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शिमला ! सीटू ने श्रम कल्याण बोर्ड के राज्य मुख्यालय पर निर्माण मजदूरों की लंबित मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन !

द्वारा
विशाल सूद -
शिमला ( शिमला ) - September 22, 2025 @ 08:50 pm
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शिमला , 22 सितंबर [ विशाल सूद ] ! हिमाचल भवन, सड़क एवं अन्य निर्माण मजदूर यूनियन (संबंधित सीटू) आज 22 सितंबर को श्रम कल्याण बोर्ड के राज्य मुख्यालय पर निर्माण मजदूरों की लंबित मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उल्लेखनीय है कि जब से प्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार बनी है तब से ही श्रम कल्याण बोर्ड से निर्माण मजदूरों को मिलने वाले लाभ नहीं मिल रहे हैं और अधिकारियों द्वारा सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं जिससे मजदूरों में भारी रोष है। मजदूरों के श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकरण और नवीनीकरण में भी आए दिन नयी, नयी औपचारिकताएं लगाई जा रही हैं जिससे मजदूरों का नवीनीकरण ही नहीं हो रहा है। पिछले तीन चार सालों से मजदूरों के लाभ जारी नहीं किए जा रहे हैं।मजदूर श्रम कल्याण बोर्ड के कार्यालयों में कई कई चक्कर लगाने के बाद भी सिर्फ परेशान ही हो रहे हैं और उनको लाभ नहीं मिल रहे हैं। श्रम कल्याण बोर्ड की बैठकों में कई बार फैसले तो हो जाते कि अगली बोर्ड की बैठक तक पचास प्रतिशत लाभ जारी कर दिए जाएंगे परंतु इस सरकार के ढाई साल गुजर जाने के बाद भी कोई खास उन्नति नहीं हो सकी है। यूनियन के प्रतिनिधिमंडल भी कई बार मजदूरों की मांगों को लेकर बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य संबंधित अधिकारियों से मिल कर मांग पत्र सौंप चुके हैं परंतु मजदूरों की मांगों का कोई हल निकालने के बजाय बोर्ड ने मजदूरों के पैसों का ही दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। बोर्ड में जमा पैसा मजदूरों के लाभ जारी करने के बजाय गैर जरूरी भवनों, हॉस्टलों, जागरूकता कार्यक्रम और प्रचार प्रसार पर ही खर्च किया जा रहा है जिसका यूनियन कड़ा विरोध करती है।आज सुबह ही प्रदेश भर से आए निर्माण मजदूर तहसील परिसर के बाहर एकत्रित हुए और फिर हमीरपुर बाजार के बीचोंबीच रैली निकालकर कल्याण बोर्ड कार्यालय का जोरदार घेराव किया। मजदूरों ने आक्रोश में कल्याण बोर्ड और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना गुस्सा जाहिर किया लाहौल सपिति ,किन्नौर में बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन के मजदूर जहां इसमें शामिल हुए वहीं पर चंबा, कुल्लू, शिमला, मंडी के हाइड्रो प्रोजेक्ट के मजदूरों सहित प्रदेश के सभी जिलों के मनरेगा मजदूरों और गांव निर्माण मजदूरों जो कल्याण बोर्ड से पंजीकृत ने भी इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। गुस्साए मजदूरों ने बोर्ड के चेयरमैन का भी कुछ समय के लिए रास्ता रोक के रखा और स्पष्ट संदेश बोर्ड के अधिकारियों और सरकार को दिया कि अगर उनके अधिकारों की अनदेखी अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आने वाले समय में आंदोलन और भी तीखा किया जाएगा और मजदूर अब सिर्फ कोरे आश्वासन नहीं सुनेंगे और निर्णायक लड़ाई लड़कर ही अपने लाभ हासिल करेंगे। आज के प्रदर्शन को सीटू के राष्ट्रीय सचिव डॉ कश्मीर ठाकुर, सीटू के राज्य महासचिव प्रेम गौतम, राज्य अध्यक्ष विजेन्द्र मेहरा, श्रम कल्याण बोर्ड के सदस्य भूपेंद्र सिंह, हिमाचल भवन, सड़क एवं अन्य निर्माण मजदूर यूनियन के राज्य अध्यक्ष जोगिंदर कुमार, राज्य महासचिव अमित, करतार चंद चौहान, सुषमा आदि ने संबोधित किया। संबोधन के दौरान वक्ताओं ने बोर्ड और प्रदेश सरकार की जमकर बखिया उढ़ेडी । यूनियन मांग करती है कि मजदूरों के चार साल से लंबित लाभ जल्द जारी किए जाएं। नवीनीकरण के लिए दो बार लेट फीस की शर्त को हटाया जाए। प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त मजदूरों को अर्थिक सहायता प्रदान की जाए। बोर्ड की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए स्थाई सचिव को नियुक्त किया जाए जो राज्य कार्यालय हमीरपुर से काम करे। बोर्ड की धनराशि की फिजूलखर्ची बंद की जाए। गैर जरूरी भवनों, हॉस्टलों, स्कूल, प्रचार प्रसार जागरूकता शिविरों पर खर्च ना किया जाए। उपरोक्त मांगों को लेकर यूनियन ने दो माह का समय बोर्ड को दिया है अगर इस समय तक मजदूरों के लाभ जारी नहीं किए और अन्य मांगों को हल नहीं किया गया तो कल्याण बोर्ड के कार्यालय के बाहर आंदोलन का स्थाई मोर्चा लगाया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी श्रम कल्याण बोर्ड के अधिकारियों की होगी ।

शिमला , 22 सितंबर [ विशाल सूद ] ! हिमाचल भवन, सड़क एवं अन्य निर्माण मजदूर यूनियन (संबंधित सीटू) आज 22 सितंबर को श्रम कल्याण बोर्ड के राज्य मुख्यालय पर निर्माण मजदूरों की लंबित मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उल्लेखनीय है कि जब से प्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार बनी है तब से ही श्रम कल्याण बोर्ड से निर्माण मजदूरों को मिलने वाले लाभ नहीं मिल रहे हैं और अधिकारियों द्वारा सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं जिससे मजदूरों में भारी रोष है।

मजदूरों के श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकरण और नवीनीकरण में भी आए दिन नयी, नयी औपचारिकताएं लगाई जा रही हैं जिससे मजदूरों का नवीनीकरण ही नहीं हो रहा है। पिछले तीन चार सालों से मजदूरों के लाभ जारी नहीं किए जा रहे हैं।मजदूर श्रम कल्याण बोर्ड के कार्यालयों में कई कई चक्कर लगाने के बाद भी सिर्फ परेशान ही हो रहे हैं और उनको लाभ नहीं मिल रहे हैं।

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श्रम कल्याण बोर्ड की बैठकों में कई बार फैसले तो हो जाते कि अगली बोर्ड की बैठक तक पचास प्रतिशत लाभ जारी कर दिए जाएंगे परंतु इस सरकार के ढाई साल गुजर जाने के बाद भी कोई खास उन्नति नहीं हो सकी है। यूनियन के प्रतिनिधिमंडल भी कई बार मजदूरों की मांगों को लेकर बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य संबंधित अधिकारियों से मिल कर मांग पत्र सौंप चुके हैं परंतु मजदूरों की मांगों का कोई हल निकालने के बजाय बोर्ड ने मजदूरों के पैसों का ही दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है।

बोर्ड में जमा पैसा मजदूरों के लाभ जारी करने के बजाय गैर जरूरी भवनों, हॉस्टलों, जागरूकता कार्यक्रम और प्रचार प्रसार पर ही खर्च किया जा रहा है जिसका यूनियन कड़ा विरोध करती है।आज सुबह ही प्रदेश भर से आए निर्माण मजदूर तहसील परिसर के बाहर एकत्रित हुए और फिर हमीरपुर बाजार के बीचोंबीच रैली निकालकर कल्याण बोर्ड कार्यालय का जोरदार घेराव किया।

मजदूरों ने आक्रोश में कल्याण बोर्ड और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना गुस्सा जाहिर किया लाहौल सपिति ,किन्नौर में बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन के मजदूर जहां इसमें शामिल हुए वहीं पर चंबा, कुल्लू, शिमला, मंडी के हाइड्रो प्रोजेक्ट के मजदूरों सहित प्रदेश के सभी जिलों के मनरेगा मजदूरों और गांव निर्माण मजदूरों जो कल्याण बोर्ड से पंजीकृत ने भी इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया।

गुस्साए मजदूरों ने बोर्ड के चेयरमैन का भी कुछ समय के लिए रास्ता रोक के रखा और स्पष्ट संदेश बोर्ड के अधिकारियों और सरकार को दिया कि अगर उनके अधिकारों की अनदेखी अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आने वाले समय में आंदोलन और भी तीखा किया जाएगा और मजदूर अब सिर्फ कोरे आश्वासन नहीं सुनेंगे और निर्णायक लड़ाई लड़कर ही अपने लाभ हासिल करेंगे।

आज के प्रदर्शन को सीटू के राष्ट्रीय सचिव डॉ कश्मीर ठाकुर, सीटू के राज्य महासचिव प्रेम गौतम, राज्य अध्यक्ष विजेन्द्र मेहरा, श्रम कल्याण बोर्ड के सदस्य भूपेंद्र सिंह, हिमाचल भवन, सड़क एवं अन्य निर्माण मजदूर यूनियन के राज्य अध्यक्ष जोगिंदर कुमार, राज्य महासचिव अमित, करतार चंद चौहान, सुषमा आदि ने संबोधित किया। संबोधन के दौरान वक्ताओं ने बोर्ड और प्रदेश सरकार की जमकर बखिया उढ़ेडी ।

यूनियन मांग करती है कि मजदूरों के चार साल से लंबित लाभ जल्द जारी किए जाएं। नवीनीकरण के लिए दो बार लेट फीस की शर्त को हटाया जाए। प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त मजदूरों को अर्थिक सहायता प्रदान की जाए। बोर्ड की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए स्थाई सचिव को नियुक्त किया जाए जो राज्य कार्यालय हमीरपुर से काम करे।

बोर्ड की धनराशि की फिजूलखर्ची बंद की जाए। गैर जरूरी भवनों, हॉस्टलों, स्कूल, प्रचार प्रसार जागरूकता शिविरों पर खर्च ना किया जाए।

उपरोक्त मांगों को लेकर यूनियन ने दो माह का समय बोर्ड को दिया है अगर इस समय तक मजदूरों के लाभ जारी नहीं किए और अन्य मांगों को हल नहीं किया गया तो कल्याण बोर्ड के कार्यालय के बाहर आंदोलन का स्थाई मोर्चा लगाया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी श्रम कल्याण बोर्ड के अधिकारियों की होगी ।

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