसील व ज़िला मुख्यालय के लिए परिवहन निगम की बसें चलाई जाये और शाम को वे बसें वापिस चले तभी कोई कर्मचारी ड्यूटी पर पहुंच सकेगा।
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भूपेंद्र सिंह ने ये भी सुझाब दिया है कि बसों में सेनिटाइजर की व्यवथा की जाये और एक सीट पर एक व्यक्ति के बैठने का नियम लागू किया जाए। अगर सरकार ये नहीँ करती है तो फ़िर सरकारी कर्मचारी अपने घरों से काम व कार्यालयों में नहीं पहुँच पाएंगे और अपनी डियूटी नहीं कर पाएंगे।स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की सेवाएँ आपातकालीन सेवाओं में आती हैं तो उनके आने जाने के बारे सरकार व प्रशासन को कोई ठोस उपाय करने की जरूरत है।
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