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शिमला ! संजौली मस्जिद विवाद, कानून के दायरे में सरकार करेगी कारवाई, कोर्ट के फैसले को सरकार करेगी लागू : विक्रमादित्य !

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विशाल सूद -

शिमला ( शिमला ) - September 11, 2024 @ 08:37 pm

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शिमला , 11 सितंबर [ विशाल सूद ] ! संजौली मस्जिद विवाद को लेकर सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि कानून के दायरे में पूरे मामले को लेकर कारवाई अमल लाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित सरकार का पहला दायित्व है। विधान सभा में भी मुद्दा उठा था जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि सरकार इस मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष के विधायकों की कमेटी भी बनायेगी जो पूरे मामले का अध्ययन करेगी और अपने सुझाव देगी जिस पर सरकार काम करेगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा मामला एमसी आयुक्त की अदालत में चल रहा है और जो निर्णय आयेगा सरकार उसे लागू करेगी। हिंदू संगठनो की भावनाओं को सरकार समझती है और शांतिप्रिय प्रर्दशन करने का सभी को अधिकार है लेकिन कानून व्यवस्था से खिलवाड़ की किसी को भी इजाजत नहीं है। पार्टी हाई कमान भी इस मामले को लेकर सरकार से फीडबैक ले रही है। हिमाचल प्रदेश में सभी धर्मो के लोगों रहने का अधिकार है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। कुछ लोग इस मामले को राजनीतिक लाभ लेने में लगे हैं जो की प्रदेश हित में नहीं है। हिमाचल प्रदेश शांतिप्रिय प्रदेश है और यहां के लोग काफी संवेदनशील है। सरकार मामले में कानून के दायरे में कारवाई करने के लिए वचनबद्ध है। सरकार बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश में आने वाले लोगों के विरोध में। नही है सभी लोगों को प्रदेश में या देश में रहने का अधिकार है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन होना जरूरी है ताकि व्यक्ति के इतिहास की जानकारी रहें और किसी भी तरह का माहौल खराब न हो।

विधान सभा में भी मुद्दा उठा था जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि सरकार इस मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष के विधायकों की कमेटी भी बनायेगी जो पूरे मामले का अध्ययन करेगी और अपने सुझाव देगी जिस पर सरकार काम करेगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा मामला एमसी आयुक्त की अदालत में चल रहा है और जो निर्णय आयेगा सरकार उसे लागू करेगी।

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हिंदू संगठनो की भावनाओं को सरकार समझती है और शांतिप्रिय प्रर्दशन करने का सभी को अधिकार है लेकिन कानून व्यवस्था से खिलवाड़ की किसी को भी इजाजत नहीं है। पार्टी हाई कमान भी इस मामले को लेकर सरकार से फीडबैक ले रही है। हिमाचल प्रदेश में सभी धर्मो के लोगों रहने का अधिकार है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। कुछ लोग इस मामले को राजनीतिक लाभ लेने में लगे हैं जो की प्रदेश हित में नहीं है।

हिमाचल प्रदेश शांतिप्रिय प्रदेश है और यहां के लोग काफी संवेदनशील है। सरकार मामले में कानून के दायरे में कारवाई करने के लिए वचनबद्ध है। सरकार बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश में आने वाले लोगों के विरोध में। नही है सभी लोगों को प्रदेश में या देश में रहने का अधिकार है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन होना जरूरी है ताकि व्यक्ति के इतिहास की जानकारी रहें और किसी भी तरह का माहौल खराब न हो।

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