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करसोग । हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद कर्मचारी संघ करसोग के कर्मचारियों ने आज केंद्रीय कार्यकारिणी के आदेशों का पालन करते हुए विद्युत विधेयक 2020 का काले बिल्ले पहनकर घोर विरोध जताया है। यह बिजली का कानून संशोधन बिल 2020 उपभोक्ताओं व बिजली कर्मचारी विरोधी है इसलिए समस्त उपभोक्ताओं को भी इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए । यह बिल केंद्र सरकार द्वारा बिजली बोर्डों को निजि करण की मनशा से लाया जा रहा है और इसके लागू होने से बिजली वितरण का कार्य निधि हाथों में चला जाएगा , वहीं बिजली जैसी आवश्यक उपभोग वस्तु ग्रामीण के उपभोक्ताओं की पहुंच से बाहर हो जाएगी। एक तरफ जहां क्रॉस सब्सिडी खत्म हो जाने से विद्युत तार में कई गुना वृद्धि हो जाएगी वहीं बिजली बोर्ड से राजस्व वाला क्षेत्र निजी हाथों में चले जाने से बिजली बोर्ड का राजस्व कम हो जाएगा, जिसमें लगभग 25000 पेंशनरों की सामाजिक सुरक्षा मे खतरे मे पढ़ जाएगी। करसोग इकाई के पदाधिकारियों ने प्रबंधन वर्ग से मांग की है, कि आज इस विकट परिस्थितियों में बिजली बोर्ड के कर्मचारी जनता को 24 घंटे बिजली मुहैया करवाने में अपनी सेवाएं दे रहे हैं , इसलिए ऐसे काले कानून को निरस्त करके बिजली बोर्ड की स्थिति यथावत रखी जाए।
करसोग । हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद कर्मचारी संघ करसोग के कर्मचारियों ने आज केंद्रीय कार्यकारिणी के आदेशों का पालन करते हुए विद्युत विधेयक 2020 का काले बिल्ले पहनकर घोर विरोध जताया है। यह बिजली का कानून संशोधन बिल 2020 उपभोक्ताओं व बिजली कर्मचारी विरोधी है इसलिए समस्त उपभोक्ताओं को भी इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए ।
यह बिल केंद्र सरकार द्वारा बिजली बोर्डों को निजि करण की मनशा से लाया जा रहा है और इसके लागू होने से बिजली वितरण का कार्य निधि हाथों में चला जाएगा , वहीं बिजली जैसी आवश्यक उपभोग वस्तु ग्रामीण के उपभोक्ताओं की पहुंच से बाहर हो जाएगी। एक तरफ जहां क्रॉस सब्सिडी खत्म हो जाने से विद्युत तार में कई गुना वृद्धि हो जाएगी वहीं बिजली बोर्ड से राजस्व वाला क्षेत्र निजी हाथों में चले जाने से बिजली बोर्ड का राजस्व कम हो जाएगा, जिसमें लगभग 25000 पेंशनरों की सामाजिक सुरक्षा मे खतरे मे पढ़ जाएगी। करसोग इकाई के पदाधिकारियों ने प्रबंधन वर्ग से मांग की है, कि आज इस विकट परिस्थितियों में बिजली बोर्ड के कर्मचारी जनता को 24 घंटे बिजली मुहैया करवाने में अपनी सेवाएं दे रहे हैं , इसलिए ऐसे काले कानून को निरस्त करके बिजली बोर्ड की स्थिति यथावत रखी जाए।
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