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मंडी ! अपराधियों को बेल नहीं जेल मिले, इसके लिए स्पेशल सेल बनाएगी मंडी जिला पुलिस !

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होम Khabar Himachal Se शिमला ! विधायक मलेन्द्र राजन और अजय सोलंकी का शिमला से 3 जनवरी, 2025 को जारी प्रेस वक्तव्य !
  • खबर हिमाचल से

शिमला ! विधायक मलेन्द्र राजन और अजय सोलंकी का शिमला से 3 जनवरी, 2025 को जारी प्रेस वक्तव्य !

द्वारा
ब्यूरो रिपोर्ट - शिमला ( शिमला ) - January 3, 2025 @ 09:06 pm
0

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शिमला ! विधायक मलेन्द्र राजन और अजय सोलंकी ने विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर और भाजपा नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार निरंतर हिमाचल प्रदेश के कल्याण और विकास की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं के हवा-हवाई वक्तव्य पिछले दो वर्षों में कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों और परिवर्तनकारी पहलों के बारे में विपक्ष की समझ और जागरूकता की कमी को दर्शाते हैं। इन नेताओं ने वास्तविक प्रगति को स्वीकार करने के बजाय निराधार आलोचनाओं के साथ जनता को गुमराह करने का विकल्प चुना है। विधायकों ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के महज 15 माह के भीतर पांच गारंटियां पूरी की हैं, जिनमें पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली भी शामिल है, जिससे प्रदेश के 1.36 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिला है। इसके अलावा, सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। हिमाचल प्रदेश दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। प्रदेश के डेयरी किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के दृष्टिगत दूध के समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। गाय के दूध का एमएसपी 32 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर, जबकि भैंस के दूध का एमएसपी 47 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति लीटर किया गया है। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने देश में प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं और मक्का के लिए सबसे अधिक समर्थन मूल्य प्रदान कर एक मिसाल कायम की है। गेहूं के लिए 40 रुपये प्रति किलोग्राम और मक्की के लिए 30 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य निर्धारित किया गया है। कांग्रेस सरकार ने सेब उत्पादकों के लिए यूनिवर्सल कार्टन और एमआईएस के तहत 153 करोड़ रुपये का बकाया चुकाकर बागवानों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को भी पूरा किया है। कांग्रेस सरकार ने सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की है, जिससे किसानों को उनके उत्पादों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित हो रहे हैं।विधायकों ने कहा कि राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी प्रगति की है। सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा शुरू करने की गारंटी को भी सरकार ने पूरा कर लिया है। इस गारंटी के पूरा होने से प्रदेश के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो रही है, जो प्रदेश के युवाओं के लिए उज्ज्वल भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त कर रही है।इतना ही नहीं, 11 दिसंबर, 2024 को अपने दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर कांग्रेस सरकार ने राज्य के विकास एजेंडे को और मजबूत करने के उद्देश्य से छह नई योजनाएं भी शुरू की हैं। इन पहलों में प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाई गई मक्की से तैयार हिमभोग-हिम मक्की आटे की खरीद की शुरूआत और प्राकृतिक खेती करने वाले प्रत्येक परिवार से 20 क्विंटल तक अनाज खरीदने की गारंटी ने किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। सरकार ने 1,506 किसानों से 398 मीट्रिक टन मक्की खरीद कर और उनके खातों में सीधे 1.20 करोड़ रुपये हस्तांतरित कर लाभान्वित किया है। इसके अलावा, सरकार ने एक और गारंटी को पूरा करते हुए जैविक खाद और वर्मी-कम्पोस्ट खरीदने की योजना को भी शुरू कर दिया है, जिससे छोटे किसानों और पशुपालकों को लाभ मिला है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से 100 किसानों को एक लाख रुपये वितरित किए गए है।उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की गारंटी को पूरा करने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना को शुरू किया है, जिसके अंतर्गत स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा, प्रदेश में इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना भी शुरू की गई है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा के लिए 5,145 लाभार्थियों को 1.38 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। सरकार ने प्रदेश के किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए 1,292 करोड़ रुपये की हिमाचल प्रदेश उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्य संवर्धन परियोजना भी शुरू की है, जिसका उद्देश्य 6,000 हेक्टेयर भूमि को विकसित करना और 15,000 कृषक परिवारों को लाभान्वित करना है। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत 1.90 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता प्रदेश सरकार के इन सभी प्रयासों को अनदेखा कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड विकास, समावेशी कल्याण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार की बढ़ती लोकप्रियता से विपक्षी नेता बौखलाहट में ऊल-जलूल बयानबाजी कर कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।

शिमला ! विधायक मलेन्द्र राजन और अजय सोलंकी ने विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर और भाजपा नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार निरंतर हिमाचल प्रदेश के कल्याण और विकास की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं के हवा-हवाई वक्तव्य पिछले दो वर्षों में कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों और परिवर्तनकारी पहलों के बारे में विपक्ष की समझ और जागरूकता की कमी को दर्शाते हैं। इन नेताओं ने वास्तविक प्रगति को स्वीकार करने के बजाय निराधार आलोचनाओं के साथ जनता को गुमराह करने का विकल्प चुना है।


विधायकों ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के महज 15 माह के भीतर पांच गारंटियां पूरी की हैं, जिनमें पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली भी शामिल है, जिससे प्रदेश के 1.36 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिला है। इसके अलावा, सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। हिमाचल प्रदेश दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। प्रदेश के डेयरी किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के दृष्टिगत दूध के समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। गाय के दूध का एमएसपी 32 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर, जबकि भैंस के दूध का एमएसपी 47 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति लीटर किया गया है। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने देश में प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं और मक्का के लिए सबसे अधिक समर्थन मूल्य प्रदान कर एक मिसाल कायम की है। गेहूं के लिए 40 रुपये प्रति किलोग्राम और मक्की के लिए 30 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य निर्धारित किया गया है। कांग्रेस सरकार ने सेब उत्पादकों के लिए यूनिवर्सल कार्टन और एमआईएस के तहत 153 करोड़ रुपये का बकाया चुकाकर बागवानों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को भी पूरा किया है। कांग्रेस सरकार ने सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की है, जिससे किसानों को उनके उत्पादों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित हो रहे हैं।
विधायकों ने कहा कि राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी प्रगति की है। सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा शुरू करने की गारंटी को भी सरकार ने पूरा कर लिया है। इस गारंटी के पूरा होने से प्रदेश के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो रही है, जो प्रदेश के युवाओं के लिए उज्ज्वल भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त कर रही है।
इतना ही नहीं, 11 दिसंबर, 2024 को अपने दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर कांग्रेस सरकार ने राज्य के विकास एजेंडे को और मजबूत करने के उद्देश्य से छह नई योजनाएं भी शुरू की हैं। इन पहलों में प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाई गई मक्की से तैयार हिमभोग-हिम मक्की आटे की खरीद की शुरूआत और प्राकृतिक खेती करने वाले प्रत्येक परिवार से 20 क्विंटल तक अनाज खरीदने की गारंटी ने किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। सरकार ने 1,506 किसानों से 398 मीट्रिक टन मक्की खरीद कर और उनके खातों में सीधे 1.20 करोड़ रुपये हस्तांतरित कर लाभान्वित किया है। इसके अलावा, सरकार ने एक और गारंटी को पूरा करते हुए जैविक खाद और वर्मी-कम्पोस्ट खरीदने की योजना को भी शुरू कर दिया है, जिससे छोटे किसानों और पशुपालकों को लाभ मिला है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से 100 किसानों को एक लाख रुपये वितरित किए गए है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की गारंटी को पूरा करने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना को शुरू किया है, जिसके अंतर्गत स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा, प्रदेश में इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना भी शुरू की गई है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा के लिए 5,145 लाभार्थियों को 1.38 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। सरकार ने प्रदेश के किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए 1,292 करोड़ रुपये की हिमाचल प्रदेश उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्य संवर्धन परियोजना भी शुरू की है, जिसका उद्देश्य 6,000 हेक्टेयर भूमि को विकसित करना और 15,000 कृषक परिवारों को लाभान्वित करना है। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत 1.90 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

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उन्होंने कहा कि भाजपा नेता प्रदेश सरकार के इन सभी प्रयासों को अनदेखा कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड विकास, समावेशी कल्याण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार की बढ़ती लोकप्रियता से विपक्षी नेता बौखलाहट में ऊल-जलूल बयानबाजी कर कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।

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विशाल सूद-February 9, 2026 @ 09:30 pm

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मंडी , 09 फरवरी [ विशाल सूद ] ! मंडी जिला के नए एसपी विनोद कुमार का कहना है कि वे

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  • हमीरपुर ! स्टोर कीपर पोस्ट कोड 878 की परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित !

    January 4, 2022 @ 11:29 am

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