शिमला ! प्रदेश के एक सौ चैदह (114) गणमान्यों ने अपने हस्ताक्षरित पत्र डीएचआर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा।

शिमला में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राईट्स (डीएचआर) द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में कानून के शासन और संस्थागत संस्थाओं का क्षरण के खिलाफ तथा निर्दोष नागरिकों के बुनियादी मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के एक सौ चैदह (114) गणमान्यों ने अपने हस्ताक्षरित पत्र डीएचआर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, सेना के पूर्व उच्चाधिकारी, पूर्व पुलिस उच्चाधिकारी, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, पूर्व वन सेवा अधिकारी, प्रसिद्ध संत डेरा बाबा रूद्रानंद, बाबा बालजी, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, उद्योगपति, लेखक, साहित्यकार और पत्रकारों ने पश्चिम बंगाल में जारी राजनीतिक हिंसा के खिलाफ कार्रवाई के समर्थन में अपने हस्ताक्षरित पत्र डी.एच.आर. के माध्यम से राज्यपाल को सौंपे। डीएचआर के अध्यक्ष व हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस.एस. ठाकुर के मार्गदर्शन में मेजर जनरल अतुल कौशिक (सेवानिवृत), सचिव पुरूषोत्तम चौधरी, कोषाध्यक्ष सुश्री कोमल, ए.एस.जी. बलराम शर्मा ने राज्यपाल के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को हिमाचल प्रदेश के 114 गणमान्यों के हस्ताक्षरित पत्र सौंपे। साथ ही डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राईट्स हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रपति से इस गंभीर विषय में कार्रवाई करने का आग्रह पूर्वक निवेदन किया। ज्ञापन पत्र सौंपते समय राजकुमार वर्मा सीईओ सांई फाउंडेशन, पूर्व पुलिस महानिदेशक आई.डी. भंडारी, प्रमुख व्यवसायी यतीश सूद, सूद सभा शिमला से भारती सूद और दैनिक समाचार पत्र के राज्य ब्यूरो प्रमुख प्रकाश भारद्वाज भी उपस्थित रहे।

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