शिमला ! अवैध शराब निर्माण फैक्ट्री मामला, उद्योग मंत्री बोले, हर सरकार में आते हैं ऐसे मामले !

शिमला , 09 जून [ विशाल सूद ] ! हिमाचल में अवैध तरीके से शराब बनाने के मामले पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है. इस मामले में प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जवाब दिया है. मीडिया से बातचीत करते हुए हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हर सरकार में इस तरह के मामले सामने आते हैं. प्रदेश सरकार प्रदेश में अवैध खनन और अवैध तरीके से चल रही फैक्ट्री के खिलाफ पुरजोर कार्रवाई कर रही है. वहीं, इस दौरान हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के लिए पूर्व जयराम सरकार को दोषी ठहराया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि काला अंब में ऐसी फैक्ट्री चल रही थी. जानकारी मिलने पर एजेंसीयों छापेमारी की. हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हर सरकार के कार्यकाल में इस तरह के मामले सामने आते हैं. इन्हें रोकना मुश्किल है. वर्तमान सरकार प्रदेश में अवैध फैक्ट्रियों और अवैध खनन को लेकर पुरजोर कार्रवाई कर रही है. खनन में नेताओं का नाम भी आया तो उनके वाहन जेसीबी के चालान भी किए गए। वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से प्रदेश सरकार को "शुल्क की सरकार" की संज्ञा दी गई, तो हर्षवर्धन चौहान ने पलटवार किया. हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के लिए पूर्व की जयराम सरकार दोषी है. पूर्व सरकार ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन पर ध्यान नहीं दिया और चुनाव को देखते हुए एचआरटीसी बसों में महिलाओं को 50% छूट देने और 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने जैसी घोषणाएं की. अब प्रदेश सरकार इससे उबरने की कोशिश कर रही है. इसी कड़ी में संस्थाओं को खुद को मजबूत करने के लिए शुल्क लेने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया गया है। उधर विप्रो और हुटामाकी इंडिया के यूनिट बंद होने और प्रदेश से उद्योगों के पलायन के सवाल पर उद्योग मंत्री ने कहा कि उन्होंने इस विषय पर कंपनी हेड से बात की थी. कंपनियों की ओर से प्रोडक्ट की कंजप्शन न होने जैसे कारणों को यूनिट बंद करने के पीछे वजह बताया गया है. हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार कंपनियों का संचालन नहीं कर सकती केवल उन्हें सुविधाएं उपलब्ध करवा सकती है. हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार की कोशिश है कि कोई भी यूनिट प्रदेश में बंद न हो और सरकार  इसके लिए पूरा प्रयास कर रही है.  

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