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  • खबर हिमाचल से

चम्बा ! सोइल हैल्थ कार्ड योजना का चम्बा के किसानों को नहीं मिल रहा लाभ........करतार सिंह ठाकुर !

द्वारा
ब्यूरो रिपोर्ट - चंबा ( चंबा ) - May 17, 2022 @ 02:27 pm
0

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चम्बा ! कृषि विभाग की सोइल हैल्थ कार्ड योजना के तहत देश के 14 करोड़ किसानों को 2022 तक लाभ पंहुचाने का लक्ष्य रखा गया था. लेकिन चम्बा मे कृषि विभाग मे अधिकारियों और कर्मचारियों का टोटा इस योजना पर भारी पड़ रहा है। एक अनौपचारिक ब्यान जारी करते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चम्बा के अध्यक्ष करतार सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार के सुस्त रवैये और उदासीनता की बदौलत केंद्र सरकार द्वारा चलाईं गई योजनाएं चम्बा जिला मे दम तोड़ती नज़र आ रही हैं। उन्होंने कहा कि चम्बा जिला मे कृषि विभाग मे विभिन्न क्षेत्रों मे कृषि प्रसार अधिकारियों के पद लंबे अरसे से खाली चल रहे है. जिसके चलते चम्बा के किसानों को रबी व खरीफ की फसलों को उगाने के लिए कोई जानकारी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को इसके अलावा फसलों के बीजों व उर्वरकों की खरीद के लिए भी विपणन केंद्रों के बादस्तूर चक्कर काटने पड़ रहे है। लेकिन भाजपा सरकार को इसकी तनिक भी परवाह ही नहीं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सोइल हैल्थ कार्ड योजना इस उद्देश्य से चलाई गई थी की किसानों को पता चल सके कि उनके खेतों की मिट्टी मे नाईट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम या अन्य तत्व मे से किस तत्व की कमी है और किस तत्व की खाद मिलाकर मिट्टी की गुणवत्ता को फसल उगाने योग्य बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभाग द्वारा किसानों के घर द्वार जाकर खेतों की मिट्टी के नमूने लेने के लिए योजना अधिकारियों के जाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है. बाद मे नमूनों की जांच के बाद किसानों को सोइल हैल्थ कार्ड देने की व्यवस्था भी है जो कि तीन वर्षों के लिए वैध माना जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि पिछले दिनों उन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि कृषि विभाग के उपनिदेशक किसानों को स्वंय अपने खेतों की मिट्टी को राजपूरा स्थित प्रयोगशाला मे लाने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह काफी हास्यास्पद लगता है कि जो काम कृषि अधिकारियों का है उसे चम्बा के किसानों से करने को कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि चम्बा मे अधिकतर जनता कृषि उपज से प्राप्त आय से अपना भरण पोषण करती है. लेकिन विभाग के बचे हुए कर्मचारी व अधिकारी अपना दायित्व नहीं निभा रहें है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल मे कृषि विभाग को 80 लाख रूपये की लागत वाली आधुनिक सोइल टैस्टिंग वैन मुहैया करवाई गई थी. लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण ये वैन खडी़ खडी़ जंग खा रही है। इस वैन का काम चम्बा जिला के विभिन्न इलाकों के खेतों की मिट्टी की जांच करना था लेकिन ये राजपूरा मे एक शो पीस बन कर रह गई है। इसलिए विभाग द्वारा बिना कोई जहमत उठाए किसानों को अपने खेतों की मिट्टी की जांच करने का फरमान सुनाया गया है जो कि चम्बा जिला के किसानों के साथ सरकार का भद्दा मजाक लगता है। उन्होंने कहा कि सरकार चुनावों से पहले जनसभाओं मे लोगों के सामने ढिंढोरा पीट रही है कि उसने इन साढ़े चार वर्षों मे चम्बा का चहुमुखी विकास किया है. जबकि हकीकत यह है कि चम्बा मे भी अन्नदाता किसान कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद भी अपनी आजीविका कमाने के लिए जद्दोजहद कर रहे है। क्योंकि कृषि विभाग मे अधिकारियों व कर्मचारियों के अलावा उचित मार्गदर्शन न होने के चलते किसान खेती बाड़ी से विमुख हो रहे है। जिसके लिए सीधे सीधे भाजपा सरकार ही जिम्मेदार है।

चम्बा ! कृषि विभाग की सोइल हैल्थ कार्ड योजना के तहत देश के 14 करोड़ किसानों को 2022 तक लाभ पंहुचाने का लक्ष्य रखा गया था. लेकिन चम्बा मे कृषि विभाग मे अधिकारियों और कर्मचारियों का टोटा इस योजना पर भारी पड़ रहा है। एक अनौपचारिक ब्यान जारी करते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चम्बा के अध्यक्ष करतार सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार के सुस्त रवैये और उदासीनता की बदौलत केंद्र सरकार द्वारा चलाईं गई योजनाएं चम्बा जिला मे दम तोड़ती नज़र आ रही हैं। उन्होंने कहा कि चम्बा जिला मे कृषि विभाग मे विभिन्न क्षेत्रों मे कृषि प्रसार अधिकारियों के पद लंबे अरसे से खाली चल रहे है. जिसके चलते चम्बा के किसानों को रबी व खरीफ की फसलों को उगाने के लिए कोई जानकारी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को इसके अलावा फसलों के बीजों व उर्वरकों की खरीद के लिए भी विपणन केंद्रों के बादस्तूर चक्कर काटने पड़ रहे है। लेकिन भाजपा सरकार को इसकी तनिक भी परवाह ही नहीं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सोइल हैल्थ कार्ड योजना इस उद्देश्य से चलाई गई थी की किसानों को पता चल सके कि उनके खेतों की मिट्टी मे नाईट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम या अन्य तत्व मे से किस तत्व की कमी है और किस तत्व की खाद मिलाकर मिट्टी की गुणवत्ता को फसल उगाने योग्य बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभाग द्वारा किसानों के घर द्वार जाकर खेतों की मिट्टी के नमूने लेने के लिए योजना अधिकारियों के जाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है. बाद मे नमूनों की जांच के बाद किसानों को सोइल हैल्थ कार्ड देने की व्यवस्था भी है जो कि तीन वर्षों के लिए वैध माना जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि पिछले दिनों उन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि कृषि विभाग के उपनिदेशक किसानों को स्वंय अपने खेतों की मिट्टी को राजपूरा स्थित प्रयोगशाला मे लाने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह काफी हास्यास्पद लगता है कि जो काम कृषि अधिकारियों का है उसे चम्बा के किसानों से करने को कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि चम्बा मे अधिकतर जनता कृषि उपज से प्राप्त आय से अपना भरण पोषण करती है. लेकिन विभाग के बचे हुए कर्मचारी व अधिकारी अपना दायित्व नहीं निभा रहें है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल मे कृषि विभाग को 80 लाख रूपये की लागत वाली आधुनिक सोइल टैस्टिंग वैन मुहैया करवाई गई थी. लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण ये वैन खडी़ खडी़ जंग खा रही है। इस वैन का काम चम्बा जिला के विभिन्न इलाकों के खेतों की मिट्टी की जांच करना था लेकिन ये राजपूरा मे एक शो पीस बन कर रह गई है। इसलिए विभाग द्वारा बिना कोई जहमत उठाए किसानों को अपने खेतों की मिट्टी की जांच करने का फरमान सुनाया गया है जो कि चम्बा जिला के किसानों के साथ सरकार का भद्दा मजाक लगता है। उन्होंने कहा कि सरकार चुनावों से पहले जनसभाओं मे लोगों के सामने ढिंढोरा पीट रही है कि उसने इन साढ़े चार वर्षों मे चम्बा का चहुमुखी विकास किया है. जबकि हकीकत यह है कि चम्बा मे भी अन्नदाता किसान कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद भी अपनी आजीविका कमाने के लिए जद्दोजहद कर रहे है। क्योंकि कृषि विभाग मे अधिकारियों व कर्मचारियों के अलावा उचित मार्गदर्शन न होने के चलते किसान खेती बाड़ी से विमुख हो रहे है। जिसके लिए सीधे सीधे भाजपा सरकार ही जिम्मेदार है।

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