शिमला ! गरीब मजदूर, किसान, प्रवासी दिहाड़ीदारो पर विशेष ध्यान देने की जरुरत - संजय चौहान !

शिमला ! कोरोना वायरस के कारण देश व प्रदेश में लॉकडाउन व कर्फ्यू लगे आज दस दिन से ज्यादा समय हो गया है और अधिकांश जनता इसका पालन कर अपने घरों में ही सीमित हो गई है। इस लॉकडाउन को जिस तरीके से लागू किया गया है उससे सबसे अधिक गरीब मजदूर, किसान, प्रवासी दिहाड़ीदार व अन्य वंचित वर्ग अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। इस लॉकडाउन व कर्फ्यू के चलते एक ओर इन गरीब मजदूरों व किसानों को रोजगार का संकेट पैदा हो गया है और दूसरी ओर सीमित साधनों के कारण इनको रोटी का संकट भी पैदा हो गया है। आज काफी बड़ी संख्या में देश व प्रदेश में ऐसे प्रवासी मजदूर भी है जो कारखानों, निर्माण, व्यवसायिक व अन्य क्षेत्रों में दिहाड़ी कर अपनी रोजी रोटी अर्जित करते हैं, परन्तु लॉकडाउन व कर्फ्यू के कारण अपने घरों से दूर बिना काम के फंस गए हैं। सरकार ने इनको लेकर कुछ घोषणाएं तो की है परन्तु यह न तो सही रूप में इनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करती है और न ही इन्हें उचित रूप में लागू करने के लिए क़दम उठा रही है। जिससे आज यह गरीब व मजदूर वर्ग बेहद कठिन समय से गुजर रहा है और परेशान हैं। इसी प्रकार प्रदेश व शिमला शहर में भी हजारों की संख्या में प्रवासी व अन्य मजदूर है जो आज इन परिस्थितियों के कारण अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहा है और परेशान हैं। अभी तक प्रदेश सरकार इनको राहत प्रदान करने के लिए कोई भी ठोस राहत पैकेज नही दे पाई है जिससे प्रदेश व शिमला शहर में इनकी परेशानी और भी बढ़ रही है और कई परिवार तो ऐसे हैं जिनको दो जून की रोटी अर्जित करना भी मुश्किल हो गया है। यदि सरकार समय रहते कोई ठोस राहत पैकेज लागू नहीं करती है तो यह मजदूर भूखमरी के कगार पर आ जायेगा। शिमला शहर में यह भी देखा गया है कि केवल कुछ संस्थाएं प्रशासन के दिशा निर्देशानुसार कुछ राहत कार्य चलाने का कार्य कर रही है। परन्तु हाल ही में इनमें से कुछ संस्थाओं ने प्रशासन द्वारा राहत बांटने के लिए उचित व्यवस्था न करने व कुछ लोगो द्वारा अनावश्यक दखलंदाजी पर सवाल उठाये हैं। जिससे राहत सामग्री का आबंटन सही रूप से नहीं किया जा रहा है और कई जरूरतमंद व गरीब लोग जिन्हें सही मायने में इसकी आवश्यकता है और मिलनी चाहिए उन्हें इससे वंचित रखा जा रहा है और कुछ लोग बार बार लेकर जम्माखोरी कर रहें हैं। सरकार व प्रशासन को इस प्रकार की अनैतिक कार्यों पर तुरन्त रोक लगा कर हर जरूरतमंद व गरीब को उचित राशन व अन्य आवश्यक वस्तुएं उनके घर पर ही उपलब्ध करवाया जाए। हमारा सुझाव है कि सरकार प्रशासन को तुरन्त निर्देश जारी करे कि वार्ड स्तर पर किसी जिम्मेदार अधिकारी की निगरानी में टीम का गठन कर सभी जरूरतमंद व गरीब लोगो की सूची बना कर इनको कम से कम एक माह का राशन व अन्य वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाए ताकि इनको कोई परेशानी न उठाना पड़े और यह घरों में ही रहकर लॉकडाउन व कर्फ्यू का पालना करे। राजनैतिक व अन्य अनावश्यक हस्तक्षेप पर तुरन्त रोक लगाई जाए और प्रशासन निष्पक्ष रूप से इस कार्य को स्वयं करे।

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