शिमला ! हिमाचल की भूमि पर लगे विद्युत परियोजनाओं से कर वसूलेगी सरकार !

शिमला , 04 फरवरी [ विशाल सूद ] : केंद्रीय बजट में RDG ग्रांट बंद होने का मुद्दा दिन ब दिन गर्माता जा रहा है।जहां विपक्ष इसे अस्थायी व्यवस्था बता रहा है वहीं सरकार इस ग्रांट के बंद होने को लेकर गंभीर है ।8 फरवरी को इस मूददे पर कैबिनेट बैठक बुलाई गई है ।साथ ही उसी दिन विधायक दल की बैठक बुलाने पर भी विचार किया जा रहा है जिसमे भाजपा विधायकों को भी बुलाया जाएगा और RDG विषय पर प्रेजेंटेशन दी जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि इस ग्रंथ के बंद होने से प्रदेश पर कितना विपरीत असर पड़ेगा यह बात आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैथू में हिमाचल कोआपरेटिव बैंक की नई शाखा के उद्धघाटन अवसर पर कही। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने RDG (राजस्व घाटा अनुदान) को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि RDG के  बंद होने का असर हिमाचल की आर्थिक पर पड़ेगा। उन्होंने ऐलान किया कि 8 फरवरी को कैबिनेट बैठक में RDG पर मंथन होगा, जिसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाकर भाजपा विधायकों को भी शामिल किया जाएगा एक प्रेजेंटेशन दी जाएगी।वही उन्होंने एक बड़े फैसले का एलान करते हुए कहा कि हिमाचल की भूमि पर लगे विद्युत परियोजनाओं से सरकार कर वसूलेगी । सीएम सुक्खू ने कहा कि 2019 से 2025 तक हिमाचल को 48 हजार करोड़ रुपये RDG के रूप में मिले, लेकिन इस संवैधानिक अनुदान का अचानक बंद होना प्रदेश के लिए गंभीर संकट पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि 1952 से हिमाचल को RDG मिलता आ रहा है, इसे कभी भी रोका जाएगा—ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह वक्त पार्टी लाइन से ऊपर उठने का है। RDG को बचाने के लिए सभी दलों को एकजुट होकर केंद्र सरकार से बात करनी होगी। 8 फरवरी को इस मुद्दे पर प्रेजेंटेशन दी जाएगी, ताकि हर विधायक को स्थिति की गंभीरता समझाई जा सके। GST पर भी मुख्यमंत्री ने केंद्र को घेरते हुए कहा कि GST का फायदा केवल बड़े राज्यों को हुआ है, जबकि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों को नुकसान झेलना पड़ा है। सांसद अनुराग ठाकुर को चुनौती देते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि वे स्पष्ट करें कि RDG बंद होने के पक्ष में हैं या विरोध में। भाजपा के बयानों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को मैदानी राज्यों की कतार में खड़ा करना गलत है। 68 प्रतिशत भूमि वन क्षेत्र, 28 प्रतिशत फॉरेस्ट कवर और पांच नदियों वाला हिमाचल पर्यावरण बचाकर विकास करता है। ऐसे पहाड़ी राज्य के विकास के लिए RDG जीवनरेखा है। उन्होंने कहा कि RDG बंद होने का असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और इसके लिए प्रदेश की जनता को भी संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा।

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