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शिमला 19 सितम्बर [ विशाल सूद ] ! हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने पूर्व की जयराम सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने इनवेस्टर मीट के दौरान उर्जा के क्षेत्रों में एमओयू साइन कर हिमाचल के हकों को बेच डाला है। जो एमओयू साइन हुए उससे भविष्य में आने वाली पीढ़ी को कुछ भी नहीं मिलने वाला था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एसजेवीएनएल के साथ जो साइन किए, उसमें रॉयल्टी के क्लॉज को हटाया गया। सैंज, लूहरी व धौलासिद्ध, सुन्नी परियोजनाओं का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि 40 साल बाद जो प्रोजेक्ट हिमाचल को वापस मिलने की जो शर्त होती है उसे भी हटा दिया था। सीएम सुक्खू ने कहा कि ऊर्जा नीति में बदलाव कर प्रोजेक्ट लगने के शुरुआती 10 साल तक 4 प्रतिशत फ्री बिजली का प्रावधान किया। 10 स 25 साल तक 8 प्रतिशत फ्री बिजली मिलेगी। 25 से 40 साल तक 12 प्रतिशत फ्री पावर का प्रावधान किया। जबकि संस्थान बन्द करने के विपक्ष के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली जय राम सरकार ने बिना सोचे समझे बिना स्टाफ़ व मूलभूत ढांचे के संस्थान खोल दिए। वर्तमान सरकार जरूरत के मुताबिक सभी प्रावधान करने के बाद संस्थान खोलेगी।
शिमला 19 सितम्बर [ विशाल सूद ] ! हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने पूर्व की जयराम सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने इनवेस्टर मीट के दौरान उर्जा के क्षेत्रों में एमओयू साइन कर हिमाचल के हकों को बेच डाला है। जो एमओयू साइन हुए उससे भविष्य में आने वाली पीढ़ी को कुछ भी नहीं मिलने वाला था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एसजेवीएनएल के साथ जो साइन किए, उसमें रॉयल्टी के क्लॉज को हटाया गया। सैंज, लूहरी व धौलासिद्ध, सुन्नी परियोजनाओं का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि 40 साल बाद जो प्रोजेक्ट हिमाचल को वापस मिलने की जो शर्त होती है उसे भी हटा दिया था। सीएम सुक्खू ने कहा कि ऊर्जा नीति में बदलाव कर प्रोजेक्ट लगने के शुरुआती 10 साल तक 4 प्रतिशत फ्री बिजली का प्रावधान किया। 10 स 25 साल तक 8 प्रतिशत फ्री बिजली मिलेगी। 25 से 40 साल तक 12 प्रतिशत फ्री पावर का प्रावधान किया। जबकि संस्थान बन्द करने के विपक्ष के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली जय राम सरकार ने बिना सोचे समझे बिना स्टाफ़ व मूलभूत ढांचे के संस्थान खोल दिए। वर्तमान सरकार जरूरत के मुताबिक सभी प्रावधान करने के बाद संस्थान खोलेगी।
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