जल व बिजली एक मूलभूत सुविधा इस पर सबका हक इसमे राजनीति दबाब होना निंदनीय: नरेंदर ठाकुर
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हमीरपुर , 18 दिसंबर [ बिंदिया ठाकुर ] ! आज दिनांक 18 दिसंबर 2025 को गांव पनसाई तहसील नादौन जिला हमीरपुर में पंचायत ग्राम सुधार सभा पनसाई के द्वारा पंचायत गांव के निवासी बीना शर्मा पत्नी श्री राहुल सिंह जिन्होंने ग्राम पंचायत पास में 3 वर्ष पूर्व मकान बनाया था और आवेदन करने के बाद भी 3 वर्ष तक उस मकान में बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं लगाया गया जिसके लिए ग्राम सुधार सभा पनसाई के सदस्यों ने सीडीओ को ज्ञापन सोपा उसमें उधम जी ओमप्रकाश जी जगदीप शर्मा पूर्व में रहे विधायक विजय अग्निहोत्री जी प्रधान दिनेश शर्मा जी उप प्रधान अरुण शर्मा जी और महिला मंडल पंचायत लगभग 70 से 80 लोगों ने जल शक्ति विभाग के सीडीओ घेराव किया वह अपनी मांगे रखी। जल शक्ति विभाग के एस डी ओ ने दो दिन के अंदर उस घर को पीने के पानी की समस्या का हल करने का आश्वासन दिया है। सुधार सभा ने कहा है अगर दो दिन के अंदर इस समस्या का समाधान नहीं किया तो उग्र आंदोलन होगा इसके जिम्मेदार अधिकारी और सरकार होगी। किसी भी परिवार को इन मूलभूत सुविधाओं से रोकना भारतीय संविधान का उल्लंघन भी है और समाज की संवेदनाओं को खत्म होने की ओर इशारा भी है। लेकिन पूरे गांव ने इकट्ठा होकर किसी की समस्या को उठाने का जो काम किया है वह एक मिसाल भी है।
हमीरपुर , 18 दिसंबर [ बिंदिया ठाकुर ] ! आज दिनांक 18 दिसंबर 2025 को गांव पनसाई तहसील नादौन जिला हमीरपुर में पंचायत ग्राम सुधार सभा पनसाई के द्वारा पंचायत गांव के निवासी बीना शर्मा पत्नी श्री राहुल सिंह जिन्होंने ग्राम पंचायत पास में 3 वर्ष पूर्व मकान बनाया था और आवेदन करने के बाद भी 3 वर्ष तक उस मकान में बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं लगाया गया जिसके लिए ग्राम सुधार सभा पनसाई के सदस्यों ने सीडीओ को ज्ञापन सोपा उसमें उधम जी ओमप्रकाश जी जगदीप शर्मा पूर्व में रहे विधायक विजय अग्निहोत्री जी प्रधान दिनेश शर्मा जी उप प्रधान अरुण शर्मा जी और महिला मंडल पंचायत लगभग 70 से 80 लोगों ने जल शक्ति विभाग के सीडीओ घेराव किया वह अपनी मांगे रखी।
जल शक्ति विभाग के एस डी ओ ने दो दिन के अंदर उस घर को पीने के पानी की समस्या का हल करने का आश्वासन दिया है। सुधार सभा ने कहा है अगर दो दिन के अंदर इस समस्या का समाधान नहीं किया तो उग्र आंदोलन होगा इसके जिम्मेदार अधिकारी और सरकार होगी।
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किसी भी परिवार को इन मूलभूत सुविधाओं से रोकना भारतीय संविधान का उल्लंघन भी है और समाज की संवेदनाओं को खत्म होने की ओर इशारा भी है। लेकिन पूरे गांव ने इकट्ठा होकर किसी की समस्या को उठाने का जो काम किया है वह एक मिसाल भी है।
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