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शिमला ! आरडीजी बंद होने पर राजनीतिक लड़ाई के साथ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी सुक्खू सरकार !

आरडीजी खत्म होने का हिमाचल के विकास पर होगा असर, कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन सहित अन्य विकास परियोजनाएं भी हो सकती ठप्प।

द्वारा

विशाल सूद -

शिमला ( शिमला ) - February 8, 2026 @ 08:16 pm

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शिमला , 08 फरवरी [ विशाल सूद ] ! आरडीजी बंद होने के हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर होने वाला है जिसे देखते हुए सुक्खू सरकार ने राजनीतिक लड़ाई के साथ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ऐलान कर दिया है। आरडीजी के बंद होने से राज्य की विकास योजनाएं, कर्मचारियों की सैलरी,पेंशन, विभिन्न सब्सिडी पर सीधा असर होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई कैबिनेट मीटिंग और उसके बाद वित्त विभाग की प्रेजेंटेशन में आरडीजी के प्रभावों पर विस्तृत जानकारी सांझा की गई।वित्त विभाग के अनुसार सालाना खर्चे पूरे करने के लिए हिमाचल सरकार को 48 हजार करोड़ की जरूरत रहती है जिसमें 42 हजार करोड़ तक सरकार अपने संसाधनों से जुटाने के बावजूद भी 6 हजार हजार करोड़ रुपए के घाटे में है ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि आरडीजी बंद होना हिमाचल प्रदेश के विकास को सीधे प्रभावित करेगा हालांकि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों आश्वासन दिया है कि प्रदेश के विकास को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। हिमाचल सरकार राज्य के लोगों की लड़ाई लड़ेगी और विपक्ष को भी इस मुद्दे पर राजनीति छोड़कर दिल्ली प्रधानमंत्री के समक्ष हिमाचल की पैरवी करनी चाहिए। आज विपक्ष के विधायकों को भी वित्त विभाग की प्रेजेंटेशन में बुलाया था लेकिन वे शामिल नहीं हुए जो प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई कैबिनेट मीटिंग और उसके बाद वित्त विभाग की प्रेजेंटेशन में आरडीजी के प्रभावों पर विस्तृत जानकारी सांझा की गई।वित्त विभाग के अनुसार सालाना खर्चे पूरे करने के लिए हिमाचल सरकार को 48 हजार करोड़ की जरूरत रहती है जिसमें 42 हजार करोड़ तक सरकार अपने संसाधनों से जुटाने के बावजूद भी 6 हजार हजार करोड़ रुपए के घाटे में है ऐसे में

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि आरडीजी बंद होना हिमाचल प्रदेश के विकास को सीधे प्रभावित करेगा हालांकि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों आश्वासन दिया है कि प्रदेश के विकास को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। हिमाचल सरकार राज्य के लोगों की लड़ाई लड़ेगी और विपक्ष को भी इस मुद्दे पर राजनीति छोड़कर दिल्ली प्रधानमंत्री के समक्ष हिमाचल की पैरवी करनी चाहिए। आज विपक्ष के विधायकों को भी वित्त विभाग की प्रेजेंटेशन में बुलाया था लेकिन वे शामिल नहीं हुए जो प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।

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