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होम Khabar Himachal Seशिमला ! पीएम ने किए थे 1500 करोड़ के वादे,हिमाचल इंतजार में, केंद्र से नहीं आई मदद - हर्षवर्द्धन चौहान !
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शिमला ! पीएम ने किए थे 1500 करोड़ के वादे,हिमाचल इंतजार में, केंद्र से नहीं आई मदद - हर्षवर्द्धन चौहान !

सरकार खुद दे रही है राहत, 5000 प्रतिमाह मदद जारी केंद्र की देरी से प्रभावितों को नहीं मिलेगा लाभ, 

द्वारा
विशाल सूद -
शिमला ( शिमला ) - November 10, 2025 @ 10:00 pm
0

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शिमला , 10 नवंबर [ विशाल सूद ] ! कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि जायका का प्रोजेक्ट 1500 करोड़ रुपये का है। यह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की सोच का हिस्सा है, जिसके तहत राज्य के सभी अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी। जायका के विशेषज्ञों के साथ मिलकर प्रदेश सरकार ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है, जिसे केंद्र सरकार को भेजा गया है। केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद यह प्रोजेक्ट जापान की कंपनी को भेजा जाएगा। चूंकि हिमाचल प्रदेश विशेष श्रेणी का राज्य है, इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट्स में केंद्र सरकार का योगदान अनिवार्य होता है। उन्होंने कहा कि इसमें राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस परियोजना से हिमाचल के लोगों को ही सीधा लाभ मिलेगा। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि आपदा के दौरान प्रधानमंत्री हिमाचल आए थे और 1500 करोड़ रुपये की सहायता देने की घोषणा की थी। दो महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद हिमाचल प्रदेश को अब तक वह राशि नहीं मिली है।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अब केंद्र की सहायता का इंतजार नहीं करेगी। राज्य सरकार खुद प्रभावितों की मदद कर रही है, जो लोग टेंटों या किराए के मकानों में रह रहे हैं, उन्हें 5000 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोपों पर पलटवार करते हुए चौहान ने कहा कि अगर केंद्र की ओर से घोषित राशि समय पर मिल जाती, तो लोगों को जल्द राहत मिलती। अगर यह पैसा एक साल बाद आता है, तो इसका असर कम हो जाएगा, लेकिन अगर केंद्र जल्द मदद करता है तो उसका लाभ सीधे प्रभावितों को मिलेगा। 25 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र को लेकर कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि आमतौर पर यह सत्र दिसंबर के आखिरी सप्ताह या 15 दिसंबर के बाद होता था। उस समय बर्फबारी और क्रिसमस-न्यू ईयर के कारण बड़ी संख्या में पर्यटक धर्मशाला पहुंचते हैं, जिससे होटल इंडस्ट्री को असुविधा होती थी। होटल व्यवसायियों की इस चिंता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि इस बार सत्र नवंबर के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में सत्र होने से वहां के लोगों को कारोबार और आय, दोनों का लाभ मिलता है। इस बार के शीतकालीन सत्र में आठ बैठकें होंगी, जिनमें दो दिन प्राइवेट मेंबर डे के होंगे। सत्र के दौरान नियम 103, 101, 62 और 63 के तहत कई बिल प्रस्तुत किए जाएंगे, जिन्हें विधानसभा से पारित करने के बाद एक्ट का रूप दिया जाएगा। भाजपा विधायक हंसराज पर लगे आरोपों को लेकर कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि यह एक कानूनी मामला है और कानून अपना काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पीड़िता की ओर से लगाए गए आरोपों पर पुलिस जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जांच के नतीजों के आधार पर की जाएगी। इस पर वे अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि मामला कोर्ट में ट्रायल के अधीन है। बल्क ड्रग पार्क के संबंध में हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति मिल चुकी है। जहां पेड़ों की कटाई की आवश्यकता है, वहां के लिए फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ने टेंडर जारी कर दिए हैं। लैंड लेवलिंग का लगभग ढाई सौ करोड़ रुपये का कार्य कंपनी को अवार्ड किया जा चुका है, और काम इसी महीने से शुरू कर दिया जाएगा। पंचायती राज चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश में हाल में आई आपदा के बाद हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट तैयार हो चुकी है और जैसा कि पंचायती राज मंत्री ने कहा है, चुनाव समय पर ही करवाए जाएंगे। इसलिए जनता को सरकार की बात पर विश्वास रखना चाहिए।

शिमला , 10 नवंबर [ विशाल सूद ] ! कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि जायका का प्रोजेक्ट 1500 करोड़ रुपये का है। यह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की सोच का हिस्सा है, जिसके तहत राज्य के सभी अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी। जायका के विशेषज्ञों के साथ मिलकर प्रदेश सरकार ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है, जिसे केंद्र सरकार को भेजा गया है। केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद यह प्रोजेक्ट जापान की कंपनी को भेजा जाएगा। चूंकि हिमाचल प्रदेश विशेष श्रेणी का राज्य है, इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट्स में केंद्र सरकार का योगदान अनिवार्य होता है। उन्होंने कहा कि इसमें राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस परियोजना से हिमाचल के लोगों को ही सीधा लाभ मिलेगा।

कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि आपदा के दौरान प्रधानमंत्री हिमाचल आए थे और 1500 करोड़ रुपये की सहायता देने की घोषणा की थी। दो महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद हिमाचल प्रदेश को अब तक वह राशि नहीं मिली है।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अब केंद्र की सहायता का इंतजार नहीं करेगी। राज्य सरकार खुद प्रभावितों की मदद कर रही है, जो लोग टेंटों या किराए के मकानों में रह रहे हैं, उन्हें 5000 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

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पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोपों पर पलटवार करते हुए चौहान ने कहा कि अगर केंद्र की ओर से घोषित राशि समय पर मिल जाती, तो लोगों को जल्द राहत मिलती। अगर यह पैसा एक साल बाद आता है, तो इसका असर कम हो जाएगा, लेकिन अगर केंद्र जल्द मदद करता है तो उसका लाभ सीधे प्रभावितों को मिलेगा।

25 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र को लेकर कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि आमतौर पर यह सत्र दिसंबर के आखिरी सप्ताह या 15 दिसंबर के बाद होता था। उस समय बर्फबारी और क्रिसमस-न्यू ईयर के कारण बड़ी संख्या में पर्यटक धर्मशाला पहुंचते हैं, जिससे होटल इंडस्ट्री को असुविधा होती थी। होटल व्यवसायियों की इस चिंता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि इस बार सत्र नवंबर के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि धर्मशाला में सत्र होने से वहां के लोगों को कारोबार और आय, दोनों का लाभ मिलता है। इस बार के शीतकालीन सत्र में आठ बैठकें होंगी, जिनमें दो दिन प्राइवेट मेंबर डे के होंगे। सत्र के दौरान नियम 103, 101, 62 और 63 के तहत कई बिल प्रस्तुत किए जाएंगे, जिन्हें विधानसभा से पारित करने के बाद एक्ट का रूप दिया जाएगा।

भाजपा विधायक हंसराज पर लगे आरोपों को लेकर कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि यह एक कानूनी मामला है और कानून अपना काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पीड़िता की ओर से लगाए गए आरोपों पर पुलिस जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जांच के नतीजों के आधार पर की जाएगी। इस पर वे अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि मामला कोर्ट में ट्रायल के अधीन है।

बल्क ड्रग पार्क के संबंध में हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति मिल चुकी है। जहां पेड़ों की कटाई की आवश्यकता है, वहां के लिए फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ने टेंडर जारी कर दिए हैं। लैंड लेवलिंग का लगभग ढाई सौ करोड़ रुपये का कार्य कंपनी को अवार्ड किया जा चुका है, और काम इसी महीने से शुरू कर दिया जाएगा।

पंचायती राज चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश में हाल में आई आपदा के बाद हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट तैयार हो चुकी है और जैसा कि पंचायती राज मंत्री ने कहा है, चुनाव समय पर ही करवाए जाएंगे। इसलिए जनता को सरकार की बात पर विश्वास रखना चाहिए।

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