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चंबा ! जिला के सभी 7 स्वास्थ्य खंडों में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान शुरू हो चुका है और लोगों को इस अभियान में मेडिकल टीमों को पूरा सहयोग देना होगा। उपायुक्त विवेक भाटिया ने आज यहां चंबा में कहा कि जिला में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान को कुल 1220 कर्मी अंजाम देंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के चलते लागू किए गए कर्फ्यू की परिस्थितियों में पशुपालन विभाग बीमार पशुओं के उपचार की सुविधाएं पशुपालकों के घर द्वार पर मुहैया कर रहा है। यह व्यवस्था राज्य सरकार के निर्देशों के बाद इसलिए की गई है ताकि ना तो कर्फ्यू के नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त का उल्लंघन हो और ना ही लोगों को इस अवधि में दिक्कतों का सामना करना पड़े। पशुपालन विभाग के चिकित्सक और फील्ड स्टाफ पूरी तरह से मुस्तैद हैं और कॉल मिलने पर पशुओं का उपचार मौके पर ही कर रहा है। उपायुक्त विवेक भाटिया ने कहा कि जिला में स्थित सभी गौ सदनों के निरीक्षण के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि ना केवल पशुओं के स्वास्थ्य की जांच हो सके बल्कि गौ सदनों को इस दौरान यदि किन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो उनका भी समाधान हो सके। इसी तरह यदि किसान अपनी उपज को बेचना चाहे तो उन्हें भी प्रशासन द्वारा अनुमति प्रदान की जा रही है। इसको लेकर चंबा जिला के सभी एसडीएम को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। किसान आवश्यक अनुमति के लिए संबंधित एसडीएम कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। उपायुक्त ने यह भी कहा कि लॉक डाउन के चलते जिला में जहां-जहां भी मजदूर व कामगार मौजूद हैं उनके लिए अस्थाई शेल्टर और खाने-पीने की व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी उनके नियोक्ता या ठेकेदार की रहेगी। सभी नियोक्ताओं और ठेकेदारों को मजदूरी का भुगतान बिना किसी कटौती और विलंब तय तारीख को करना होगा। आदेश में यह व्यवस्था भी की गई है कि जो प्रवासी मजदूर, कामगार या विद्यार्थी किराए के कमरों में रह रहे हैं, मकान मालिक उनसे 1 महीने का किराया नहीं मांगेंगे। यदि मकान मालिक उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा आदेश जारी किया जा चुका है। आदेश की अनुपालना ना होने की सूरत में उल्लंघनकर्ता पर कार्रवाई होगी। हालांकि प्रशासन भी जिला में गरीबों और जरूरतमंदों की पहचान करके उन्हें आवश्यक खाद्य वस्तुएं मुहैया कर रहा है। हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा भी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से जिला में 1000 ऐसे मजदूरों को मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है। राशन वितरण के इस काम को सहायक महाप्रबंधक इंजीनियर मदन शर्मा स्वयं अपनी देखरेख में अंजाम दे रहे हैं।
चंबा ! जिला के सभी 7 स्वास्थ्य खंडों में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान शुरू हो चुका है और लोगों को इस अभियान में मेडिकल टीमों को पूरा सहयोग देना होगा। उपायुक्त विवेक भाटिया ने आज यहां चंबा में कहा कि जिला में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान को कुल 1220 कर्मी अंजाम देंगे।
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के चलते लागू किए गए कर्फ्यू की परिस्थितियों में पशुपालन विभाग बीमार पशुओं के उपचार की सुविधाएं पशुपालकों के घर द्वार पर मुहैया कर रहा है। यह व्यवस्था राज्य सरकार के निर्देशों के बाद इसलिए की गई है ताकि ना तो कर्फ्यू के नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त का उल्लंघन हो और ना ही लोगों को इस अवधि में दिक्कतों का सामना करना पड़े। पशुपालन विभाग के चिकित्सक और फील्ड स्टाफ पूरी तरह से मुस्तैद हैं और कॉल मिलने पर पशुओं का उपचार मौके पर ही कर रहा है।
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उपायुक्त विवेक भाटिया ने कहा कि जिला में स्थित सभी गौ सदनों के निरीक्षण के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि ना केवल पशुओं के स्वास्थ्य की जांच हो सके बल्कि गौ सदनों को इस दौरान यदि किन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो उनका भी समाधान हो सके। इसी तरह यदि किसान अपनी उपज को बेचना चाहे तो उन्हें भी प्रशासन द्वारा अनुमति प्रदान की जा रही है। इसको लेकर चंबा जिला के सभी एसडीएम को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। किसान आवश्यक अनुमति के लिए संबंधित एसडीएम कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
उपायुक्त ने यह भी कहा कि लॉक डाउन के चलते जिला में जहां-जहां भी मजदूर व कामगार मौजूद हैं उनके लिए अस्थाई शेल्टर और खाने-पीने की व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी उनके नियोक्ता या ठेकेदार की रहेगी। सभी नियोक्ताओं और ठेकेदारों को मजदूरी का भुगतान बिना किसी कटौती और विलंब तय तारीख को करना होगा। आदेश में यह व्यवस्था भी की गई है कि जो प्रवासी मजदूर, कामगार या विद्यार्थी किराए के कमरों में रह रहे हैं, मकान मालिक उनसे 1 महीने का किराया नहीं मांगेंगे। यदि मकान मालिक उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा आदेश जारी किया जा चुका है। आदेश की अनुपालना ना होने की सूरत में उल्लंघनकर्ता पर कार्रवाई होगी। हालांकि प्रशासन भी जिला में गरीबों और जरूरतमंदों की पहचान करके उन्हें आवश्यक खाद्य वस्तुएं मुहैया कर रहा है। हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा भी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से जिला में 1000 ऐसे मजदूरों को मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है। राशन वितरण के इस काम को सहायक महाप्रबंधक इंजीनियर मदन शर्मा स्वयं अपनी देखरेख में अंजाम दे रहे हैं।
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