शिमला ! विभिन्न विभागों में 3700 पद भरने को दी मंजूरी, 100 स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड के तहत लाने का निर्णय !

शिमला , 15 सितंबर [ विशाल सूद ] ! हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने अलग-अलग विभागों में 3 हजार 700 पद सृजित करने की मंजूरी दी है। प्रदेश सरकार ने राज्य में 100 स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड के तहत लाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा हर्षवर्धन चौहान ने हायर ग्रेड पे वाली अधिसूचना मामले में उन्होंने अधिकारियों के अपने स्तर पर अधिसूचना जारी करने की खबरों से इनकार किया है। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मंत्रिमंडल ने सरकार के अलग-अलग विभागों में 3 हजार 700 पद सृजित करने की मंजूरी दी है। इन पदों में से हमीरपुर कर्मचारी चयन बोर्ड और आउटसोर्स के जरिए भरे जाएंगे। बिजली बोर्ड में 1 हजार 602 पद आउटसोर्स पर उपभोक्ता मित्रों के लिए भरे जाएंगे। इसके अलावा 1 हजार पद हमीरपुर चयन बोर्ड से रेगुलेटर टी मेट भरे जाएंगे। 645 पटवारी के पद भरने को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा 400 पद स्टाफ नर्स, पंचायत सचिव के 300 पद, 200 पद एमबीबीएस डॉक्टर के पद भरे जाएंगे। 38 पद मेडिकल कॉलेज में भरे जाएंगे और 25 पद स्टेनो के सचिवालय में भरे जाएंगे। कांगड़ा के चढ़ियार में सब तहसील खोलने को भी मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश में 100 स्कूलों को सीबीएससी पैटर्न पर चलाने को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। स्कूलों के लिए सीबीएससी से मान्यता ली जाएगी। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कंपटीशन कर सकें, इसके लिए सीबीएससी पैटर्न अपनाना जरूरी है। मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे पर लोन के लिए 4 प्रतिशत और शहरी में 3 प्रतिशत इंटरेस्ट और ट्राइबल में 5 प्रतिशत इंटरेस्ट सब्सिडी देने को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा 28 डायलिसिस सेंटर खोलने का फैसला भी लिया गया है। वहीं, हायर ग्रेड पे मामले पर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कैबिनेट ने फैसला निरस्त करने का फैसला लिया है। कैबिनेट में हुई निर्णय को निरस्त करने का अधिकार केवल कैबिनेट के पास है। हर्षवर्धन ने अधिकारियों के अपने स्तर पर अधिसूचना जारी करने की खबरों से इनकार किया।

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