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शिमला ! कुनिहार में गरजे हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी,सरकार पर नही सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर आई है आपदा !

द्वारा

विशाल सूद -

शिमला ( शिमला ) - July 16, 2025 @ 09:13 pm

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शिमला , 16 जुलाई [ विशाल सूद ] ! बरसात के चलते प्रदेश में भारी तबाही हुई है। जानमाल के नुकसान के साथ साथ कई परिवारों तक के आशियाने जमीदोज हो गए हैं। जिसको लेकर हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है व उन परिवारों के लिए मंच स्वयं राशि एकत्रित करके उनकी सहायता करेगा। अब सेवानिवृत्त परिवहन कर्मी मुख्यमंत्री राहत कोष में कोई भी एक दिन की पैंशन देने को तैयार नहीं है। यह बात कुनिहार में आयोजित हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच अर्की इकाई द्वारा आयोजित बैठक के दौरान विशेष रूप से मौजूद प्रदेशाध्यक्ष बृजलाल ठाकुर ने कही । उन्होंने प्रदेश सरकार को घेरते हुवे कहा कि प्रदेश में सेवानिवृत्त कर्मियों का लंबित चिकित्सा बिलो का आजतक कोई भुगतान नहीं कर पाई। जबकि सरकार निगमो बोर्डो के अध्यक्षो उपाध्यक्षो के मानदेय में बढ़ोतरी कर रहे। उन्होंने कहा कि लंबित भत्तों की आस लगाए करीब 450 सेवानिवृत्त कर्मी इस दुनियां को छोड़ चुके। बृजलाल ठाकुर ने कहा कि सरकार के लिए कोई आपदा नहीं आपदा तो प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर आई है। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि अगर सरकार पैंशनर्स की लंबित मांगो को नही मानती तो शीघ्र ही एच . आर. टी. सी. पैंशनर्स सयुंक्त संघर्ष समिति की बैठक बुलाकर सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाने में मजबूर होगा।

यह बात कुनिहार में आयोजित हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच अर्की इकाई द्वारा आयोजित बैठक के दौरान विशेष रूप से मौजूद प्रदेशाध्यक्ष बृजलाल ठाकुर ने कही । उन्होंने प्रदेश सरकार को घेरते हुवे कहा कि प्रदेश में सेवानिवृत्त कर्मियों का लंबित चिकित्सा बिलो का आजतक कोई भुगतान नहीं कर पाई। जबकि सरकार निगमो बोर्डो के अध्यक्षो उपाध्यक्षो के मानदेय में बढ़ोतरी कर रहे।

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उन्होंने कहा कि लंबित भत्तों की आस लगाए करीब 450 सेवानिवृत्त कर्मी इस दुनियां को छोड़ चुके। बृजलाल ठाकुर ने कहा कि सरकार के लिए कोई आपदा नहीं आपदा तो प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर आई है।

बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि अगर सरकार पैंशनर्स की लंबित मांगो को नही मानती तो शीघ्र ही एच . आर. टी. सी. पैंशनर्स सयुंक्त संघर्ष समिति की बैठक बुलाकर सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाने में मजबूर होगा।

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