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शिमला , 13 मार्च [ विशाल सूद ] ! ईरान-इजरायल-अमेरिकी युद्ध के चलते दुनिया भर में पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस का व्यापार प्रभावित हुआ है. भारत में भी इसका असर अब देखने को मिल रहा है. भारत सरकार ने देश में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट किया हुआ है. इसी बीच हिमाचल प्रदेश में मौजूदा हालात को लेकर मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी है उन्होंने कहा कि सरकार सभी हालातो की लगातार मॉनीटरिंग कर रही है. प्रदेश में फिलहाल स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है. उन्होंने कहा कि सभी जिलों के DC, सिविल सप्लाई विभाग और तेल कंपनियों को लगातार स्थिति के बारे में अपडेट करने के लिए कहा गया है. मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार एलपीजी गैस आपूर्ति को लेकर प्रदेश में मॉनिटरिंग कर रही है. सभी जिला आयुक्त, खाद्य और सिविल सप्लाई विभाग और तेल कंपनियों को लगातार ताजा हालातों की जानकारी देने के लिए कहा गया है. उन्होंने कहा कि इस बारे में केंद्र सरकार भी गंभीर है. केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से मॉनिटरिंग की जा रही है. बीते कल ही होम सेक्रेटरी की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि गैस आपूर्ति का मामला केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र ने डॉमेस्टिक एलपीजी सप्लाई को प्राथमिकता बनाया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के पास कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर भी उपलब्ध थे, उन्हें होटल और फूड इंडस्ट्री से जुड़े लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा गया है. उन्होंने कहा कि पूरी स्थिति पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार नजर बनाए हुए हैं.
शिमला , 13 मार्च [ विशाल सूद ] ! ईरान-इजरायल-अमेरिकी युद्ध के चलते दुनिया भर में पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस का व्यापार प्रभावित हुआ है. भारत में भी इसका असर अब देखने को मिल रहा है. भारत सरकार ने देश में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट किया हुआ है. इसी बीच हिमाचल प्रदेश में मौजूदा हालात को लेकर मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी है उन्होंने कहा कि सरकार सभी हालातो की लगातार मॉनीटरिंग कर रही है. प्रदेश में फिलहाल स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है. उन्होंने कहा कि सभी जिलों के DC, सिविल सप्लाई विभाग और तेल कंपनियों को लगातार स्थिति के बारे में अपडेट करने के लिए कहा गया है.
मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार एलपीजी गैस आपूर्ति को लेकर प्रदेश में मॉनिटरिंग कर रही है. सभी जिला आयुक्त, खाद्य और सिविल सप्लाई विभाग और तेल कंपनियों को लगातार ताजा हालातों की जानकारी देने के लिए कहा गया है. उन्होंने कहा कि इस बारे में केंद्र सरकार भी गंभीर है. केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से मॉनिटरिंग की जा रही है. बीते कल ही होम सेक्रेटरी की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ चर्चा की गई.
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उन्होंने कहा कि गैस आपूर्ति का मामला केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र ने डॉमेस्टिक एलपीजी सप्लाई को प्राथमिकता बनाया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के पास कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर भी उपलब्ध थे, उन्हें होटल और फूड इंडस्ट्री से जुड़े लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा गया है. उन्होंने कहा कि पूरी स्थिति पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार नजर बनाए हुए हैं.
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