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शिमला। पहले से ही भारी कर्जे में डूबी हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बार फिर कर्ज के लिए आवेदन किया है। प्रदेश में चल रही कोरोना वायरस से जंग के बीच राज्य सरकार द्वारा 10 साल की अवधि के लिए 420 करोड़ रुपए के कर्ज के लिए आवेदन किया गया है। इस कर्ज के बदले में राज्य सरकार रिजर्व बैंक के पास अपनी प्रतिभूतियों को गिरवी रखेगी। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने बताया कि यह कर्ज हिमाचल प्रदेश में विकासात्मक गतिविधियों पर खर्च होगा। गौरतलब है कि वर्तमान में हिमाचल सरकार पर करीब 55000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है। यह कर्ज साल दर साल बढ़ता जा रहा है। कर्ज की किस्त और ब्याज देने में ही हर साल हजारों करोड़ रुपये खर्च हो जाते हैं। प्रधान सचिव द्वारा नया कर्ज लिए जाने के संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
शिमला। पहले से ही भारी कर्जे में डूबी हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बार फिर कर्ज के लिए आवेदन किया है। प्रदेश में चल रही कोरोना वायरस से जंग के बीच राज्य सरकार द्वारा 10 साल की अवधि के लिए 420 करोड़ रुपए के कर्ज के लिए आवेदन किया गया है। इस कर्ज के बदले में राज्य सरकार रिजर्व बैंक के पास अपनी प्रतिभूतियों को गिरवी रखेगी।
इस बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने बताया कि यह कर्ज हिमाचल प्रदेश में विकासात्मक गतिविधियों पर खर्च होगा। गौरतलब है कि वर्तमान में हिमाचल सरकार पर करीब 55000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है। यह कर्ज साल दर साल बढ़ता जा रहा है। कर्ज की किस्त और ब्याज देने में ही हर साल हजारों करोड़ रुपये खर्च हो जाते हैं। प्रधान सचिव द्वारा नया कर्ज लिए जाने के संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
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