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शिमला ! मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से भेंट की। बैठक के दौरान किशाऊ बांध के वित्तपोषण सम्बंधी मुद्दे पर चर्चा की गई।मुख्यमंत्री ने किशाऊ जल विद्युत परियोजना में हिमाचल प्रदेश के अधिकारों और हितों को ध्यान में रखने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार अथवा किशाऊ परियोजना के मुख्य लाभार्थी राज्य दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को इस परियोजना की पूरी लागत वहन करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि रेणुका बांध परियोजना में स्थानीय क्षेत्र विकास निधि और निःशुल्क बिजली घटक के मामलों पर विचार किया जाना चाहिए।परियोजनाओं के महत्व को रेखाकिंत करते हुए उन्होंने कहा कि जल विद्युत परियोजनाएं राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। परियोजनाओं के दृष्टिगत पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्यों का भी ध्यान रखते हुए राज्य को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से जल जीवन मिशन के तहत लंबित राशि को शीघ्र जारी करने का आग्रह किया।सी.आर. पाटिल ने राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती तथा मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर भी उपस्थित रहे।
शिमला ! मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से भेंट की। बैठक के दौरान किशाऊ बांध के वित्तपोषण सम्बंधी मुद्दे पर चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री ने किशाऊ जल विद्युत परियोजना में हिमाचल प्रदेश के अधिकारों और हितों को ध्यान में रखने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार अथवा किशाऊ परियोजना के मुख्य लाभार्थी राज्य दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को इस परियोजना की पूरी लागत वहन करनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि रेणुका बांध परियोजना में स्थानीय क्षेत्र विकास निधि और निःशुल्क बिजली घटक के मामलों पर विचार किया जाना चाहिए।परियोजनाओं के महत्व को रेखाकिंत करते हुए उन्होंने कहा कि जल विद्युत परियोजनाएं राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। परियोजनाओं के दृष्टिगत पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्यों का भी ध्यान रखते हुए राज्य को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।
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मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से जल जीवन मिशन के तहत लंबित राशि को शीघ्र जारी करने का आग्रह किया।सी.आर. पाटिल ने राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती तथा मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर भी उपस्थित रहे।
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