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शिमला ! एक्सपीटीडीसी के 14 घाटे में चल रहे होटल प्राइवेट हाथों में देने के निर्देश जारी !

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विशाल सूद -

शिमला ( शिमला ) - July 9, 2025 @ 03:16 pm

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शिमला, 09 जुलाई [ विशाल सूद ] ! हिमाचल प्रदेश सरकार ने घाटे में चल रहे पर्यटन विकास निगम के 14 होटलों को निजी हाथों में देने का बड़ा फैसला लिया है। इन होटलों का ऑपरेशन और मेंटिनेंस अब प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म ने निगम के प्रबंध निदेशक को तीन माह के भीतर कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इससे पहले 28 जून को हुई कैबिनेट बैठक में इन होटलों को बंद करने और ऑपरेशन-मेंटिनेंस के लिए निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिया गया था। इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है।* सुधीर शर्मा ने आरोप लगाए हैं कि सरकार एक्पीटीडीसी के 14 होटल नीलाम करने की अधिसूचना जारी करके पर्यटन निगम की प्राइम प्रॉपर्टीज को पिछले दरवाजे से बेचने का प्रयास कर रही है। सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में माफिया सक्रिय हो गया है और प्रदेश की सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने का प्रयास हो रहा है। उधर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया प्रभारी नरेश चौहान ने भी माना कि* एचपीटीडीसी के जो यूनिट घाटे में चल रहे हैं, उनको लीज पर दिए जाने में कोई हर्ज नहीं है। ये तो भाजपा के वक्त में भी हो रहा था। जो होटल घाटे में चल रहे हैं, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस तरह के कड़े निर्णय लिए जा रहें हैं।

इससे पहले 28 जून को हुई कैबिनेट बैठक में इन होटलों को बंद करने और ऑपरेशन-मेंटिनेंस के लिए निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिया गया था। इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है।*

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सुधीर शर्मा ने आरोप लगाए हैं कि सरकार एक्पीटीडीसी के 14 होटल नीलाम करने की अधिसूचना जारी करके पर्यटन निगम की प्राइम प्रॉपर्टीज को पिछले दरवाजे से बेचने का प्रयास कर रही है। सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में माफिया सक्रिय हो गया है और प्रदेश की सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने का प्रयास हो रहा है।

उधर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया प्रभारी नरेश चौहान ने भी माना कि* एचपीटीडीसी के जो यूनिट घाटे में चल रहे हैं, उनको लीज पर दिए जाने में कोई हर्ज नहीं है। ये तो भाजपा के वक्त में भी हो रहा था। जो होटल घाटे में चल रहे हैं, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस तरह के कड़े निर्णय लिए जा रहें हैं।

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