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होम Khabar Himachal Seशिमला ! हर बच्चे को है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने का अधिकार - राज्यपाल !
  • खबर हिमाचल से

शिमला ! हर बच्चे को है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने का अधिकार - राज्यपाल !

द्वारा
विशाल सूद -
शिमला ( शिमला ) - May 17, 2022 @ 07:50 pm
0

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शिमला ! राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज हमीरपुर स्थित एनआईटी में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित ”शिक्षा का अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति“ विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और उसे यह अधिकार प्रदान करने में सहयोग करना हमारा नैतिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि छात्रों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (एनईपी) तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि अब तक देश में शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास पर बातचीत हुई है, लेकिन वास्तव में छात्रों के व्यक्तिगत विकास पर कोई वास्तविक कार्य नहीं किया गया है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की इस पहल का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को न केवल साक्षर होने बल्कि सही मायने में शिक्षित होने की जरूरत है, जो कार्य एक कमरे में नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति इस दिशा में बल देती है। श्री आर्लेकर ने कहा कि व्याकरण के आधार पर कोई भाषा नहीं सिखाई जा सकती। सुनने से ही व्यक्ति भाषा सीखता है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में श्रुति पर अधिक बल दिया गया है। इस शिक्षा नीति को पढ़ने की जरूरत है और इस मामले में सुझाव आमंत्रित किए जाने चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि आज गुणात्मक शिक्षा पर चर्चा होती है लेकिन केवल बुनियादी ढांचे का विकास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि नारी को शिक्षा का अधिकार हमारी प्राचीन संस्कृति में था। उन्होंने कहा कि यहां शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था जो गुरुकुल प्रणाली पर आधारित था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता को नष्ट करने के लिए देश में एक बड़ी साजिश रची गई और अंग्रेजों द्वारा लाई गई शिक्षा नीति हमारी राष्ट्रीयता को नष्ट करने वाली थी। आज इतिहास बदल रहा है और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ही परिणाम है, जो देश और संस्कृति से जुड़ा है। आर्लेकर ने कहा अगर इस दिशा में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आने वाले कल में किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि इसे हिमाचल प्रदेश में लागू किया जा रहा है और सरकार भी इस दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है। इससे पहले, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य शैलेन्द्र बहल ने राज्यपाल का स्वागतकरते हुए आयोग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने एक दिवसीय इस कार्यशाला की जानकारी भी दी। एनआईटी हमीरपुर के निदेशक प्रो. हीरालाल मुरलीधर सूर्यवंशी ने राज्यपाल का स्वागत किया। हमीरपुर की उपायुक्त देवश्वेता बनिक, पुलिस अधीक्षक डॉ. कृतिका शर्मा, आयोग की अध्यक्ष वंदना योगी, विद्या भारती, उत्तर क्षेत्र के सचिव देशराज सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

शिमला ! राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज हमीरपुर स्थित एनआईटी में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित ”शिक्षा का अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति“ विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और उसे यह अधिकार प्रदान करने में सहयोग करना हमारा नैतिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि छात्रों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (एनईपी) तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि अब तक देश में शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास पर बातचीत हुई है, लेकिन वास्तव में छात्रों के व्यक्तिगत विकास पर कोई वास्तविक कार्य नहीं किया गया है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की इस पहल का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को न केवल साक्षर होने बल्कि सही मायने में शिक्षित होने की जरूरत है, जो कार्य एक कमरे में नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति इस दिशा में बल देती है। श्री आर्लेकर ने कहा कि व्याकरण के आधार पर कोई भाषा नहीं सिखाई जा सकती। सुनने से ही व्यक्ति भाषा सीखता है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में श्रुति पर अधिक बल दिया गया है। इस शिक्षा नीति को पढ़ने की जरूरत है और इस मामले में सुझाव आमंत्रित किए जाने चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि आज गुणात्मक शिक्षा पर चर्चा होती है लेकिन केवल बुनियादी ढांचे का विकास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि नारी को शिक्षा का अधिकार हमारी प्राचीन संस्कृति में था। उन्होंने कहा कि यहां शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था जो गुरुकुल प्रणाली पर आधारित था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता को नष्ट करने के लिए देश में एक बड़ी साजिश रची गई और अंग्रेजों द्वारा लाई गई शिक्षा नीति हमारी राष्ट्रीयता को नष्ट करने वाली थी। आज इतिहास बदल रहा है और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ही परिणाम है, जो देश और संस्कृति से जुड़ा है। आर्लेकर ने कहा अगर इस दिशा में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आने वाले कल में किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि इसे हिमाचल प्रदेश में लागू किया जा रहा है और सरकार भी इस दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है। इससे पहले, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य शैलेन्द्र बहल ने राज्यपाल का स्वागतकरते हुए आयोग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने एक दिवसीय इस कार्यशाला की जानकारी भी दी। एनआईटी हमीरपुर के निदेशक प्रो. हीरालाल मुरलीधर सूर्यवंशी ने राज्यपाल का स्वागत किया। हमीरपुर की उपायुक्त देवश्वेता बनिक, पुलिस अधीक्षक डॉ. कृतिका शर्मा, आयोग की अध्यक्ष वंदना योगी, विद्या भारती, उत्तर क्षेत्र के सचिव देशराज सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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  • शिमला ! हिमाचल में बेरोजगारों के लिए निकली बम्पर नोकरियाँ, यहां करे आवेदन !

    January 5, 2023 @ 06:54 pm

नतीजे/Results

  • हिमाचल ! बिजली बोर्ड को मिले 154 कनिष्ठ अभियंता, स्टाफ नर्स भर्ती का परिणाम घोषित !

    March 30, 2022 @ 12:23 pm
  • हमीरपुर ! इलेक्ट्रीशियन और रिस्टोरर के पदों के लिए ली गई परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित !

    January 4, 2022 @ 06:04 pm
  • हमीरपुर ! स्टोर कीपर पोस्ट कोड 878 की परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित !

    January 4, 2022 @ 11:29 am

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#KhabarHimachalSe आपके सामने प्रस्तुत है एक सच्चे और ईमानदार प्रयास के साथ ! "खबर हिमाचल से" समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए सदैव प्रयतनशील है ! यह मात्र सामान्य न्यूज़ पोर्टल ही नहीं जो ख़बरें कापी पेस्ट करता रहेगा बल्कि जनता की आवाज़ को प्रदेश के हाकिमों तक पहुँचाने की लड़ाई भी लड़ेगा । "खबर हिमाचल से" किसी विभाग/ अधिकारी/ सरकार के उत्पीड़न के विरूद्ध जनता के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर खड़ा नज़र आएगा।

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