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ऊना । नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश को दरकिनार करते हुए प्रदेश सरकार ने रात के अंधेरे में आधे से अधिक डीसी का तबादला किया है। आयोग की मर्यादा तक का ध्यान नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि कुछ जगह तो रात को हुए तबादले के बाद सुबह पदभार भी संभाल लिया है। ऊना में पत्रकारों से बातचीत में अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग से यदि तबादला करने बारे इजाजत ली है तो इसे बताएं। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या सरकार पंचायत चुनाव को प्रभावित करने की मंशा के साथ यह सब कर रही है। आनन-फानन में कानून कायदे दरकिनार करते हुए पंचायतों का गठन किया गया। नगर निगम को लेकर भी सरकार मंझधार में फंसी हुई है। आदर्श आचार संहिता लगने वाली है, लेकिन सरकार क्वारंटीन होकर एक्शन ले रही है। उन्होंने कोरोना संकट के बीच आत्महत्या को लेकर भी प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। कहा कि सितंबर 2020 तक 657 आत्महत्या के मामले रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने इस मामले में चिंतन नहीं किया है। अग्निहोत्री ने कहा कि हरोली क्षेत्र की किसी भी पंचायत को 15वें वित्तायोग का बजट नहीं मिला है जबकि दो किस्तें जारी हो चुकी हैं। अधिकारियों से पता करने पर खाता संख्या गलत भेजने की जानकारी दी गई है। उन्होंने पूछा कि यह त्रुटि किस स्तर पर हुई है, क्या सरकार इस पर कार्रवाई करेगी।
ऊना । नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश को दरकिनार करते हुए प्रदेश सरकार ने रात के अंधेरे में आधे से अधिक डीसी का तबादला किया है। आयोग की मर्यादा तक का ध्यान नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि कुछ जगह तो रात को हुए तबादले के बाद सुबह पदभार भी संभाल लिया है। ऊना में पत्रकारों से बातचीत में अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग से यदि तबादला करने बारे इजाजत ली है तो इसे बताएं।
उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या सरकार पंचायत चुनाव को प्रभावित करने की मंशा के साथ यह सब कर रही है। आनन-फानन में कानून कायदे दरकिनार करते हुए पंचायतों का गठन किया गया। नगर निगम को लेकर भी सरकार मंझधार में फंसी हुई है। आदर्श आचार संहिता लगने वाली है, लेकिन सरकार क्वारंटीन होकर एक्शन ले रही है। उन्होंने कोरोना संकट के बीच आत्महत्या को लेकर भी प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। कहा कि सितंबर 2020 तक 657 आत्महत्या के मामले रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने इस मामले में चिंतन नहीं किया है।
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अग्निहोत्री ने कहा कि हरोली क्षेत्र की किसी भी पंचायत को 15वें वित्तायोग का बजट नहीं मिला है जबकि दो किस्तें जारी हो चुकी हैं। अधिकारियों से पता करने पर खाता संख्या गलत भेजने की जानकारी दी गई है। उन्होंने पूछा कि यह त्रुटि किस स्तर पर हुई है, क्या सरकार इस पर कार्रवाई करेगी।
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