बद्दी ! ईएसआई में पैसे काटने के बाद भी ईएसआई विभाग में नहीं करवाया जाता जमा !

बद्दी ! बीबीएन में आधे से ज्यादा उद्योग ऐसे है जिसमें कामगारों के ईएसआई के नाम पर पैसे तो काट लिए जाते है लेकिन उन पैसों को प्रबंधन ईएसआई विभाग में जमा नहीं करवाया जाता है। भारतीय मजदूर संघ इन मांगों को लेकर वीरवार को भारतीय मजदूर संघ ने क्षेत्रीय निदेशक को ज्ञापन सौंपा । भारतीय संघ के प्रदेश सदस्य राजू भारद्वाज ने बताया कि बीबीएन के उद्योगों में कार्यरत ठेकेदारों ने भी कामगारों को ईएसआई में पंजीकृत नहीं करवाया गया है। इन ठेकेदारों ने अपने रिश्तेदारों के नाम इएसआई में जड़ रखे है और कामगारों के ईएसआई के नाम नहीं डाल रखे है। इन सभी उद्योगों व ठेकेदारों का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि कामगार किसी कारणवश बिमार जाए या एक्सीडेंट हो तो उसके मेडिकल बिल के पैसे जल्दी से जल्दी मिल जाने चाहिए। भारद्वाज ने बताया कि ईएसआई अस्पताल में पंजीकृत कामगारों को बीमार होने या दुर्घटना हो जाने पर उनके इलाज के लिए उनके वेतन से काटे गए पैसों से ही ईएसआई अस्पताल को बनाया गया है। लेकिन इन अस्पतालों में कोरोना के मरीजों से भर दिए गए है, जिसके चलते कामगारों को अपना इलाज करवाने के लिए दर -दर भटकना पड़ रहा है। कुछ उद्योग ऐसे है जिनमें 350 से 400 कामगार कार्यरत है लेकिन ईएसआई सिर्फ विभाग को दिखाने के लिए 25 से 30 कामगारों को ही पंजीकृत किया जाएगा। एमएस लाइफ विजन हेल्थ झाड़माजरी, एमएस खन्ना फार्मा ट्यूटर झाड़माजरी, एमएस बनडोरा ओर गर्नाज फूड भटौली कला बददी, एमएस इंडियन इंडस्ट्री झाड़माजरी, एमएस आरोग्य हेल्थ केयर झाड़माजरी, एमएस हरी हाइनिक रिसरी क्यूर, एमएस एमएस कोनड फार्मा लिमिटिड बुड कंपनियां शामिल है। भारद्वाज ने बताया कि बददी में ज्यादातर कंसलटैंसी है इन्होंने सभी उद्योगपतियों व कामगारों का हाल बदतर कर रखा है। अगर उद्योगपतियों कामगारों को ईएसआई में पंजीकृत करवाए जाते है तो कन्सलटेन्सी द्वारा उन्हें रोका जाता है। भारतीय मजदूर संघ बहुत सालो से मांग करते आए है लेकिन ईएसआई विभाग द्वारा इन सभी मांगो को अनसुना किया जाता है। राजू ने बताया ईएसआई विभाग द्वारा किसी भी क्षेत्र दो से चार कामगार भी काम कर रहे है उनका भी ईएसआई में पंजीकृत किया जाए। इनमें होटल, ढाबों, कपड़े की दुकानों, राशन की दुकानों व छोटे- छोटे कारखानों में काम करने वाले कामगारों को भी ईएसआई में पंजीकृत करवाना चाहिए। भारतीय मजदूर संघ ने अपनी मांगों में उद्योगों व ठेकेदारों का रिकॉर्ड चैक करने की मांग की है।