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चम्बा ! प्रदेश में भाजपा सरकार कोरोनाकाल में बिल्कुल नाकाम हो कर रह गई है। दीवाली के त्यौहारी सीजन में गरीब और आम जनता को डिपुओं में 100 ग्राम चीनी अतिरिक्त देने के फैसले को जनता के साथ अन्याय और भदा मजाक किया गया है। यह बात प्रदेश सचिव हिमाचल कांग्रेस व भरमौर विस भरमौर रमेश राॅव ने जारी ब्यान में कही। फैसला प्रदेश सरकार की नाकामी साबित करता है। आम जनता पर बोझ बन कर बैठी जय राम सरकार के फैसलों से नाखुश हो कर केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री को दिल्ली तलब किया है। भाजपा सरकार मंहगाई और बेरोजगारी पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुईं हैं। आज रोजमर्रा में उपयोग होने बाली सब्जियां आसमान के दाम छू रही हैं। आलू, प्याज, टमाटर 80 रुपये में बिक रहा है, जिसके कारण गरीब वर्ग हताश है। दूसरी तरफ डिपुओं में मिलने वाली दालों के 5-5 रुपये और सरसों के तेल के रेट बढ़ाना निराशाजनक है। सरकार इस त्यौहारी सीजन में जनता की जेब लूटने का काम रही हैं। पहले बिजली के मुल्य अब घरेलू बिजली मीटर की सिक्योरिटी के तीन गुना बड़ा दिए हैं। जनता की जेब पर फिर से डाका है। निजी स्कूलों की चेहती सरकार ने पूरी फीस वसूली पर सरकार की निंदा की। कहा पहले ही अभिभावक लॉकडाउन में मंदी की मार झेल रहे। अब सरकार ने यू टर्न लिया है कि निजी स्कूलों को पूरी फीस की वसूली की छुट देना सही नहीं है। ताजा फरमान में अब प्रदेश सरकार ने हिमाचल में नई-पुरानी गाड़ियों की खरीद को और महंगा कर दिया है। प्रदेश में अब व्हीकल रजिस्ट्रेशन फीस जो 2.50 से 4 फीसदी होती थी, उसे अचानक बढ़ाकर 15 फीसदी तक कर दिया है। राज्य सरकार ने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस को तीन गुना बढ़ाकर अब जनता की आफत और बढ़ाई है। पुरानी हो चुकी गाड़ियों की 15 साल बाद की रजिस्ट्रेशन फीस में भी बदलाव किया गया है। पुरानी गाड़ी बेशक अब कबाड़ के भाव में बिके लेकिन सरकार उस गाड़ी पर एक लाख रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस वसुलेगी। क्योंकि अब सरकार ने पुरानी गाड़ियों की न्यूनतम कीमत को 1 से 4 लाख रुपए तक निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि समझ में यह नहीं आ रहा है कि सरकार अब हर तरह से आम जनता की जेबों पर डाका डालने के नए-नए पैंतरे किस कारण से अपना रही है। इस नई सूचना के आधार पर तो जनता को हिमाचल में वाहन रजिस्ट्रेशन टैक्स भरने के लिए ही अलग से कर्ज लेना पड़ेगा।
चम्बा ! प्रदेश में भाजपा सरकार कोरोनाकाल में बिल्कुल नाकाम हो कर रह गई है। दीवाली के त्यौहारी सीजन में गरीब और आम जनता को डिपुओं में 100 ग्राम चीनी अतिरिक्त देने के फैसले को जनता के साथ अन्याय और भदा मजाक किया गया है। यह बात प्रदेश सचिव हिमाचल कांग्रेस व भरमौर विस भरमौर रमेश राॅव ने जारी ब्यान में कही। फैसला प्रदेश सरकार की नाकामी साबित करता है। आम जनता पर बोझ बन कर बैठी जय राम सरकार के फैसलों से नाखुश हो कर केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री को दिल्ली तलब किया है।
भाजपा सरकार मंहगाई और बेरोजगारी पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुईं हैं। आज रोजमर्रा में उपयोग होने बाली सब्जियां आसमान के दाम छू रही हैं। आलू, प्याज, टमाटर 80 रुपये में बिक रहा है, जिसके कारण गरीब वर्ग हताश है। दूसरी तरफ डिपुओं में मिलने वाली दालों के 5-5 रुपये और सरसों के तेल के रेट बढ़ाना निराशाजनक है।
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सरकार इस त्यौहारी सीजन में जनता की जेब लूटने का काम रही हैं। पहले बिजली के मुल्य अब घरेलू बिजली मीटर की सिक्योरिटी के तीन गुना बड़ा दिए हैं। जनता की जेब पर फिर से डाका है। निजी स्कूलों की चेहती सरकार ने पूरी फीस वसूली पर सरकार की निंदा की। कहा पहले ही अभिभावक लॉकडाउन में मंदी की मार झेल रहे। अब सरकार ने यू टर्न लिया है कि निजी स्कूलों को पूरी फीस की वसूली की छुट देना सही नहीं है। ताजा फरमान में अब प्रदेश सरकार ने हिमाचल में नई-पुरानी गाड़ियों की खरीद को और महंगा कर दिया है। प्रदेश में अब व्हीकल रजिस्ट्रेशन फीस जो 2.50 से 4 फीसदी होती थी, उसे अचानक बढ़ाकर 15 फीसदी तक कर दिया है।
राज्य सरकार ने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस को तीन गुना बढ़ाकर अब जनता की आफत और बढ़ाई है। पुरानी हो चुकी गाड़ियों की 15 साल बाद की रजिस्ट्रेशन फीस में भी बदलाव किया गया है। पुरानी गाड़ी बेशक अब कबाड़ के भाव में बिके लेकिन सरकार उस गाड़ी पर एक लाख रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस वसुलेगी। क्योंकि अब सरकार ने पुरानी गाड़ियों की न्यूनतम कीमत को 1 से 4 लाख रुपए तक निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि समझ में यह नहीं आ रहा है कि सरकार अब हर तरह से आम जनता की जेबों पर डाका डालने के नए-नए पैंतरे किस कारण से अपना रही है। इस नई सूचना के आधार पर तो जनता को हिमाचल में वाहन रजिस्ट्रेशन टैक्स भरने के लिए ही अलग से कर्ज लेना पड़ेगा।
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