शिमला ! आपदा प्रभावितों को राहत पैकेज बांटेंगे सीएम सुखविंदर सिंह - चौहान 

मंडी , 10 नवंबर [ विशाल सूद ] !  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज मंडी में आपदा प्रभावितों को राहत पैकेज बांटेंगे। शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश भर में आपदा प्रभावितों को सरकार राहत पैकेज देगी। मंडी में चेक वितरित कर मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे। इस दौरान नरेश चौहान ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है और आंतरिक गुटबाज़ी से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर का बार बार मीडिया में गलत तथ्यों के साथ बयानबाज़ी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने कहा कि जयराम ठाकुर का बार-बार गलत तथ्य मीडिया के सामने रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार 30 से 35 हजार करोड़ का कर्ज लेकर गई। जयराम को 5 साल में RDG ग्रांट, GST कंपनसेशन तथा कोविड में अतिरिक्त सहायता मिली, इसके बावजूद कर्ज लिया। पूर्व जयराम सरकार में हुए वित्तीय कुप्रबंधन का खामियाजा हिमाचल भुगत रहा है। वर्तमान सरकार वित्तीय प्रबंधन को सुधार रही है और कर्ज का एक बड़ा हिस्सा पुराने कर्ज चुकाने में जा रहा है। विपक्ष मुद्दाविहीन है और आंतरिक गुटबाज़ी से उसके नेता परेशान हैं। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बताया कि 2025 में भी आपदा से बड़ा नुकसान हुआ, 2000 घर गंवाए गए और 400 लोगों ने जान गंवाई। मंडी में बड़ा नुकसान हुआ था और सरकार ने त्वरित सहायता देना शुरू कर दिया। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में आपदा प्रभावितों के लिए विशेष राहत देने को मंजूरी मिली। आज मंडी में मुख्यमंत्री आपदा प्रभावितों को राहत पैकेज और चैक वितरित करेंगे। सैकड़ों लोग मंडी में मुख्यमंत्री से राहत प्राप्त करेंगे, जिसके बाद पूरे प्रदेश में भी प्रभावित लोगों को राहत पैकेज दिए जाएंगे। वहीं, प्रदेश में आपदा के दौरान CSR खर्च का मामला न्यायालय पहुंचने को लेकर नरेश चौहान ने कहा कि न्यायालय ने सरकार से जानकारी मांगी है। 2024-25 की आपदा के दौरान CSR के साथ-साथ आम लोगों ने भी मदद की। सरकारी कर्मचारियों ने अपने एक दिन का वेतन दिया, छोटे-छोटे बच्चों ने गुल्लक तोड़कर सहायता राशि दी, कंपनियों ने भी CSR के माध्यम से सहयोग किया। सरकार CSR में दिए गए अनुदान की जानकारी न्यायालय को देगी और विभिन्न कंपनियों ने CSR में अनुदान प्रदान किया है।

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