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शिमला , 03 ऑक्टूबर [ शिवानी ] !आईएएस संजय गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का कार्यकारी मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है और बीतें दिन ही उन्होंने कार्यभार संभाल लिया था वही शुक्रवार को मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की ओर बैठक करने के बाद उन्होंने अधिकारियों को समय पर दफ्तर आने के फरमान की जारी कर दिए। मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने के बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि प्रदेश में 7 प्राथमिकताओं को तय किया गया है जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यटन ,पावर ,प्राकृतिक खेती और डाटाबेस को प्रमोट करना है। इस पर दो सालों में काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई है जिसमें कई सचिव भी मौजूद रहे जहां पर इन 7 बिंदुओं को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाएगी वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के ने भी अधिकारियों को समय पर दफ्तर आने को कहा है और कोई भी अधिकारी यदि शहर के बाहर जाएंगे तो उन्हें मंत्री मुख्यमंत्री ,मंत्रियों और मुख्य सचिव को बताना होगा ताकि उन्हें पता होगा कि वह बाहर गए हैं ओर उन्हें ढूंढना ना पड़े।अधिकारी समय पर आए और समय पर काम करें और फाइलों का निपटारा समय पर करे इसके मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं । फाइलों का एक-दो दिन के अंदर ही निपटाया किया जाए। मुख्यमंत्री ने एक महीने के अंदर में रिव्यू करने का है और ताकि यह पता चले कि कौन काम नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि अनुशासन बहुत जरूरी है। जब बिजली बोर्ड में गया था तो वहां पर हालत काफी खराब थी वहां पर कभी कोई चेयरमैन बैठता ही नहीं था लेकिन जब नियमित रूप से बैठना शुरू किया तो सभी समय पर आने लगे। यही नही बिजली बोर्ड में काफी नारे लगाते थे जोकि बन्द हो गए। बोर्ड की वितीय हालत भी खराब थी जिसे सुधारा गया और 15 महीने में ही 500 करोड़ का लाभ हुआ है ।हालांकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति मुश्किल में है ऐसे में हाथ खींचकर काम करने पड़ेगा । लेकिन अगले साल इस तरह की स्थिति ऐसी नहीं रहेगी। विकास कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी और काम बंद हो जाए प्रदेश में ऐसी नौबत नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा के दौरान जो नुकसान हुआ है उसको लेकर भारत सरकार के साथ वार्ता हो रही है इस साल का जो नुकसान हुआ है उसका प्रपोजल बनाकर भेजा जा रहा है जो पिछले पैसे आने वो दो किस्त में मिले इसके प्रयास किए जा रहे हैं ।
शिमला , 03 ऑक्टूबर [ शिवानी ] !आईएएस संजय गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का कार्यकारी मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है और बीतें दिन ही उन्होंने कार्यभार संभाल लिया था वही शुक्रवार को मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की ओर बैठक करने के बाद उन्होंने अधिकारियों को समय पर दफ्तर आने के फरमान की जारी कर दिए। मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने के बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि प्रदेश में 7 प्राथमिकताओं को तय किया गया है जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यटन ,पावर ,प्राकृतिक खेती और डाटाबेस को प्रमोट करना है।
इस पर दो सालों में काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई है जिसमें कई सचिव भी मौजूद रहे जहां पर इन 7 बिंदुओं को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाएगी वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के ने भी अधिकारियों को समय पर दफ्तर आने को कहा है और कोई भी अधिकारी यदि शहर के बाहर जाएंगे तो उन्हें मंत्री मुख्यमंत्री ,मंत्रियों और मुख्य सचिव को बताना होगा ताकि उन्हें पता होगा कि वह बाहर गए हैं ओर उन्हें ढूंढना ना पड़े।अधिकारी समय पर आए और समय पर काम करें और फाइलों का निपटारा समय पर करे इसके मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं ।
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फाइलों का एक-दो दिन के अंदर ही निपटाया किया जाए। मुख्यमंत्री ने एक महीने के अंदर में रिव्यू करने का है और ताकि यह पता चले कि कौन काम नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि अनुशासन बहुत जरूरी है। जब बिजली बोर्ड में गया था तो वहां पर हालत काफी खराब थी वहां पर कभी कोई चेयरमैन बैठता ही नहीं था लेकिन जब नियमित रूप से बैठना शुरू किया तो सभी समय पर आने लगे।
यही नही बिजली बोर्ड में काफी नारे लगाते थे जोकि बन्द हो गए। बोर्ड की वितीय हालत भी खराब थी जिसे सुधारा गया और 15 महीने में ही 500 करोड़ का लाभ हुआ है ।हालांकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति मुश्किल में है ऐसे में हाथ खींचकर काम करने पड़ेगा । लेकिन अगले साल इस तरह की स्थिति ऐसी नहीं रहेगी। विकास कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी और काम बंद हो जाए प्रदेश में ऐसी नौबत नहीं आने दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा के दौरान जो नुकसान हुआ है उसको लेकर भारत सरकार के साथ वार्ता हो रही है इस साल का जो नुकसान हुआ है उसका प्रपोजल बनाकर भेजा जा रहा है जो पिछले पैसे आने वो दो किस्त में मिले इसके प्रयास किए जा रहे हैं ।
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