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शिमला ! राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आज यहां गठित विभिन्न विभागों को आवंटित राजस्व भूमि की मंत्रिमण्डलीय उप-समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंत्रिमण्डलीय उप-समिति के सदस्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह तथा नगर नियोजन, आवास तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी उपस्थित थे।राजस्व मंत्री ने बैठक में विभिन्न विभागों एवं उपायुक्तों द्वारा प्रस्तुत आवंटित राजस्व भूमि की विस्तृत रिपोर्ट को लेकर कहा कि सभी विभाग एवं उपायुक्त आवंटित भूमि की वास्तविक जानकारी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने इस संदर्भ में सभी विभागों एवं उपायुक्तों को अपने स्तर पर आवंटित भूमि की समीक्षा करने को भी कहा ताकि उपलब्ध भूमि की इन्वेंटरी बनाई जा सके।बैठक में सभी विभागों एवं उपायुक्तों से उपलब्ध भूमि का डाटाबेस तैयार करने को भी कहा ताकि विभागों के पास उपयोग में लाई गई भूमि तथा अप्रयुक्त भूमि की विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो सके। इस दौरान गत मंत्रिमण्डलीय उप-समिति बैठक में लिए गए निर्णयों की भी समीक्षा की। इसके पश्चात उन्होंने हिमाचल प्रदेश में जलविद्युत क्षेत्र के पुनरुद्धार और संवर्धन के लिए उपाय सुझाने हेतु उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक की भी अध्यक्षता की।बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
शिमला ! राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आज यहां गठित विभिन्न विभागों को आवंटित राजस्व भूमि की मंत्रिमण्डलीय उप-समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंत्रिमण्डलीय उप-समिति के सदस्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह तथा नगर नियोजन, आवास तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी उपस्थित थे।राजस्व मंत्री ने बैठक में विभिन्न विभागों एवं उपायुक्तों द्वारा प्रस्तुत आवंटित राजस्व भूमि की विस्तृत रिपोर्ट को लेकर कहा कि सभी विभाग एवं उपायुक्त आवंटित भूमि की वास्तविक जानकारी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने इस संदर्भ में सभी विभागों एवं उपायुक्तों को अपने स्तर पर आवंटित भूमि की समीक्षा करने को भी कहा ताकि उपलब्ध भूमि की इन्वेंटरी बनाई जा सके।
बैठक में सभी विभागों एवं उपायुक्तों से उपलब्ध भूमि का डाटाबेस तैयार करने को भी कहा ताकि विभागों के पास उपयोग में लाई गई भूमि तथा अप्रयुक्त भूमि की विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो सके। इस दौरान गत मंत्रिमण्डलीय उप-समिति बैठक में लिए गए निर्णयों की भी समीक्षा की।
इसके पश्चात उन्होंने हिमाचल प्रदेश में जलविद्युत क्षेत्र के पुनरुद्धार और संवर्धन के लिए उपाय सुझाने हेतु उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक की भी अध्यक्षता की।बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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