शिमला ! सीएम अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग,आरडीजी बंद होने के बावजूद भी ओपीएस नहीं होगी बंद !

शिमला , 12 फरवरी [ विशाल सूद ] ! मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई जिसमें आर्डिजी के बंद होने के बावजूद भी सरकार ने प्रदेश में विकासात्मक गतिविधियों बंद न करने का दावा किया है। कैबिनेट ने ओपीएस और भर्तियों को पहले की तरह जारी रखने का आश्वासन दिया है। कैबिनेट ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में खाली पड़े 1066 पदों को भरने की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने आरडीजी बंद होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश में संसाधन सृजित करने का निर्णय लिया ताकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने कहा कि आर्डिजी बंद होने का हिमाचल प्रदेश के विकास पर असर नहीं होने दिया जाएगा। आरडीजी बन्द करने से हिमाचल को धक्का लगा है लेकिन हिमाचल में अपने संसाधन सृजित किए जाएंगे। सरकार ने तीन साल में 3500 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। इसके अलावा कैबिनेट ने राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दी है।स्वास्थ्य विभाग में 30 पद रेडियोग्राफर के भरने को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने महिला होम गार्ड कर्मियों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने 1617 करोड़ के जायका प्रोजेक्ट्स के तहत स्वास्थ्य संस्थानों में पुरानी मशीनरी की जगह नए आधुनिक उपकरण खरीदने को मंजूरी दी है। साथ ही 150 पद जॉब ट्रेनी की स्वास्थ्य विभाग में स्वीकृत किए हैं।190 जूनियर इंजीनियर पद भरने को मंजूरी दी है।आवकारी नीति को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है अब ऑक्शन के माध्यम से शराब के ठेकों की नीलामी की जाएगी। स्ट्रीट वेंडर्स की नीति को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। पीडब्ल्यूडी विभाग में रोड ड्रेनेज पॉलिसी को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा फूड सेफ्टी अधिकारी के 10 पदों को भरने की मंजूरी दी है। 100 सीबीएसई स्कूलों में अलग अलग विषयों के 600 अध्यापकों के पदों को भरने की कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

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