शिमला : सीएम का आपदा समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला, कंगना के बयान पर क्या बोले सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान !

शिमला , 07 जुलाई [ शिवानी ] ! हिमाचल प्रदेश में मानसून आने के साथ ही आपदा का मंजर देखने को मिला. प्रदेश में अब तक 700 करोड़ से ज्यादा का नुकसान आंका आ गया है. प्रदेश में मौसमी आपदा को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला प्रदेश सचिवालय में अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में प्रदेश में बरसात से हो रहे नुकसान की समीक्षा की गई और आने वाले दिनों में आपदा से निपटने के लिए भी विमर्श किया गया. बैठक के बाद मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने मीडिया को ब्रीफ किया.  नरेश चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आपदा में राहत बचाव कार्य करने और आगामी दिनों के लिए तैयारी के निर्देश दिए हैं. प्रदेश में बारंबार हो रही आपदाओं के पीछे के कारणों की रिसर्च के लिए गृह मंत्री अमित शाह और आईआईटी पुणे को पत्र लिखा है. वहीं, मुख्यमंत्री कल मंडी के आपदा प्रभावित क्षेत्र का भी दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि आपदा को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल में दूसरी बार बैठक बुलाई. साल 2023 में बड़ी आपदा प्रदेश में आई थी और इस साल बरसात की शुरुआत में ही बड़ा नुकसान हुआ है. मंडी में बादल फटने से बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है. साल 2025 में  प्रदेश में 23 फ्लैश फ्लड और 19 जगह बादल फटे हैं. 730 लोग 13 कैंपों में रह रहे हैं. प्रदेश को 700 करोड़ के करीब का नुकसान हुआ है. मंडी में 123 और शिमला में 105 प्रतिशत सामान्य से अधिक बारिश हुई. नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल में प्राकृतिक आपदा का क्रम बन गया है. आपदाओं के कारणों की रिसर्च के लिए मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह और आईआईटी पुणे को पत्र भी लिखा है. नरेश चौहान ने कहा कि सरकार ने 819 करोड़ की डिजास्टर रिस्क  को लेकर योजना बनाई है. इस पर काम चल रहा है. एसडीआरएफ को मजबूत करने का काम किया जा रहा है. इसके अलावा प्रदेश सरकार प्रदेश में 70 हज़ार लोगों को सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग देगी. नरेश चौहान ने बताया कि बैठक में फैसला लिया गया है कि किसी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत से पहले साइंटिफिक रूप से डंपिंग साइट ढूंढना आवश्यक होगा. बड़े कमर्शल निर्माण के लिए टीसीपी से परमिशन लेनी होगी. उन्होंने कहा कि 2023 से अब तक प्रदेश में 25,000 घरों को आपदा में नुकसान पहुंचा है. लिहाज़ा भवन निर्माण को लेकर लोगों में मापदंडों और जरूरी नियमों का पालन करने के लिए जागरूकता लाने का सरकार प्रयास करेगी. नरेश चौहान ने कहा कि कल मुख्यमंत्री मंडी जिला के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे. पीडब्ल्यूडी के मंत्री और उप मुख्यमंत्री आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि अगले दो से चार दिनों में जमीन पर काम दिखाई देगा. वहीं, सैंज घाटी में बादल फटने के बाद नदी में भारी संख्या में तैरती हुई लकड़ी देखी गई. इसके बाद प्रदेश में जंगलों में अवैध कटान के मामले ने तूल पकड़ा. अब सरकार ने इस मामले की जांच सीआईडी से कराने की बात कही है. मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि इतनी भारी मात्रा में लकड़ी कैसे आई है आज आज का विषय है और जनता के सामने आना चाहिए. नरेश चौहान ने कहा कि मामला सामने आने के बाद तत्काल इस मामले में जांच के आदेश दिए थे. मुख्यमंत्री ने पहले दिन इस मामले में जांच के आदेश वन विभाग के अधिकारियों को दिए थे. इसके पीछे कौन जिम्मेदार है. उन्होंने कहा कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.  वहीं, नरेश चौहान ने मंडी सांसद कंगना रनौत पर भी हमला बोला है. नरेश चौहान ने कंगना पर निशाना साधते हुए कहा कि वह देरी से मंडी नहीं पहुंची हैं. जयराम ठाकुर और मंडी के लोग उन्हें ढूंढ रहे थे. उन्होंने कहा कि कंगना को जानकारी नहीं है. वह नुकसान के 700 करोड़ केंद्र से दिलाएंगी तो उन्हें एक एक पैसे का हिसाब देंगे. उन्होंने कहा कि कंगना को मंत्री बनाना पीएम मोदी का अधिकार क्षेत्र है. अगर आवश्यकता है तो तो मुख्यमंत्री के बात करके उनकी ओर से चिट्ठी भी पीएम को भेज देंगे. लेकिन मंत्री बनने के लिए कंगना को भाजपा नेताओं से भी एनओसी लेनी पड़ेगी.

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