
- विज्ञापन (Article Top Ad) -
शिमला ! राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि केन्द्रीय क्षेत्रक कृषक सहकारिता एकीकृत योजना (सीएसआईएसएसी) के अन्तर्गत ऊना जिला के लिए एकीकृत सहकारी विकास परियोजना हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि जिला में कुल 2509.100 लाख रुपये की परियोजना लागत पर एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के क्रियान्वयन हेतु हिमाचल सरकार को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा यह वित्तीय सहायता राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 2043.994 लाख रुपये ऋण के रूप में, 214.026 लाख रुपये मार्जिन मनी के लिए, जबकि 251.080 लाख रुपये जन शक्ति विकास, पीआईए को प्रबन्धकीय सहायता एवं अनुश्रवण कोष्ठ, प्रशिक्षण आदि के लिए अनुदान राशि के रूप में स्वीकृत की गई है। निगम द्वारा राज्य सरकार को सीएसआईएसएसी योजना के तहत अनुदान राशि की विमुक्ति भारत सरकार से राशि उपलब्ध होने पर निगम द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऋण की अवधि 8 वर्ष है। परियोजना के अन्तर्गत 2043.994 लाख रुपये ऋण के रूप में सिविल कार्य, संयंत्र और मशीनरी, उपकरण फर्नीचर आदि के लिए स्वीकृत किए गए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि परियोजना को 30 नवम्बर, 2023 तक पूरा किया जाएगा। राज्य सरकार स्वीकृत निधियों की उपयोगिता तथा निगम से प्रतिपूर्ति के दावे को सुनिश्चित करेगी
शिमला ! राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि केन्द्रीय क्षेत्रक कृषक सहकारिता एकीकृत योजना (सीएसआईएसएसी) के अन्तर्गत ऊना जिला के लिए एकीकृत सहकारी विकास परियोजना हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है।
उन्होंने कहा कि जिला में कुल 2509.100 लाख रुपये की परियोजना लागत पर एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के क्रियान्वयन हेतु हिमाचल सरकार को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा यह वित्तीय सहायता राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 2043.994 लाख रुपये ऋण के रूप में, 214.026 लाख रुपये मार्जिन मनी के लिए, जबकि 251.080 लाख रुपये जन शक्ति विकास, पीआईए को प्रबन्धकीय सहायता एवं अनुश्रवण कोष्ठ, प्रशिक्षण आदि के लिए अनुदान राशि के रूप में स्वीकृत की गई है।
- विज्ञापन (Article Inline Ad) -
निगम द्वारा राज्य सरकार को सीएसआईएसएसी योजना के तहत अनुदान राशि की विमुक्ति भारत सरकार से राशि उपलब्ध होने पर निगम द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऋण की अवधि 8 वर्ष है। परियोजना के अन्तर्गत 2043.994 लाख रुपये ऋण के रूप में सिविल कार्य, संयंत्र और मशीनरी, उपकरण फर्नीचर आदि के लिए स्वीकृत किए गए हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि परियोजना को 30 नवम्बर, 2023 तक पूरा किया जाएगा। राज्य सरकार स्वीकृत निधियों की उपयोगिता तथा निगम से प्रतिपूर्ति के दावे को सुनिश्चित करेगी
- विज्ञापन (Article Bottom Ad) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 1) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 2) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 3) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 4) -