चम्बा ! डॉ हँस राज से मिला एनपीएसईए का प्रतिनिधिमंडल !

चम्बा ! पुरानी पेंशन योजना बहाली हेतु बीजेपी के चुनावी दृष्टिपत्र अनुसार कमेटी गठन / 5 मई 2009 की अधिसूचना लागू करने बारे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एनपीएसईए को ओपीएस पर वार्ता (टेबल टॉक) हेतु समय दिलाने बारे आग्रह I उपरोक्त वर्णित विषय के संदर्भ में हम सभी एनपीएस कर्मचारी आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारी मांगों को प्रमुखता से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ठाकुर जयराम जी के समक्ष रखें I हिमाचल प्रदेश सरकार में आप एक महत्वपूर्ण पद पर हैं इसीलिए आपसे कर्मचारी वर्ग को ज्यादा आस रहती है I जिला चम्बा में 17000 एनपीएस कर्मचारी हैं , और पूरे प्रदेश में 1 लाख 20 हजार से ज्यादा I पिछले 4 वर्षों में हम सरकार के पास हर मंच और हर विधानसभा सत्र के दौरान मिले हैं लेकिन हर बार एनपीएस कर्मचारियों को छला ही गया है सिर्फ कोरे आश्वाशन देकर मुख्यमंत्री महोदय कर्मचारियों से किनारा कर जाते हैं I बात चाहे तपोवन विधानसभा सत्र की हो या 2 बार शिमला में विधानसभा सत्र की हो हर बार कर्मचारियों को 15 से 20 दिन का आश्वाशन देकर चुप करवाया जाता रहा है I एनपीएस कर्मचारियों ने कोविड के दौरान अपनी सेवाएँ निरंतर जारी रखी और बहुत से कर्मचारियों ने अपनी जान भी इस दौरान संक्रमित होकर गवाई है जिनके परिवारों को इस एनपीएस ने सड़क पर ला दिया है I कोविड के दौरान कर्मचारियों ने 2 से 3 दिनों का वेतन सरकार को दिया , कुछ कर्मचारियों ने अपनी पूरी महीने की तनख्वाह और एनपीएस की पेंशन तक मुख्यमंत्री कोविड राहत फण्ड में दे दी I इसके अलावा पूरे हिमाचल से एनपीएस कर्मचारियों ने 24 लाख और इकट्ठे करके मुख्यमंत्री महोदय को चेक भेंट किया I जिसमें जिला चम्बा से भी हमने 4 लाख रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए भेजे थे I कुल मिलाकर एनपीएस कर्मचारी इस दौर में सरकार से कंधे से कन्धा मिलाकर खड़े रहे हैं I लेकिन जब सरकार की बारी आती है तो वो कर्मचारियों को अनदेखा कर जाती है I इस कोविड काल में जुलाई 2020 से अभी तक हम जिला चम्बा से 15 से 20 एनपीएस कर्मचारियों को खो चुके हैं जिनमें 5,6 चुराह विधानसभा से ही सम्बन्ध रखते हैं ऐसे में उनके परिवारों की हालत आपसे भी छुपी नहीं हैं I मैं बतौर जिला अध्यक्ष आपसे आग्रह करता हूँ कि आप , मुख्यमंत्री महोदय श्री जयराम ठाकुर जी से शीघ्र अति शीघ्र 5 मई 2009 की अधिसूचना को लागू करने का प्रस्ताव रखें जिसको 10 राज्य लागू कर चुके हैं I जब हिमाचल सबसे पहले एनपीएस लागू कर सकता है तो फिर एनपीएस के संशोधन लागू करने में देरी क्यों ? दूसरा जो मुख्य मुद्दा एसोसिएशन का है वो है एनपीएसईए के प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री महोदय से ओपीएस के मुद्दे पर वार्ता हेतु समय दिलाने का है I हम सभी आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपने मार्गदर्शन में महासंघ को मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए समय दिलवाएं ताकि उनसे मिलकर वार्ता हो सके और एक स्थायी समाधान इस समस्या का निकाला जा सके I बिना वार्ता ओपीएस का हल नहीं होने वाला इसीलिए ये वार्ता होना अति आवश्यक है I इस समय एनपीएसईए हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन है और इतने कर्मचारियों की अनदेखी सरकार के मिशन रिपीट में बाधा अवश्य बनेगी अगर समय रहते कर्मचारियों के मसलों को सुलझाया नहीं जाता I हमें आपसे पूरी आस है कि आप हमारी मांगों की पूर्ति हेतु संघ की मांगों पर विचार करेंगे और उनको शीघ्र पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास भी I इसी आस के साथ की आप हमें निराश नहीं करेंगे I

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