शिमला ! मंत्री की शपथ से हुआ "अंगदान- जीवन संजीवनी अभियान" का शुभारंभ !

शिमला , 15 जुलाई [ विशाल सूद ] !पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने अंगदान कर एक प्रेरणादायक मिसाल पेश की है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अंगदान का संकल्प लेते हुए लोगों से भी इस पुनीत कार्य में आगे आने की अपील की।  मंगलवार को अपने कार्यालय में ऑनलाइन अंगदान शपथ पत्र भरा । उनके इस कदम से शिमला सहित पूरे प्रदेश में जागरूकता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। पंचायती राज मंत्री की शपथ के साथ प्रदेश में स्टेट ऑर्गन एंड टिशु ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (सोटो) हिमाचल प्रदेश की ओर से विशेष थीम पर "अंगदान -  जीवन संजीवनी अभियान " का शुभारंभ किया गया। मंत्री अनिरुद्ध ने कहा कि अंगदान से किसी ज़रूरतमंद को नया जीवन मिल सकता है और यह मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि डॉक्टर पुनीत महाजन लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं और जीते जी हर व्यक्ति किसी न किसी के लिए कुछ करता है लेकिन जीवन तक सार्थक होता है जब मरने के  बाद नया जीवन मिल सके। यदि किसी की आंखों में  रोशनी नहीं है अंगदान से लोगों के काम आ सके तो उनका नया जीवन मिला मिलेगा ।उन्होंने कहा कि मरने के बाद  शरीर दाह संस्कार के लिए होता है ।यदि अंग किसी के काम आए तो उससे बड़ा पुण्य कुछ नही हो सकता है। सबको पंजीकृत होना चाहिए । इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल है ओर घर बैठे ही अंगदान का शपथ पत्र भर सकते हैं ओर अस्पतालों में जाकर अनुदान कर सकते हैं  । उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे की इसके लिए  अलग से  एक टीम होनी चाहिए। इसके लिए प्रदेश में अलग से ग्रीन कॉरिडोर की स्थापना की जानी चाहिए । बड़े शहरों में इसकी व्यवस्था ग्रीन कॉरिडोर  बने हुए हैं इसके लिए अलग से  टीम बनाई होती है हिमाचल प्रदेश में भी  बड़े  स्तर पर प्रचार प्रसार होना चाहिए और तैयारी में भी होनी चाहिए। वही शिमला बसंतपुर की चेवड़ी पंचायत में  शराब का ठेका खुलने के बाद पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए इस्तीफे पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कड़ा संज्ञान लिया है और एक्साइज कमिश्नर को वहां पर ठेका न खोलने  के निर्देश दिए हैं जिसके चलते अब इस पंचायत में शराब का ठेका नहीं खोला जाएगा। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि  चेवड़ी पंचायत में  खेरा गाँव मे शराब का ठेका खोलने के खिलाफ पंचायत प्रतिनिधियों ने इस्तीफा दिया है । जैसे ही ये  मामला ध्यान में आया तो कमिश्नर एक्साइज से बात की उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए ठेके को बंद करने के निर्देश दिए हैं । हालांकि ठेका खोलना पंचायती राज विभाग के अधीन नहीं है ये एक्साईज का मामला है ओर  ग्राम पंचायत की कोई भी एनओसी नहीं लगती। लेकिन तत्काल कार्रवाई करते हुए  ठेका बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि पंचायती राज के चुनाव समय पर होंगे और दिसंबर महीने के मध्य में चुनाव करवाए जाएंगे कैबिनेट की बैठक में नया रोजगार पास कर दिया है जल्दी से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 750  नई पंचायत बनाने की एप्लीकेशन आई थी लेकिन हर पंचायत पर हर साल 10 लाख रुपए खर्च आता है । साथ ही पंचायत घर बनाने के लिए  बनाने के लिए एक करोड़ 14 लाख की राशि अलग से खर्च होती है। प्रदेश की स्थिति अभी ठीक नहीं है ऐसे में अब नहीं पंचायत बनाने का फैसला फिलहाल नहीं लिया गया है। वही नेशनल हाइवे मामले पर उन्होंने कहा प्रदेश में हाइवे के नाम पर नुकसान बर्दास्त नही किया किया जाएगा। पूरे प्रदेश से नेशनल हाइवे से लोगो के घरों को नुकसान हुआ है और इसको लेकर हर रोज शिकायते आ रही है।इसको लेकर जल्द वे केन्दीय मंत्री नितिन गटकरी से मिलने जायेगे ओर उन्हें स्तिथि से अवगत करवाया जाएगा। सांसद अनुराग ठाकुर ने भी संज्ञान लिया और  बयान दिया है अच्छी बात है देर आए दुरुस्त आए।  उन्होंने लोगों के लिए आवाज उठाई है और  उम्मीद करता हूं कि  लोकसभा में भी  अपनी आवाज बुलंद करेगे।  हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए  लोकसभा में इस मुद्दे को गंभीरता से उठाएं ओर इस पर एक्शन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो नेशनल हाइवे निर्माण से प्रभावित है लोगो को जानकारी के अभाव है । लोगो के पास केस लड़ने के पैसे नहीं है तो उनको कानूनी रूप से मदद भी की जाएगी। निर्माण को लेकर  कानून बनना चाहिए ओर 100 मीटर की परिधि में जो भी नुकसान हो नेशनल हाईवे को उसकी भरपाई करनी चाहिए। नेशनल हाइवे  वाले काम करके चले जाते हैं और उसके बाद प्रदेश सरकार पर डाल दिया जाता है।

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