चम्बा ! अम्बेडकर मिशन सोसाइटी चम्बा का एक  प्रतिनिधिमंडल  अपनी मांगो को लेकर विजय डोगरा, सदस्य, अनुसूचित जाति आयोग हिमाचल प्रदेश से उनके चम्बा प्रवास के दौरान उनसे मिला।

चम्बा ! आज अम्बेडकर मिशन सोसाइटी चम्बा का एक  प्रतिनिधिमंडल अम्बेडकर मिशन सोसाइटी चम्बा के अध्यक्ष श्री योगेश्वर अहीर के नेतृत्व में अनुसूचित जाति से सम्बंधित मांगो को लेकर श्री विजय डोगरा, सदस्य, अनुसूचित जाति आयोग हिमाचल प्रदेश से उनके चम्बा प्रवास के दौरान उनसे मिला। इस दौरान उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के बैकलॉग के संबंध तथा एससी / एसटी उपयोजना अधिनियम के संबंध में मांग पत्र प्रस्तुत किये।उक्त जानकारी देते हुए अम्बेडकर मिशन सोसाइटी के महासचिव अनूप राही ने कहा कि पिछले कई वर्षों से हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति वर्ग के कई पद अभी भी भरे जाने बाकी हैं। ये पद बैकलॉग के रूप में जमा हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में पर्याप्त पद उपलब्ध न होने के कारण बहुत बड़ी संख्या में उम्मीदवार बेरोजगार हैं। इन उम्मीदवारों को रोजगार दिलाने का एकमात्र तरीका हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों में बैकलॉग के रूप में जमा पदों की संख्या (श्रेणीबद्ध) जारी करना है। अंबेडकर मिशन सोसायटी चम्बा अनुसूचित जाति आयोग हिमाचल प्रदेश से अनुरोध करती है कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें ताकि हमें हिमाचल प्रदेश के सभी विभागों में रिक्त पड़े पदों की संख्या का पता चल सके और विभिन्न पदों को भरने के लिए प्रयास किए जा सकें। इसके इलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के विकास के लिए बजट आवंटन का प्रावधान है। यह प्रावधान भारतीय संविधान में वर्णित है। हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना लागू की गई है, लेकिन यह केवल औपचारिकता बनकर रह गई है। अनुसूचित जाति समुदाय की जनसंख्या की नवीनतम जनगणना के अनुसार आनुपातिक रूप से 33% बजट आवंटन का प्रावधान है। लेकिन कुल बजट का केवल 4% ही आवंटित किया जा रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि इस बजट का 4% भी अनुसूचित जाति / जनजाति समुदाय पर खर्च नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। पिछले दो वर्षों से एक राज्य गठबंधन समिति अनुसूचित जाति/ जनजाति उपयोजना अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए संघर्ष कर रही है। अत: अंबेडकर मिशन सोसाइटी चम्बा,  हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग से अनुरोध करती है हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति के बैकलॉग के रूप में जमा पदों की संख्या (श्रेणीबद्ध) जारी करने, हिमाचल प्रदेश के सभी विभागों में रिक्त पड़े पदों की संख्या का पता करने और बैकलॉग के विभिन्न पदों को भरने के लिए प्रयास करने  तथा एससी/एसटी उपयोजना अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए हमारे साथ सहयोग करे और आवश्यक कार्रवाई करे।

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