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शिमला , 04 सितंबर [ विशाल सूद ] ! केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी स्लैब में बदलाव किया गया है और आम लोगों को काफी राहत दी है पहले जहां जीएसटी के चार स्लैब होते थे वही अब फो स्लैब कर दिए है। जीएसटी कम होने से जहां आम आदमी को काफी राहत मिलेगी वहीं राज्यों को नुकसान भी उठाना पड़ेगा खासकर हिमाचल में जीएसटी बदलाव से 1000 करोड़ का नुकसान होने वाला है। हिमाचल के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी स्लैब में बदलाव किया गया है पहले कर जीएसटी स्लैब थे 28,18, 12 और 5 टैक्स काका स्लैब था। जिसे घटकर दो किया गया है अब 5 और 18 रहेंगे। जीएसटी काउंसिल फैसला स्वागत योग्य है। इससे आम आदमी को राहत मिलेगी और काफी चीज सस्ती हो जाएगी। हालांकि से राज्य की आय में कमी जरूर आएगी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर वित्त मंत्री से बात की है और जो जीएसटी स्लैब कम होने से राज्यों को नुकसान हो रहा है उसे केंद्र सरकार से भरपाई करने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि सभी राज्य इसका विरोध कर रहे हैं और जहां पर भाजपा शासित राज्य हैं वह खुले हैं तौर पर तो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जहां पर गैर भाजपा सरकार हैं उनके द्वारा केंद्र सरकार से जीएसटी में जो नुकसान होगा उसकी भरपाई केंद्र सरकार करें ताकि राज यो में विकास में कोई कमी न आए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पहले ही भारी आपदा आई है जिससे काफी नुकसान हुआ है 2023 में भी जब आपदा हुई तो 10 हजार करोड़ का नुकसान हुआ और उसके लिए सिर्फ 1500 करोड रुपए केंद्र सरकार द्वारा मदद दी गई। वही इस बार फिर से आपदा आई है और साढ़े तीन हजार करोड़ का नुकसान अभी तक हिमाचल में हो चुका है ऐसे में जीएसटी स्लैब में बदलाव से सरकारी खजाने में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि आपदा के चलते उद्योगों को भी नुकसान हुआ है और हिमाचल में नुकसान हुआ है उसको लेकर केंद्र सरकार को हिमाचल को राज्य घोषित करने का राज्य की आग्रह किया है ताकि हिमाचल प्रदेश में नुकसान की भरपाई हो सके और जो लोग प्रभावित हैं उनकी मदद की जा सके।
शिमला , 04 सितंबर [ विशाल सूद ] ! केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी स्लैब में बदलाव किया गया है और आम लोगों को काफी राहत दी है पहले जहां जीएसटी के चार स्लैब होते थे वही अब फो स्लैब कर दिए है। जीएसटी कम होने से जहां आम आदमी को काफी राहत मिलेगी वहीं राज्यों को नुकसान भी उठाना पड़ेगा खासकर हिमाचल में जीएसटी बदलाव से 1000 करोड़ का नुकसान होने वाला है।
हिमाचल के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी स्लैब में बदलाव किया गया है पहले कर जीएसटी स्लैब थे 28,18, 12 और 5 टैक्स काका स्लैब था। जिसे घटकर दो किया गया है अब 5 और 18 रहेंगे। जीएसटी काउंसिल फैसला स्वागत योग्य है।
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इससे आम आदमी को राहत मिलेगी और काफी चीज सस्ती हो जाएगी। हालांकि से राज्य की आय में कमी जरूर आएगी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर वित्त मंत्री से बात की है और जो जीएसटी स्लैब कम होने से राज्यों को नुकसान हो रहा है उसे केंद्र सरकार से भरपाई करने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि सभी राज्य इसका विरोध कर रहे हैं और जहां पर भाजपा शासित राज्य हैं वह खुले हैं तौर पर तो नहीं बोल रहे हैं।
लेकिन जहां पर गैर भाजपा सरकार हैं उनके द्वारा केंद्र सरकार से जीएसटी में जो नुकसान होगा उसकी भरपाई केंद्र सरकार करें ताकि राज यो में विकास में कोई कमी न आए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पहले ही भारी आपदा आई है जिससे काफी नुकसान हुआ है 2023 में भी जब आपदा हुई तो 10 हजार करोड़ का नुकसान हुआ और उसके लिए सिर्फ 1500 करोड रुपए केंद्र सरकार द्वारा मदद दी गई।
वही इस बार फिर से आपदा आई है और साढ़े तीन हजार करोड़ का नुकसान अभी तक हिमाचल में हो चुका है ऐसे में जीएसटी स्लैब में बदलाव से सरकारी खजाने में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि आपदा के चलते उद्योगों को भी नुकसान हुआ है और हिमाचल में नुकसान हुआ है उसको लेकर केंद्र सरकार को हिमाचल को राज्य घोषित करने का राज्य की आग्रह किया है ताकि हिमाचल प्रदेश में नुकसान की भरपाई हो सके और जो लोग प्रभावित हैं उनकी मदद की जा सके।
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