शिमला ! केंद्रीय बजट 2021 सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया - सुरेश कश्यप !

शिमला ! भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्रीय बजट 2021 सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मुख्यता केंद्रीय बजट 6 स्तंभों पर निर्धारित किया गया है ! स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी, और बुनियादी ढाँचा, एस्पिरेशनल इंडिया के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी को मजबूत बनाना, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। उन्होंने कहा स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं में निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है और वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान में स्वास्थ्य एवं खुशहाली के लिए बजट परिव्यय 2ए23ए846 करोड़ रुपये का है, जबकि इस साल का बजट अनुमान 94ए452 करोड रुपये का है, जो 137 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 6 वर्षों में लगभग 64ए180 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली एक नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम ‘पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना’ का शुभारंभ किया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पोषक तत्वों को बढ़ाने के साथ-साथ इनकी डिलीवरी, पहुंच एवं परिणाम को बेहतर करने के लिए सरकार पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का आपस में विलय कर देगी तथा मिशन पोषण 2.0 को लॉन्च करेगी। सरकार सभी 112 जिलों में पोषण संबंधी परिणामों को बेहतर करने के लिए एक गहन रणनीति अपनाएगी। उन्होंने कहा रेलवे अधोसंरचना की दृष्टि से भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना दृ 2030 तैयार की है। इस योजना को वर्ष 2030 तक ‘भविष्य के लिए तैयार’ रेलवे तंत्र सृजित करना है। हमारे उद्योगों के लिए परिवहन लागत को कम करना ‘मेक इन इंडिया’ को समर्थ बनाने के लिए हमारी रणनीति का मुख्य बिंदु है। बजट में रेलवे के लिए 1ए10ए055 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि प्रदान की गई है, जिसमें 1ए07ए100 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए है। उन्होंने कहा कृषि की दृष्टि से सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सुनिश्चित कीमत उपलब्ध कराने के लिए एमएसपी व्यवस्था में व्यापक बदलाव हुआ है, जो सभी कमोडिटीज के लिए लागत की तुलना में कम से कम डेढ़ गुना हो गया है। खरीद एक निश्चित गति से निरंतर बढ़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप किसानों को भुगतान में भी बढ़ोतरी हुई है। गेहूं के मामले में, 2013-14 में किसानों को कुल 33ए874 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। वर्ष 2019-20 में 62ए802 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया और 2020-21 में इसमें और सुधार हुआ तथा किसानों को 75ए060 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इससे लाभान्वित होने वाले गेहूं किसानों की संख्या 2020-21 में बढ़कर 43ण्36 लाख हो गई जो 2019-20 में 35ण्57 लाख थी। धान के लिए, 2013-14 में 63ए928 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। 2019-20 में यह वृद्धि 1ए41ए930 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2020-21 में यह और सुधरकर 1ए72ए752 करोड़ रुपये हो गई। इससे लाभान्वित होने वाले धान किसानों की संख्या 2020-21 में बढ़कर 1ण्54 करोड़ पर हो गई, जो संख्या 2019-20 में 1ण्24 करोड़ थी। इसी तरह, दालों के मामले में 2013-14 में 236 करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान किया गया। 2019-20 में यह धनराशि बढ़कर 8ए285 करोड़ रुपये हो गई। इस समय 2020-21 में यह 10,530 करोड़ रुपये है, जो 2013-14 के मुकाबले यह 40 गुना से ज्यादा वृद्धि है। इसी प्रकार, कपास के किसानों की प्राप्तियों में तेजी से बढ़ोतरी हुई, जो 2013-14 की 90 करोड़ रुपये से बढ़कर 25ए974 करोड़ रुपये (27 जनवरी 2021) के स्तर पर पहुंच गई। इस साल की शुरुआत में माननीय प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना की पेशकश की थी। इसके अंतर्गत, गांवों में संपत्ति के मालिकों को बड़ी संख्या में अधिकार दिए जा रहे हैं। अभी तक, 1ए241 गांवों के लगभग 1ण्80 लाख संपत्ति मालिकों को कार्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं और वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 21-22 के दौरान इसके दायरे में सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव किया है। किसानों को पर्याप्त कर्ज उपलब्ध कराने के लिए, सरकार ने वित्त वर्ष 22 में कृषि कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 16ण्5 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। इसी प्रकार, ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के लिए आवंटन 30ए000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40ए000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। नाबार्ड के अंतर्गत 5ए000 करोड़ रुपये के कोष के साथ बनाए सूक्ष्म सिंचाई कोष को दोगुना कर दिया जाएगा। सुरेश कश्यप ने कहा कि कृषि और सहायक उत्पादों में मूल्य संवर्धन व उनके निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए की गई एक अहम घोषणा के तहत, अब ‘ऑपरेशन ग्रीन योजना’ के दायरे में अब 22 जल्दी सड़ने वाले उत्पाद शामिल हो जाएंगे। वर्तमान में यह योजना टमाटर, प्याज और आलू पर लागू है। ई-नैम्स में लगभग 1.68 करोड़ किसान पंजीकृत हैं और इनके माध्यम से 1ण्14 लाख करोड़ रुपये का व्यापार हुआ है। पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए ई-नैम को कृषि बाजार में लाया गया है, ई-नैम के साथ 1ए000 से ज्यादा मंडियों को जोड़ा जा चुका है। एपीएमसी को अपनी अवसंरचना सुविधाएं बढ़ाने के लिए कृषि अवसंरचना कोष उपलब्ध कराया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को ऐतिहासिक करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं वित्त एवं काॅरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को हार्दिक बधाई दी है और कहा कि कोरोना काल में जब भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा धक्का लगा है ऐसे में सर्ववर्ग हितकारी बजट प्रस्तुत करना सचमुच सराहनीय है।

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