शिमला ! कड़छम वांगतू पावर प्रोजेक्ट में 18 फीसदी पावर मिलना हिमाचल की बहुत बड़ी जीत : नरेश !

शिमला , 19 जुलाई [ विशाल सूद ] ! सर्वोच्च न्यायालय ने कड़छम- वांगतू जलविद्युत परियोजना से रॉयल्टी को लेकर राज्य सरकार के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है।  इस परियोजना से राज्य को 12 प्रतिशत के बजाय 18 प्रतिशत रॉयल्टी देनी होगी। इस उपलब्धि के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शान्ता कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश सरकार को बधाई दी है। सरकार की सराहना करने के लिए मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी उपलब्धियां सरकार की ओर मुख्यमंत्री की है। कड़छम वांगतू हाइड्रो प्रोजेक्ट के साथ एग्रीमेंट हुआ था कि  12 और 18 फीसदी रॉयल्टी हिमाचल सरकार को देंगे।  पहले 12 वर्ष  तक 12 फीसदी जबकि 18 वर्ष 18 फीसदी मिलना था लेकिन कंपनी देने के लिए तैयार नहीं थे। इसको लेकर सरकार हाई कोर्ट में गई उसके बाद  सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट में गए । सुप्रीम कोर्ट से सरकार के हक में फैसला आया ओर अब 18 फीसदी फ्री पावर हिमाचल को मिलेगी । इससे ढाई सौ करोड़ का अतिरिक्त आय सरकार को मिलेगी।  इसको लेकर बड़े प्रयास मुख्यमंत्री ने किए और  पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने  सरकार को बधाई दी है। शांता कुमार का धन्यवाद करते हैं ओर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी  सरकार की सराहना की है लेकिन इस बात का दुख है कि भाजपा के  नेता प्रतिपक्ष और भाजपा अध्यक्ष है और सांसद हैं किसी ने इस बात को लेकर सरकार के  पक्ष में इस उपलब्धि के लिए यह अपने आप में हैरान करने वाली बात है। जबकि हिमाचल के लिए यह बड़ी जीत है।  उन्होंने कहा कि इससे पहले वाइड फलवार हाल को लेकर भी हिमाचल की बड़ी जीत हुई थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हित के लिए मुख्यमंत्री लड़ाई लड़ रहे है और  लगातार जीत रहे हैं।कोई नरेश जाने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भारी आपदा आई है और 2023 में भी बड़ी आपदा आई थी और इस साल भी 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। लेकिन केंद्र से मदद नही मिल रही है। जबकि मुख्यमंत्री लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहे हैं और हिमाचल के केंद्र के समक्ष उठा रहे हैं। इस बार भी केंद्रीय टीम नुकसान का ज्यादा लेने के लिए आ रही है मंडी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और केंद्रीय टीम निरीक्षण करके जाएगी तो उम्मीद है कि इस साल केंद्र सा सरकार आपदा राहत के लिए जल्द पैकेज जारी करेगी उन्होंने कहा कि मंडी में सड़कों की बहाली का काम सरकार कर रही है और जो बेकार हुए हैं उन्हें बेसन का प्रयास किया जा रहा है। वही 11 विभाग द्वारा शिमला की ऊपरी क्षेत्रों में सब के पेड़ कटान को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार लगातार हाईकोर्ट में इसको लेकर अपना पक्ष रख रही है लेकिन हाई कोर्ट नहीं सुन रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट सरकार जाएगी । इसको लेकर बागवानी मंत्री जगत नेगी ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सेब के पेड़ों के कटान पर रोक लगाने का आग्रह किया जाएगा।उन्होंने कहा कि यह समय सही नहीं था सब की फैसले तैयार है ऐसे में इस समय पेड़ों को नहीं काटा जाना चाहिए था। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार अवैध कब्जे के हक में नहीं है लेकिन जिस तरह से सेब की फसल पूरी तरह से तैयार हो गई थी तो ऐसे में पेड़ नही काटे जाने चाहिए। 

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