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चम्बा , 02 जुलाई [ शिवानी ] ! हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड कनिष्ठ अभियंता एवं अतिरिक्त सहायक अभियंता संघ की बैठक ई. मुकेश राठी, प्रदेशाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई जिसमे मुख्यतः विद्युत बोर्ड की निर्माणाधीन चार विद्युत परियोजनाओं को हिमाचल सरकार द्वारा विद्युत बोर्ड से छीनकर हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन पावर लिमिटेड को सौंपने के निर्णय पर विस्तृत चर्चा हुई। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड कनिष्ठ अभियंता एवं अतिरिक्त सहायक अभियंता संघ सरकार के इस कदम के सख्त खिलाफ है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस फैसले की दोबारा समीक्षा करने और इस फैसले को वापस लेने का आग्रह करता है। अध्यक्ष मुकेश राठी ने कहा कि यह सभी परियोजनाएं क्रियान्वयन के अंतिम चरण में है और इस स्तर पर इन परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन पावर लिमिटेड में हस्ताक्षरित करना बिजली बोर्ड के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। मुकेश राठी ने तर्क दिया कि हस्ताक्षर से इन परियोजनाओं के निर्माण में भी देरी होगी क्योंकि ऋण समझौते और क्लीयरेंस के हस्ताक्षर में भी काफी समय लगेगा और इन परियोजनाओं के साथ जिन कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन पावर लिमिटेड में स्थानांतरित किया जाएगा उन्हें सेवा संबंधी समस्या का सामना करना पड़ेगा इसके साथ ही बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने में हो रही देरी तथा मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद कर्मचारियों के वेतन से लगातार हो रही कटौती रोशनी को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। https://youtube.com/playlist?list=PLfNkwz3upB7OrrnGCDxBewe7LwsUn1bhs
चम्बा , 02 जुलाई [ शिवानी ] ! हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड कनिष्ठ अभियंता एवं अतिरिक्त सहायक अभियंता संघ की बैठक ई. मुकेश राठी, प्रदेशाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई जिसमे मुख्यतः विद्युत बोर्ड की निर्माणाधीन चार विद्युत परियोजनाओं को हिमाचल सरकार द्वारा विद्युत बोर्ड से छीनकर हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन पावर लिमिटेड को सौंपने के निर्णय पर विस्तृत चर्चा हुई।
हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड कनिष्ठ अभियंता एवं अतिरिक्त सहायक अभियंता संघ सरकार के इस कदम के सख्त खिलाफ है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस फैसले की दोबारा समीक्षा करने और इस फैसले को वापस लेने का आग्रह करता है। अध्यक्ष मुकेश राठी ने कहा कि यह सभी परियोजनाएं क्रियान्वयन के अंतिम चरण में है और इस स्तर पर इन परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन पावर लिमिटेड में हस्ताक्षरित करना बिजली बोर्ड के लिए एक बड़ा नुकसान होगा।
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मुकेश राठी ने तर्क दिया कि हस्ताक्षर से इन परियोजनाओं के निर्माण में भी देरी होगी क्योंकि ऋण समझौते और क्लीयरेंस के हस्ताक्षर में भी काफी समय लगेगा और इन परियोजनाओं के साथ जिन कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन पावर लिमिटेड में स्थानांतरित किया जाएगा उन्हें सेवा संबंधी समस्या का सामना करना पड़ेगा इसके साथ ही बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने में हो रही देरी तथा मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद कर्मचारियों के वेतन से लगातार हो रही कटौती रोशनी को जल्द से जल्द बहाल किया जाए।
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