बिलासपुर ! वर्तमान प्रदेश सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ और योजनाओं का कार्यान्वयन !

बिलासपुर ! तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने प्रदेश सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 363 संस्थान कार्यशील हैं, जिनमें 05 इंजीनियरिंग कॉलेज, 05 फार्मेसी कॉलेज, 17 पॉलीटेक्निक, 152 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, और 01 मोटर ड्राइविंग एवं हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी ऑपरेटर स्कूल सरकारी क्षेत्र में, जबकि 07 इंजीनियरिंग कॉलेज, 18 फार्मेसी कॉलेज, 8 पॉलीटेक्निक, 17 डी फार्मेसी कॉलेज और 133 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं।राजकीय फार्मेसी कॉलेज सुलह और राजकीय पॉलीटेक्निक जन्दौर को क्रमशः 2023-24 और 2024-25 से शैक्षिक सत्र से आरंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त, राजकीय हाईड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बांदला में "कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस)", राजकीय पॉलीटेक्निक रोहडू में "कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आई.ओ.टी. डिप्लोमा कोर्स", और राजकीय पॉलीटेक्निक चंबा में "मेकाट्रोनिक्स डिप्लोमा कोर्स" भी इस सत्र से शुरू किए गए हैं।ज्वाहरलाल नेहरू राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर के चार कोर्स - सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग को नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से मान्यता प्राप्त हुई है।मंत्री ने यह भी बताया कि राजकीय पॉलीटेक्निक के 38 छात्रों और विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा पॉलीटेक्निक संस्थानों के 20 संकायों को आई.आई.टी. मंडी में एक सप्ताह का रोबोटिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके अलावा, 20 संकायों को सेमिकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए आई.आई.टी. रोपड़ और दिल्ली भेजा गया है, और 10 संकायों और 6 छात्रों को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना में मशीन लर्निंग और उसके अनुप्रयोग पर प्रशिक्षण प्राप्त हुआ।वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों, फार्मेसी कॉलेजों, पॉलीटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से लगभग 5731 प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मेलों, कैंपस साक्षात्कार और संयुक्त कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया गया है।इसके अतिरिक्त, 11 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 'ड्रोन सेवा तकनीशियन' कोर्स शुरू किया गया है, जिसका पाठ्यक्रम 390 घंटे का है और वर्तमान में 128 प्रशिक्षणार्थी इस कोर्स में प्रशिक्षण ले रहे हैं। वर्ष 2023-24 में 17 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आधुनिक और प्रासंगिक व्यवसायों की 19 इकाइयाँ शुरू की गई हैं, जिनमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर तकनीशियन और मेंटेनेंस मैकेनिक्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं।राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1688 और राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत 44 प्रशिक्षणार्थी विभिन्न संस्थानों/औद्योगिक इकाइयों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा, 52 नए पदों का सृजन और 72 पदों को नियमित किया गया है।केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत, राज्य सरकार ने 99 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम्स, सौर ऊर्जा संयंत्र, और अन्य प्रौद्योगिकी उपकरण स्थापित किए हैं। विभाग ने 1600 कर्मचारियों को सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षित किया है।राज्य सरकार द्वारा ए.डी.बी. द्वारा वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के तहत 50 औद्योगिक संस्थानों, 1 पॉलीटेक्निक और 1 इंजीनियरिंग कॉलेज की मशीनरी और उपकरणों का उन्नयन किया जा रहा है, जिससे लगभग 5880 छात्रों को लाभ होगा।मंत्री ने बताया कि इन योजनाओं से प्रदेश में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं, जो न केवल रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देंगी, बल्कि युवाओं को आधुनिक तकनीकी कौशल से भी लैस करेंगी।            

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