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होम Khabar Himachal Se शिमला ! विधायक संजय अवस्थी द्वारा 23 जनवरी, 2025 को शिमला से जारी प्रेस वक्तव्य !
  • खबर हिमाचल से

शिमला ! विधायक संजय अवस्थी द्वारा 23 जनवरी, 2025 को शिमला से जारी प्रेस वक्तव्य !

द्वारा
ब्यूरो रिपोर्ट - शिमला ( शिमला ) - January 23, 2025 @ 06:18 pm
0

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शिमला ! विधायक संजय अवस्थी ने आज यहां जारी प्रेस वक्तव्य में कहा कि प्रदेश के भाजपा नेताओं में सुर्खियों में बने रहने के लिए रोज मनगढ़ंत बयान जारी करने की होड़ लगी हुई है। धड़ों में बंटी भाजपा के नेता एक-दूसरे से आगे बढ़ने की ताक में लोकतंत्र की मर्यादा को लांघ रहे हैं। प्रदेश सरकार पर तथ्यहीन आरोप लगाना इनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। भाजपा नेताओं की इस आदत से प्रदेशवासी भली-भांति परिचित हो चुके हैं।  उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार की दो वर्षों की उपलब्धियों से बौखलाए भाजपा नेताओं को विकास रास नहीं आ रहा है। अब उन्हें 2027 में भी हार का खौफ सताने लगा है।संजय अवस्थी ने कहा कि प्रदेश सरकार रोज नई उपलब्धियां अर्जित कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज ही कांगड़ा जिला के ढगवार में 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता में अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की  आधारशिला रखी। इससे 5 जिलों में 35 हजार से अधिक दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे। इससे किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी और युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे। सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन  के ध्येय के साथ कार्य कर रही प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र का समान विकास सुनिश्चित कर रही है। भाजपा नेताओं को कांग्रेस सरकार की यह उपलब्धियां रास नहीं आ रही हैं।प्रदेश सरकार राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विशेष प्राथमिकता प्रदान कर रही है। राज्य सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी आदर्श डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। विद्यार्थियों का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए स्कूलों में क्लस्टर प्रणाली शुरू की गई हैं। सरकार द्वारा डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत देश-विदेश में शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को एक प्रतिशत ब्याज पर 20 लाख तक की ऋण सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। हिमाचल प्रदेश दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। प्रदेश के डेयरी किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के दृष्टिगत दूध के समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। गाय के दूध का एमएसपी 32 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर, जबकि भैंस के दूध का एमएसपी 47 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति लीटर किया गया है। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने देश में प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं और मक्की के लिए सबसे अधिक समर्थन मूल्य प्रदान कर एक मिसाल कायम की है। गेहूं के लिए 40 रुपये प्रति किलोग्राम और मक्की के लिए 30 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य निर्धारित किया गया है। कांग्रेस सरकार ने सेब उत्पादकों के लिए यूनिवर्सल कार्टन और एमआईएस के तहत 153 करोड़ रुपये का बकाया चुकाकर बागवानों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को भी पूरा किया है। कांग्रेस सरकार ने सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की है, जिससे किसानों को उनके उत्पादों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, 11 दिसंबर, 2024 को अपने दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर कांग्रेस सरकार ने राज्य के विकास एजेंडे को और मजबूत करने के उद्देश्य से छह नई योजनाएं भी शुरू की हैं। इन पहलों में प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाई गई मक्की से तैयार हिमभोग-हिम मक्की आटे की खरीद की शुरूआत और प्राकृतिक खेती करने वाले प्रत्येक परिवार से 20 क्विंटल तक अनाज खरीदने की गारंटी ने किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। सरकार ने 1,506 किसानों से 398 मीट्रिक टन मक्की खरीद कर और उनके खातों में सीधे 1.20 करोड़ रुपये हस्तांतरित कर लाभान्वित किया है। इसके अलावा, सरकार ने एक और गारंटी को पूरा करते हुए जैविक खाद और वर्मी-कम्पोस्ट खरीदने की योजना को भी शुरू कर दिया है, जिससे छोटे किसानों और पशुपालकों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की गारंटी को पूरा करने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है।उन्होंने कहा कि भाजपा नेता प्रदेश सरकार के इन सभी प्रयासों को अनदेखा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां विकास समावेशी कल्याण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

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 उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार की दो वर्षों की उपलब्धियों से बौखलाए भाजपा नेताओं को विकास रास नहीं आ रहा है। अब उन्हें 2027 में भी हार का खौफ सताने लगा है।संजय अवस्थी ने कहा कि प्रदेश सरकार रोज नई उपलब्धियां अर्जित कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज ही कांगड़ा जिला के ढगवार में 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता में अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की  आधारशिला रखी। इससे 5 जिलों में 35 हजार से अधिक दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे। इससे किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी और युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे। सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

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उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन  के ध्येय के साथ कार्य कर रही प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र का समान विकास सुनिश्चित कर रही है। भाजपा नेताओं को कांग्रेस सरकार की यह उपलब्धियां रास नहीं आ रही हैं।प्रदेश सरकार राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विशेष प्राथमिकता प्रदान कर रही है। राज्य सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी आदर्श डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। विद्यार्थियों का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए स्कूलों में क्लस्टर प्रणाली शुरू की गई हैं। सरकार द्वारा डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत देश-विदेश में शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को एक प्रतिशत ब्याज पर 20 लाख तक की ऋण सुविधा प्रदान की जा रही है।


उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। हिमाचल प्रदेश दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। प्रदेश के डेयरी किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के दृष्टिगत दूध के समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। गाय के दूध का एमएसपी 32 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर, जबकि भैंस के दूध का एमएसपी 47 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति लीटर किया गया है। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने देश में प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं और मक्की के लिए सबसे अधिक समर्थन मूल्य प्रदान कर एक मिसाल कायम की है। गेहूं के लिए 40 रुपये प्रति किलोग्राम और मक्की के लिए 30 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य निर्धारित किया गया है। कांग्रेस सरकार ने सेब उत्पादकों के लिए यूनिवर्सल कार्टन और एमआईएस के तहत 153 करोड़ रुपये का बकाया चुकाकर बागवानों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को भी पूरा किया है। कांग्रेस सरकार ने सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की है, जिससे किसानों को उनके उत्पादों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित हो रहे हैं।


इतना ही नहीं, 11 दिसंबर, 2024 को अपने दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर कांग्रेस सरकार ने राज्य के विकास एजेंडे को और मजबूत करने के उद्देश्य से छह नई योजनाएं भी शुरू की हैं। इन पहलों में प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाई गई मक्की से तैयार हिमभोग-हिम मक्की आटे की खरीद की शुरूआत और प्राकृतिक खेती करने वाले प्रत्येक परिवार से 20 क्विंटल तक अनाज खरीदने की गारंटी ने किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। सरकार ने 1,506 किसानों से 398 मीट्रिक टन मक्की खरीद कर और उनके खातों में सीधे 1.20 करोड़ रुपये हस्तांतरित कर लाभान्वित किया है। इसके अलावा, सरकार ने एक और गारंटी को पूरा करते हुए जैविक खाद और वर्मी-कम्पोस्ट खरीदने की योजना को भी शुरू कर दिया है, जिससे छोटे किसानों और पशुपालकों को लाभ मिला है।


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