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होम Khabar Himachal Seशिमला ! हिमाचल एक पसंदीदा पर्यटन गन्तव्य स्थल ,पर्यटन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को मिलेगा संबल ! 
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शिमला ! हिमाचल एक पसंदीदा पर्यटन गन्तव्य स्थल ,पर्यटन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को मिलेगा संबल ! 

द्वारा
ब्यूरो रिपोर्ट - शिमला ( शिमला ) - March 19, 2023 @ 04:17 pm
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शिमला ,19 मार्च ! वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने पहले बजट में राज्य में पर्यटन अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया है।मुख्यमंत्री ने विधानसभा में प्रस्तुत किए गए बजट में कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए 390 करोड़ रुपये की राशि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा में अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप एक गोल्फ कोर्स स्थापित करने तथा बनखंडी (देहरा) में एक चिड़ियाघर बनाने की घोषणा भी की है। इनके लिए भूमि पहले से ही चिन्हित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने बजट प्रस्ताव में 300 करोड़ रुपये की लागत के चिड़ियाघर के लिए प्रथम चरण में 60 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की मदद से राज्य में पर्यटन संबंधी अधोसंरचना के विकास पर 1311 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। सरकार द्वारा पर्यटकों को सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार राज्य में प्रस्तावित अधोसंरचना विकास निवेश कार्यक्रम के प्रथम चरण में एशियन डेवलपमेंट बैंक से 1311.20 करोड़ रुपये की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने में भी सफल रही है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के हमीरपुर जिला को 257 करोड़ रुपये, कुल्लू जिला को 229 करोड़ रुपये, शिमला को 123 करोड़ रुपये तथा मंडी जिला को 138 करोड़ रुपये व्यय कर पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाएगा। इसके तहत मंडी के शिव धाम का विकास, मनाली में आइस स्केटिंग और रोलर स्केटिंग रिंक, शिमला में आइस स्केटिंग और रोलर स्केटिंग रिंक का उन्नयन किया जाएगा। प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा प्रदान करने के लिए पर्यटकों को हवाई सुविधा के बेहतर विकल्प उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके तहत सभी जिला मुख्यालयों के निकट हेलीपोर्ट खोलने का निर्णय लिया गया है। इस फ्लैगशिप योजना को लागू करने के लिए सभी उपायुक्तों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में हेलीपोर्ट निर्माण संबंधी कार्य करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि चिन्हित करने को कहा गया है। उन्होंने संजौली और बद्दी हेलीपोर्ट से हेली-टैक्सी सेवा शीघ्र शुरू करने की भी घोषणा की है। हमीरपुर, कांगड़ा, चम्बा , कुल्लू, लाहौल-स्पीति, किन्नौर और ऊना जिलों में वर्षभर हवाई सेवा की सुविधा प्रदान करने के लिए हेलीपोर्ट सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। वित्त वर्ष 2023-24 में इन हेलीपोर्ट के निर्माण और विकास पर 30 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए वर्ष 2023-24 में 2000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है। इससे न केवल राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि कई अन्य आपात स्थितियों में भी मदद मिलेगी। यह मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में मरीजों को एयरलिफ्ट करने में मददगार साबित होगा। इसके अलावा इन हेलीपोर्ट को किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान बचाव स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और संकट के समय राहत प्रदान की जा सकती है। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिगत प्रदेश में ‘पर्यटन ग्राम’ स्थापित किए जाएंगे। इनमें सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ स्थानीय कला, संस्कृति, हस्तशिल्प, संगीत आदि को प्रदर्शित करने और पर्यटन क्षेत्र में युवाओं को अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने के लिए सप्ताह भर संचालित होगा। प्रदेश सरकार राज्य के जलाशयों में जल क्रीड़ाओं को बढ़ावा देने के साथ-साथ साहसिक गतिविधियों में रुचि रखने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान करने पर दृढ़ता से कार्य विचार कर रही है। राज्य सरकार पौंग डैम में वाटर स्पोर्ट्स, क्रूज, यॉच और शिकारा का संचालन शुरू करेगी। इसके अलावा मनाली में रोलर स्केटिंग व आइस स्केटिंग रिंक खोले जाएंगे और शिमला में मौजूदा रिंक का नवीनीकरण किया जाएगा। राज्य सरकार का धौलाधार रेंज के बेस कैंप में ‘टेंट सिटी’ बनाने का भी प्रस्ताव है। ‘टेंट सिटी’ परियोजना के लिए पर्याप्त भूमि और सड़क संपर्क सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें सभी सुविधाओं से युक्त 200 से अधिक शिविर होंगे। https://youtube.com/playlist?list=PLfNkwz3upB7OrrnGCDxBewe7LwsUn1bhs

शिमला ,19 मार्च ! वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने पहले बजट में राज्य में पर्यटन अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया है।मुख्यमंत्री ने विधानसभा में प्रस्तुत किए गए बजट में कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए 390 करोड़ रुपये की राशि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा में अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप एक गोल्फ कोर्स स्थापित करने तथा बनखंडी (देहरा) में एक चिड़ियाघर बनाने की घोषणा भी की है। इनके लिए भूमि पहले से ही चिन्हित की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने बजट प्रस्ताव में 300 करोड़ रुपये की लागत के चिड़ियाघर के लिए प्रथम चरण में 60 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की मदद से राज्य में पर्यटन संबंधी अधोसंरचना के विकास पर 1311 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। सरकार द्वारा पर्यटकों को सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार राज्य में प्रस्तावित अधोसंरचना विकास निवेश कार्यक्रम के प्रथम चरण में एशियन डेवलपमेंट बैंक से 1311.20 करोड़ रुपये की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने में भी सफल रही है।

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इसके अन्तर्गत प्रदेश के हमीरपुर जिला को 257 करोड़ रुपये, कुल्लू जिला को 229 करोड़ रुपये, शिमला को 123 करोड़ रुपये तथा मंडी जिला को 138 करोड़ रुपये व्यय कर पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाएगा। इसके तहत मंडी के शिव धाम का विकास, मनाली में आइस स्केटिंग और रोलर स्केटिंग रिंक, शिमला में आइस स्केटिंग और रोलर स्केटिंग रिंक का उन्नयन किया जाएगा।

प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा प्रदान करने के लिए पर्यटकों को हवाई सुविधा के बेहतर विकल्प उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके तहत सभी जिला मुख्यालयों के निकट हेलीपोर्ट खोलने का निर्णय लिया गया है। इस फ्लैगशिप योजना को लागू करने के लिए सभी उपायुक्तों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में हेलीपोर्ट निर्माण संबंधी कार्य करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि चिन्हित करने को कहा गया है।

उन्होंने संजौली और बद्दी हेलीपोर्ट से हेली-टैक्सी सेवा शीघ्र शुरू करने की भी घोषणा की है। हमीरपुर, कांगड़ा, चम्बा , कुल्लू, लाहौल-स्पीति, किन्नौर और ऊना जिलों में वर्षभर हवाई सेवा की सुविधा प्रदान करने के लिए हेलीपोर्ट सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। वित्त वर्ष 2023-24 में इन हेलीपोर्ट के निर्माण और विकास पर 30 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए वर्ष 2023-24 में 2000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है। इससे न केवल राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि कई अन्य आपात स्थितियों में भी मदद मिलेगी। यह मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में मरीजों को एयरलिफ्ट करने में मददगार साबित होगा। इसके अलावा इन हेलीपोर्ट को किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान बचाव स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और संकट के समय राहत प्रदान की जा सकती है।

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