मंडी ! स्वरोजगार गतिविधियों के लिए उदारतापूर्वक लोन दें बैंक - उपायुक्त !

मंडी !  उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने बैंकों से स्वरोजगार गतिविधियों के लिए उदारतापूर्वक लोन देने को कहा है। साथ ही उन्होंने बैंक अधिकारियों से लोेगों के पास जाकर उन्हें लोन लेकर अपना काम धंधा शुरू करने को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। उन्होंने खासकर प्राथमिकता क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने को कहा। वे डीआरडीए सभागार में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन में सहयोगी बनें उपायुक्त ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए अनके प्रभावी कदम उठाए हैं। इनमें से अधिकतर बैंकों के ऋण वितरण से जुड़े हैं। बैंकों से लोन लेने की प्रकिया को आसान बनाया गया है। कहा कि आसानी से लोन मिलने पर बड़ी संख्या में लोग अपना काम धंधा लगाने के लिए प्रेरित होंगे। इससे बड़ी संख्या में रोजगार के मौके बनेंगे। उन्होंने आग्रह किया कि बैंक सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन में सहयोगी बनें। मुश्किल को अवसर में बदलने की जरूरत उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संकट का यह समय मुश्किल जरूर है पर इसे अवसर में बदला जा सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण से काम करते हुए यह संभव है। बहुत से लोग दूसरे राज्यों से काम छोड़ कर अपने घर लौटे हैं। उन्हें संसाधन व स्वरोजगार के अवसर मुहैया करवाने में बैंकों से सहयोग की अपेक्षा है। ताकि वे किसानी, बागवानी एवं सहायक गतिविधियों को रोजगार के तौर पर अपनाने को आगे आएं। अपना काम धंधा शुरू कर सकें। रेहड़ी-फड़ी वालों को मिलेगी 10 हजार रुपए की सहायता ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत शहरी क्षेत्र में रेहड़ी-फड़ी वालों को 10 हजार रुपए की सहायता का प्रावधान किया गया है। जिसे उन्हें एक साल में किस्तों में लौटाना है। इस पर 7 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। लोन समय पर लौटाने वालों को क्रेडिट इंसेंटिव दिया जाएगा। पहले चरण में जिला के सातों शहरी निकायों में पंजीकृत रेहड़ी-फड़ी वालों को सहायता दी जाएगी। और फिर नए रेहड़ी-फड़ी वालों को मदद दी जाएगी। जिला में सभी आद्योगिक इकाइयों के काम शुरू उपायुक्त ने कहा कि मंडी जिला में कोरोना के चलते बंद की गई सभी आद्योगिक इकाइयों ने अपना काम पुनः शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि जिला में कुल 3392 औद्योगिक इकाइयां हैं, कोरोना के अनलॉक पीरियड में जिला में सभी इकाइयां (पहले से ही स्थाई तौर पर बंद इकाइयों को छोड़कर) अपना काम सुचारू रूप से कर रही हैं। नाबार्ड की मदद से 300 करोड़ की परियोजनाएं उपायुक्त ने कहा कि जिला में ग्रामीण मार्ग और सिंचाई व पेयजल से जुडे़ कामों के लिए नाबार्ड के सहयोग से 300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इसमें से 48 ग्रामीण मार्ग परियोजनाओं पर 211 करोड़ रुपए व्यय करने के अलावा 23 लघु सिंचाई योजनाओं पर 46.40 करोड़ रुपए और 43.12 करोड़ रुपए 29 पेयजल योजनाओं पर खर्चे जा रहे हैं। नाबार्ड की जिला प्रबंधक सोहन प्रेमी ने बैठक में इसे लेकर विस्तृत जानकारी दी। ई-शक्ति परियोजना में मंडी देश के टॉप 10 जिलों में उपायुक्त ने कहा कि ई-शक्ति परियोजना में मंडी जिला का नाम देश के टॉप 10 जिलों में शामिल किया गया है। मंडी ने क्रेडिट लिंकेज में बेहतर काम करके यह उपलब्धि हासिल की है। मंडी और सरकाघाट में रूरल मार्ट उपायुक्त ने कहा कि नाबार्ड की मदद से स्वयं सहायता समुहों को उनके उत्पाद बेचने की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मंडी व सरकाघाट में रूरल मार्ट बनाए जा रहे हैं। इस पर 10 लाख रुपए खर्चे जा रहे हैं। नाबार्ड में वाटरशैड से जुड़े काम बैठक में नाबार्ड की जिला प्रबंधक सोहन प्रेमी ने अवगत करवाया कि जिला में बल्ह के रजवाड़ी और सैथल में वाटरशैड से जुड़े क्षमता निर्माण काम चल रहे हैं। इस पर प्रथम चरण में 15 लाख रुपए खर्चे जा रहे हैं। दूसरे चरण में इस काम को विस्तार दिया जाएगा और क्षेत्र के 24-25 गांव इसमें कवर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर को एक 25 लाख रुपए की परियोजना दी गई है, जिसके तहत 200 किसानों को मशरूम और संरक्षित खेती के लिए प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। आरबीआई का लोन व्यवस्था को सरल व सुलभ बनाने पर जोर बैठक में आरबीआई (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) के एलडीओ अवनेश्वर सिंह ने कहा कि कोरोना संकट में आरबीआई लोन व्यवस्था को सरल व सुलभ बनाने पर जोर दे रहा है। जिन लोगों ने पहले ही बैंकों से लोन लिया है उनको 10 प्रतिशत टर्म लोन उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे वे टूटी हुई किस्त दे सकें। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने लोन मोरेटोरियम की अवधि को 6 महीने बढ़ाने का विकल्प दिया है। इससे लोन लेने वाले ग्राहकों को कुल 6 महीने तक किस्त टालने का विकल्प मिल गया है। इस अवधि का क्रेडिट स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने बैंक अधिकारियों से इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया।

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