बिलासपुर ! प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 वर्ष पूर्ण, बिलासपुर जिले की 624 बस्तियां जुड़ी सड़क सुविधा से, 452 करोड़ रूपए व्यय !

बिलासपुर !  प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय बिलासपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधीक्षण अभियंता जीत सिंह ठाकुर ने बताया कि यह योजना ग्रामीण भारत के सर्वांगीण विकास की आधारशिला साबित हुई है। इस योजना ने देश के करोड़ों लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है और गांवों को शहरों से जोड़ते हुए विकास की नई राह खोली है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिला में इस योजना के माध्यम से एक सुदृढ़ और व्यापक सड़क नेटवर्क का निर्माण किया गया है, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियों को नई गति प्रदान की है। जीत सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य हर मौसम में टिकाऊ सड़कों का निर्माण कर ग्रामीण आबादी को मुख्यधारा से जोड़ना है। योजना के तहत अब तक बिलासपुर जिले की कुल 624 आवासीय बस्तियां सड़क सुविधा से जुड़ चुकी हैं, जिससे हजारों परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। बेहतर सड़क संपर्क के चलते ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विपणन और अन्य आवश्यक सेवाओं तक सहज पहुंच सुनिश्चित हुई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-। के अंतर्गत 133 बस्तियों को सड़क संपर्क से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-।। के अंतर्गत 6 सड़कों के माध्यम से 27 बस्तियों को लाभ मिला है, जिनकी कुल लंबाई 66.32 किलोमीटर रही। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-।।। के तहत 19 सड़कों के माध्यम से 464 बस्तियों को जोड़ा गया है, जिनकी कुल लंबाई 184.62 किलोमीटर है। इस प्रकार योजना के तीनों चरणों के माध्यम से बिलासपुर जिले के लगभग सभी दुर्गम और पिछड़े इलाकों को सड़क सुविधा से जोड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। जीत सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-। एवं ।। के अंतर्गत अब तक कुल 157 सड़कें निर्मित की जा चुकी हैं, जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-।।। के अंतर्गत 19 सड़कें निर्माणाधीन हैं। इन सड़कों के माध्यम से अब तक 862.71 किलोमीटर लंबाई का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जबकि 112.18 किलोमीटर लंबाई का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन परियोजनाओं पर कुल 452 करोड़ रूपए व्यय किए जा चुके हैं, जिससे जिले में ग्रामीण संपर्क व्यवस्था को अभूतपूर्व मजबूती मिली है और स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है।