शिमला ! लॉटरी शुरू करने के मामले में राजस्व मंत्री का भाजपा पर पलटवार, बोले – केंद्र से मिली परमिशन !

शिमला , 02 अगस्त [ विशाल सूद ] ! हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में लॉटरी फिर शुरू करने को मंजूरी दे दी है. इसके बाद से लगातार प्रदेश में इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है. लॉटरी शुरू करने को लेकर विपक्ष के हमले का राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने जवाब दिया है. नेगी ने कहा कि भाजपा के लोग बिना तथ्य जाने लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि लॉटरी शुरू करने की इजाजत उन्हें केंद्र से ही मिली है भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मिले चंदे में बड़ा हिस्सा लॉटरी संचालकों से मिला. भाजपा ख़ुद लॉटरी के जरिए पार्टी के लिए करोड़ों का चंदा इकट्ठा कर रहे हैं. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा को राजनीति करने के लिए केवल मुद्दा चाहिए. उन्होंने कहा कि लॉटरी शुरू करने की इजाज़त सरकार ने केंद्र से ली है. भाजपा को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड में बड़ा हिस्सा लॉटरी संचालकों से मिला है. भाजपा के लोग ख़ुद पार्टी के लिए लॉटरी वालों से करोड़ों इक्कठे कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बगैर तथ्यों के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं. प्रदेश सरकार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लॉटरी शुरू करने जा रही है. ऑफलाइन लॉटरी की बात नहीं की गई है. जगत सिंह नेगी ने कहा केंद्र सरकार ने ऑनलाइन लॉटरी चलाने को दर्जनों कंपनियों को मंजूरी दी हुई है. कई राज्यों में लॉटरी चल रही है. भाजपा इस मामले में केवल राजनीतिक कर रही है. वहीं, ठेकेदारों के लंबित भुगतान न होने के मामले में उच्च की न्यायालय की टिप्पणी पर राजस्व मंत्री ने कहा कि ये कथन राज्य के हित में नहीं है. न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अदालत ने लंबित भुगतान को लेकर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा था कि प्रदेश आर्थिक आपातकाल क्यों न लगाया जाए. इस पर राजस्व मंत्री ने कहा है कि आर्थिक आपातकाल लगाने का अधिकार प्रदेश सरकार का है. राज्य के ऐसे आर्थिक हालात नहीं है.  पूर्व भाजपा की डबल इंजन सरकार प्रदेश पर 75,000 करोड़ के कर्ज छोड़ कर गई. तब आर्थिक इमरजेंसी के विषय में सोचा जाना चाहिए था. केंद्र ओपीएस लागू करने की सज़ा राज्य को दे रहा है. लोन लिमिट पर कैप लगा दी गई. प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए भाजपा की पूर्व डबल इंजन सरकार और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जिम्मेदार हैं. राजस्व मंत्री ने विपक्ष को चुनौती दी है कि भाजपा के लोग श्वेत पत्र जारी करें और केंद्र से कितनी मदद आई उसका ब्यौरा दें 

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