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शिमला ! हिमाचल प्रशासनिक सेवाएं (एचएएस) अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज यहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की। इस प्रतिनिधिमंडल में वर्ष 2024 बैच के छह एचएएस परिवीक्षाधीन अधिकारी तथा वर्ष 2022, 2023 और 2024 बैच के 16 पदोन्नत एचएएस अधिकारी शामिल थे। यह अधिकारी वर्तमान में डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों को बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकारियों से ईमानदारी और पारदर्शिता जैसे मूल्यवान गुणों को आत्मसात करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है और एचएएस अधिकारी इस दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को सरकार की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देने और इन योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में अनावश्यक विलम्ब की प्रथा को समाप्त कर विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय सीमा तय कर उन्हें समयबद्ध पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने शासन में पारदर्शिता लाने के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
शिमला ! हिमाचल प्रशासनिक सेवाएं (एचएएस) अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज यहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की। इस प्रतिनिधिमंडल में वर्ष 2024 बैच के छह एचएएस परिवीक्षाधीन अधिकारी तथा वर्ष 2022, 2023 और 2024 बैच के 16 पदोन्नत एचएएस अधिकारी शामिल थे। यह अधिकारी वर्तमान में डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों को बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकारियों से ईमानदारी और पारदर्शिता जैसे मूल्यवान गुणों को आत्मसात करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है और एचएएस अधिकारी इस दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
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उन्होंने अधिकारियों को सरकार की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देने और इन योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में अनावश्यक विलम्ब की प्रथा को समाप्त कर विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय सीमा तय कर उन्हें समयबद्ध पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने शासन में पारदर्शिता लाने के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
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